डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन प्रसारमाध्यमांवर व्हाईट हाऊसमध्ये बंदी घातली
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीएनएन, एमएसएनबीसी आणि पोलिटिको या तीन माध्यम संस्थांवर व्हाईट हाऊसमधून बंदी घातल्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी या माध्यम संस्थांवर 'अनुकूल वार्तांकन' न केल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या 'बनावट बातम्या' देण्याचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले. भविष्यात इतर माध्यम संस्थांवरही अशाच प्रकारची बंदी घातली जाऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शुक्रवारी (स्थानिक वेळेनुसार) ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर पोस्ट करून या निर्णयाची माहिती दिली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर लिहिले, 'मी सीएनएन, एमएसएनबीसी आणि पोलिटिकोवर व्हाईट हाऊसमधून तात्काळ बंदी घालत आहे, कारण त्या सतत 'बनावट बातम्या' दाखवत आहेत.'
सूचना न मानल्याबद्दल बंदी, न्यायालयात खटला दाखल.
या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीअंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासमोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने माध्यमांशी अशा प्रकारे वागण्याची ही पहिली वेळ नाही.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी असोसिएटेड प्रेसच्या पत्रकारांना ओव्हल ऑफिस, एअर फोर्स वन आणि इतर लहान कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मेक्सिकोच्या आखाताचे नाव बदलण्याच्या त्यांच्या सूचनेचे असोसिएटेड प्रेसने पालन न केल्याच्या प्रतिशोधार्थ हा निर्णय घेण्यात आला होता. असोसिएटेड प्रेसने या प्रकरणी खटला दाखल केला आहे. ही कायदेशीर लढाई अजूनही सुरू आहे.
ट्रम्प यांनी इतर कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई केली आहे?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जानेवारी २०२५ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून, ट्रम्प यांनी त्यांच्यासाठी प्रतिकूल असलेल्या वृत्तकवरेजबद्दल नेहमीच नाराजी व्यक्त केली आहे. वृत्तसंस्थांविरुद्ध खटले दाखल करण्याचा आणि सोशल मीडियावर किंवा प्रत्यक्षपणे वैयक्तिक पत्रकारांवर हल्ला करण्याचा त्यांचा इतिहास आहे. पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून, ट्रम्प यांनी 'द न्यूयॉर्क टाइम्स', 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल', 'बीबीसी' आणि इतर वृत्तसंस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांवर घातलेले निर्बंध हे पहिल्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कावरील थेट हल्ला मानले जात आहेत. टीकाकारांच्या मते, प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादणे हे सरकारचे काम नाही, तर त्यांचे कामकाज पारदर्शकपणे चालते याची खात्री करणे हे आहे. प्रसारमाध्यमांवर टीका करण्याचा हक्क हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि अशा निर्बंधांमुळे जनतेला माहिती मिळवण्यावर मर्यादा येऊ शकतात.ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की येत्या काही दिवसांत असे आणखी निर्बंध लादले जाऊ शकतात.
Edited By - Priya Dixit
