पंतप्रधान मोदींनी ब्रिक्समध्ये पुतिन, जिनपिंग आणि पेझेश्कियन यांच्यासोबत लावलेल्या मोठ्या डावचा ट्रम्प यांच्यासाठी काय अर्थ आहे?
ब्रिक्स शिखर परिषद 2026: दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या 18व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेने जागतिक राजनैतिक घडामोडींचे लक्ष भारताकडे वळवले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांचे दिल्लीत आगमन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बहुपक्षीय मंचाचे आयोजन करणे, ही एक ऐतिहासिक राजकीय घडामोड आहे. जागतिक तणाव, निर्बंध आणि पाश्चात्य देशांच्या दबावाच्या काळात या जागतिक परिषदेचे भारताने केलेले नेतृत्व, हे पंतप्रधान मोदींचे एक मास्टरस्ट्रोक पाऊल मानले जात आहे.
7 वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग 2019 नंतर प्रथमच भारतात दाखल झाले आहेत. गलवान खोऱ्यातील तणावानंतर भारत-चीन संबंधांमधील कटुता दूर करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय व्यापार व सीमा प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी मोदी-जिनपिंग बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. दरम्यान, युक्रेन युद्ध आणि मध्य-पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्या भारतातील उपस्थितीने या शिखर परिषदेचे भू-राजकीय महत्त्व अनेक पटींनी वाढवले
पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेकडून तीव्र दबाव असूनही, भारताने रशिया आणि इराणसारख्या देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांचे यजमानपद भूषवून हे दाखवून दिले आहे की, नवी दिल्ली आपल्या परराष्ट्र धोरणावर आणि सामरिक स्वायत्ततेवर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाचा प्रभाव सहन करणार नाही.
परिषदेत ब्रिक्स देशांमध्ये स्थानिक चलनांमध्ये परस्पर व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि मध्यवर्ती बँकेच्या डिजिटल चलनांना एकत्रित करण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने चर्चा केली जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सरकारचे प्राधान्यक्रम पाहता, दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषद अमेरिकेसमोर एक मोठे राजनैतिक आणि आर्थिक आव्हान उभे करू शकते, असे मानले जाते.
डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान: ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाला आणि व्यापक आयात शुल्क लादण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून, ब्रिक्स देश आपली चलने आणि पर्यायी पेमेंट प्रणाली मजबूत करत आहेत. जर ब्रिक्स देशांनी डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी केले, तर तो अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक विश्वासार्हतेला आणि ट्रम्प यांच्या आर्थिक प्रभावाला थेट धक्का असेल.
अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन: भारत, चीन आणि इतर ब्रिक्स सदस्य देश ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या कठोर निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून रशिया आणि इराणसोबत उघडपणे आर्थिक आणि ऊर्जा करार करत आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचा प्रभाव निष्प्रभ होत आहे.
चीन आणि रशियाला एकाकी पाडण्याची रणनीती अयशस्वी ठरली आहे: पाश्चात्य देश आणि ट्रम्प प्रशासन बऱ्याच काळापासून पुतिन आणि शी जिनपिंग यांना जागतिक स्तरावर एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, अमेरिकेचा एक जवळचा सामरिक भागीदार असलेल्या भारताकडून या नेत्यांनी घेतलेली भूमिका हे दर्शवते की, त्यांना एकाकी पाडण्याचे वॉशिंग्टनचे धोरण अयशस्वी होत आहे.
ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणावर दबाव: जागतिक व्यापारावरील ट्रम्प यांच्या शुल्कांविरोधात ब्रिक्स व्यासपीठावरून एकजुटीचा आवाज उठत आहे. या आर्थिक ध्रुवीकरणात भारतासारखा एक महत्त्वाचा देशही ब्रिक्सच्या बहुपक्षीय व्यापार मॉडेलला पाठिंबा देत आहे, जे ट्रम्प यांच्या एकतर्फी व्यापारी दबावांना तोंड देण्यासाठी पुरेसे आहे.
भारत १२-१३ सप्टेंबर दरम्यान नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवत आहे. 'लवचिकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी' ही या परिषदेची मुख्य संकल्पना आहे. भारतीय भूमीवर ब्रिक्सचे आयोजन करणे हा एक स्पष्ट संदेश देतो की, जागतिक व्यवस्था यापुढे केवळ पाश्चात्य किंवा अमेरिकन आदेशांनुसार चालणार नाही. नवी दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग आणि तेहरान यांच्यातील सत्तेचे हे नवीन संतुलन ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणासमोर एक मोठे आव्हान उभे करते.
Edited By - Priya Dixit
