गुरूवार, 28 मार्च 2024
  1. वृत्त-जगत
  2. »
  3. लोकसभा निवडणूक 2014
  4. »
  5. लोकसभा निवडणुकांचा संपूर्ण इतिहास
Written By
Last Modified: सोमवार, 12 मे 2014 (15:00 IST)

सातवी लोकसभा निवडणूक : बिगर काँग्रेसचे सरकार औट घटकेचे!

इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर प्रथमच केंद्रात स्थापन झालेले बिगर काँग्रेस सरकार अल्पजीवी ठरले. जनता पक्षात सहभागी झालेल्या विविध राजकीय पक्षांच्यां नेत्यां मधील मतभेद विकोपाला गेले आणि त्यांनी  पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांना सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. 1977 ते 1980 या कालावधीत जनता पक्षाचे सरकार होते. जयप्रकाश नारायण याचे प्रणेता होते. परंतु पद घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता. मोरारजी देसाई, मधु लिमये, राजनारायण, जॉर्ज फर्नाडिस, मधु दंडवते यांसारखे समाजवादी नेते मंत्रिमंडळात होते. संघ परिवारातील अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, नानाजी देशमुख यांच्यासह काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करून बाहेर पडलेले चौधरी चरणसिंग, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, कृष्णकांत यांचाही समावेश होता. जगजीवनराम आणि हेमवतीनंदन बहुगुणा यासारख्या काँग्रेसजनांनीही त्यांना ‘हात’ दिला होता. जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग आणि जगजीवनराम यांनी पंतप्रधान पदासाठी दावा केला होता. नेता निवडीचा अधिकार जयप्रकाश नारायण आणि जे. बी. कृपलानी यांना देण्यात आला होता. त्यांनी मोरारजी देसाई यांच्या नावाला पसंती दिली. चरणसिंग गृहमंत्री, तर जगजीवनराम संरक्षणमंत्री बनले. 24 मार्च 1977 रोजी मोरारजी मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली. दोन महिन्यातच बिहारमध्ये झालेल्या दलित हत्याकांडाच्या विषयावरून सरकारमध्ये मतभेद सुरू झाले. पाठोपाठ आणीबाणी लागू केल्याच्या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधी यांना अटक झाली. याविरुध्द संजय गांधी यांनी रान पेटवले. हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला अटक करवून घेतली. या विषयावरदेखील मंत्रिमंडळात वेगवेगळे सूर उमटले. मतभेद वाढल्यानंतर गृहमंत्री चरणसिंग यांना राजीनामा देणे भाग पडले. कारण इंदिरा गांधी यांना अटक करण्याचे आदेश त्यांनीच दिले होते. पंतप्रधान मोरारजी देसाई याबाबतीत असहमत होते.

काही दिवसानंतर चरणसिंग यांनी दिल्लीत मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. त्यांची सभा खूप मोठी होती. त्यांनतर चरणसिंग यांचे मनपरिवर्तन घडवून पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. यावेळी त्यांना उपपंतप्रधान करण्यात आले. तसेच अर्थमंत्रालयदेखील दिले गेले. मंत्रिमंडळातील संतुलन राखण्यासाठी जगजीवनराम यांनाही उपपंतप्रधान बनवणत आले. एकाचेवळी दोन उपपंतप्रधान होणची ही पहिलीच वेळ होती.

1978 च्या कालखंडात हे घडत असताना काँग्रेसमध्ये पुन्हा विभाजन झाले. एका गटाचे नेतृत्व इंदिरा गांधींकडे तर दुसर्‍या गटाचे नेते यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मनंद रेड्डी, देवराज अर्स होते, नोव्हेंबर 1978 मध्ये इंदिरा गांधी कर्नाटकातील चिकमंगळूर मतदारसंघातून निवडून लोकसभेवर पोहोचल्या होत्या. याचदरम्यान जनता पक्षात द्विसदस्त्वाचा मुद्दा समोर आला. जनसंघातील लोक एकाचवेळी आरएसएस आणि जनता पक्षाचे सदस्य राहू शकत नाहीत, असा मुद्दा मधु लिमये यांनी मांडला. त्यामुळे आरोग्य मंत्रालय सांभाळणारे राजनारायण यांनी राजीनामा दिला. उत्तर प्रदेशात रामनरेश यादव, बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर, हरियाणात चौधरी देवीलाल यांनाही मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सोडावी लागली. हे तिघेही समाजवादी व लोकदलाचे सदस्य होते. चरणसिंग यांना धडा शिकवण्यासाठी मोरारजी देसाई यांनी हा डाव खेळला होता.

1979 मध्ये अखेर चरणसिंग यांनी बंडाचे निशाण फडकावले. त्यांच्या गटातील 90 खासदारांनी मोरारजी देसाई यांचा पाठिंबा काढून घेत त्यांच्या विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. मधू लिमये, राजनारायण, जॉर्ज फर्नाडिस यांसारखे जुने समाजवादी चरणसिंग यांच्या सोबत गेले. चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्ष (धर्मनिरपेक्ष) हा नवा पक्ष स्थापन झाला. पुढे या पक्षाचे नामांतर होऊन लोकदल हे नवे नाव देण्यात आले.
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यनाने मोरारजी देसाई यांचे सरकार कोसळले. 15 जुलै 1979 रोजी देसाई यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यच्याकडे सुपूर्द केला. काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंबाने चरणसिंग पंतप्रधान बनले. या नव्या सरकारमध्ये यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान बनले. दुर्दैवाने हे सरकारदेखील औट घटकेचे ठरले. शपथ घेतल्यानंतर केवळ तीनच आठवडय़ात पंतप्रधान चरणसिंग यांनी राजीनामा दिला. संजय गांधी यांच्यावरील खटले मागे घेण्याच्या अटीवर इंदिरा गांधींनी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, तो चरणसिंग यांनी अमान्य केला. 20 ऑगस्ट 1979 रोजी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाणार होता. चरणसिंग लोकसभेत न जाता थेट राष्ट्रपतींकडे गेले आणि राजीनामा सुपूर्द केला. 22 ऑगस्ट 1979 रोजी राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त केली.

चौधरी चरणसिंग असे पंतप्रधान होऊन गेले ज्यांनी लोकसभेचे तोंडदेखील पाहिले नाही. पुढे 1980 च्या जानेवारीत देशाला मध्यवधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या.

सातव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 492 उमेदवार उभे केले. त्यापैकी 353 जिंकले. जनता पक्षाला केवळ 31 जागा मिळाल्या. चरणसिंग यांच्या लोकदलाला 42 जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसनंतर हा दोन नंबरचा पक्ष बनला. माकपचे 37 तर भाजपचे 10 उमेदवार लोसभेवर निवडून गेले. बंडखोरी केलेल्या काँग्रेसने 13 जागा पटकावल्या. 28 महिलांनी लोकसभेत प्रवेश केला. द्रमुक(17), अपक्ष (9) यांनीही चांगले यश प्राप्त केले. इंदिरा गांधी मेडक (आंध्र प्रदेश), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), या दोन्ही ठिकाणाहून निवडून आल्या. संजय गांधी अमेठीतून विजयी झाले. नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल), राजेंद्रकुमार बाजपेयी(सीतापूर), शीला कौल(लखनौ),व्ही. पी. सिंग (अलाहाबाद), कमलापती त्रिपाठी(वाराणसी), आरीफ मोहम्मद खान (कानपूर), मोहसिना किडवाई (मेरठ), हेमवती नंदन बहुगुणा (गढवाल), पी. व्ही. नरसिंहराव, विजय भास्कर रेड्डी, पी. शिवशंकर (आंध्र प्रदेश), आर. वेंकटरमण (मद्रास दक्षिण), जाफर शरीफ, एस. एम. कृष्णा, ऑस्कर फर्नाडिस (कर्नाल) हे देखील निवडून आले. जनता पक्षातर्फे मधू दंडवते, प्रमिला दंडवते महाराष्ट्रातून विजयी  झाले. यशवंतराव चव्हाण, सुब्रम्हण्यम स्वामी, राम जेठमलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, देवीलाल, बन्सीलाल हे देखील निवडून आले.

मधू लिमये, शरद यादव, मुरलीमनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, सिकंदर बख्त, विजयाराजे सिंधीया, कुशाभाऊ ठाकरे, बापू काळदाते, लालूप्रसाद यादव, मुरली देवरा यांना मात्र पराभव पत्करावा लागला होता.

- प्रशांत जोशी