अमेरिका कर्ज बुडवा देश ठरणार? भारतावर होऊ शकतो 'हा' परिणाम

अमेरिका जगातील आर्थिक महासत्ता असल्याचं म्हटलं जातं. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा तिचा नावलौकिक आहे. अमेरिकेत झालेल्या किरकोळ आर्थिक बदलांमुळे जगातील इतर देशांची आर्थिक स्थिती डळमळू लागते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जवळपास 23 ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. पण या आर्थिक महासत्तेला आणखीन कर्ज घेण्यासाठी संसदेची परवानगी मिळणार का ? याविषयीच्या चर्चा रंगल्या आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी चीनविरुद्धच्या चार राष्ट्रांची आघाडी असलेल्या क्वाडची बैठक रद्द केली यावरून या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात येतं.

आता तर अशाही चर्चा रंगल्यात की, अमेरिकेला कर्जफेड करता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिका दिवाळखोर देश घोषित होण्याची परिस्थिती उद्भवू शकते.

हे असं घडतंय कारण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना कर्ज घेण्यासाठी अमेरिकन कॉंग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे आणि सध्या तरी ते अवघड दिसतंय.

कर्ज मर्यादा किती आहे?

अमेरिकन सरकार आपला खर्च भागवण्यासाठी जे कमाल कर्ज घेऊ शकते त्याला debt sealing किंवा कर्ज मर्यादा म्हटलं जातं. ही रक्कम अमेरिकन काँग्रेस म्हणजेच संसदेद्वारे ठरवली जाते.

भारत-अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांचा अर्थसंकल्प तुटीचा अर्थसंकल्प असतो. म्हणजेच सरकार करातून जेवढे पैसे कमावते त्यापेक्षा जास्त खर्च करते. अशा परिस्थितीत देयक भरण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावं लागतं.

अमेरिकेत ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती बघून मगच अमेरिकन काँग्रेस कर्ज मर्यादा वाढवते किंवा कमी करते.

1960 पासून आजअखेर पर्यंत अमेरिकन संसदेने कर्ज मर्यादेत 78 वेळा बदल केले आहेत.

पण यावेळी बायडन यांना विरोधी रिपब्लिकन खासदारांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतोय. कर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या बदल्यात बायडन यांच्यासमोर अनेक अटी ठेवण्यात आल्यात. पण सत्ताधारी डेमोक्रॅट्सना या अटी मान्य नाहीत.

इथं समजून घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कर्जाची मर्यादा ही भविष्यातील खर्चासाठी नाहीये. या गोष्टी अर्थसंकल्पावेळी ठरवल्या जातात.

म्हणजे तात्काळ द्यावी लागणारी देयकं किंवा सरकारने आधीच पैसे खर्च केले असतील किंवा खर्च करण्याचं आश्वासन दिलं असेल, कर्जदार दारात उभे असतील, सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार आणि पेन्शन थकीत असेल अशा सर्व गोष्टीशी कर्ज घेण्याच्या मर्यादेचा संबंध असतो.

अमेरिका आता कर्ज बुडवा देश ठरणार का?

बहुतेक तज्ज्ञांना असं वाटतं की, अमेरिकेचं 'कर्ज मर्यादा' संकट हे आर्थिक पेक्षा जास्त राजकीय आहे.

बीबीसीने ज्या तज्ञांशी चर्चा केली त्यातल्या अनेकांचं म्हणणं आहे की, अमेरिका कर्जबुडवा देश ठरणार नाही. सध्याच्या गोंधळावर तोडगा निघेल.

कारण जर या प्रकरणावर तोडगा निघाला नाही, तर परिस्थिती अत्यंत भयावह होऊ शकते.

अमुक एका तारखेपर्यंत हा प्रश्न निकाली निघेल असं जे म्हटलं जातंय ते खूप चिंतेत टाकणारं आहे. कारण हे प्रकरण कधी निकाली निघेल कोणालाही सांगता येणार नाही.

जाणकार सांगतात की, 1 जूननंतर अमेरिकेच्या तिजोरीची स्थिती आणखीनच बिकट होईल.

जो बायडन कर्जाची मर्यादा वाढवण्यास असमर्थ ठरले तर पुढे काय?

बायडन कर्जमर्यादा वाढवण्यास असमर्थ ठरले तर ?

या गोष्टीची शक्यता पूर्णपणे नाकारत येत नाहीये.

या प्रश्नावर गुंतवणूक बँक पॅनमुर गॉर्डनचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सिमोन फ्रेंच सांगतात, "जर असं काही घडलं तर 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटापेक्षाही अत्यंत कठीण परिस्थिती निर्माण होईल."

आणि यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, जर अमेरिकन काँग्रेसने मर्यादा वाढवली नाही तर अमेरिका आणखी कर्ज घेऊ शकणार नाही.

थोडक्यात सरकारी कामांची आणि इतर देयकांची पूर्तता करता येणार नाही.

याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

समजा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना मिळणारी मदत थांबली तर लोकं त्यांच्या दैनंदिन गरजांची बिलं भरू शकणार नाहीत. याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.

शिवाय अमेरिकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, गरीब लोकांना मिळणारे भत्ते आणि सरकारी सुविधांवर याचा थेट परिणाम होईल.

लोकांना मोठ्या संख्येने कामावरून कमी करावं लागेल.

आणि आता तर हा फटका किती मोठा असू शकतो याचा अंदाजही आलाय.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या आर्थिक विषयाच्या सल्लागार समितीने एक विधान केलंय. यानुसार, जर कर्ज मर्यादा वाढली नाही किंवा अनिश्चितता काळासाठी पुढे ढकलली गेली तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था 6 टक्क्यांनी घसरू शकते.

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत एका टक्क्याची जरी घट झाली तरी मोठं नुकसान होऊ शकतं. आणि कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यावर याचा थेट परिणाम होईल.

केंब्रिज विद्यापीठाचे प्राध्यापक मोहम्मद अल-अरिन बीबीसी पॉडकास्टमध्ये म्हणाले की, जर अमेरिका कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरली तर 'देश मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकू शकतो'.

जगातील इतर देशांवर काय परिणाम होईल?

आता जगावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल बोलायचं झाल्यास याला 'नॉक ऑन इफेक्ट' म्हणता येईल.

जर अमेरिकेची सेंट्रल बँक व्याजदरात अगदी किरकोळ बदल करत असेल तर जगातील इतर अर्थव्यवस्थांवर देखील त्याचा परिणाम होईल.

23 ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेत घट आली तर साहजिकच जगातील अनेक देशांना मोठा फटका बसेल.

भारतासारख्या देशांनाही याचा फटका बसेल. कारण अमेरिकेतून मागणी कमी होईल. मागणी कमी झाली तर निर्यातीवर परिणाम होईल, त्यामुळे इतर देशांच्या असंख्य कंपन्यांना फटका बसेल.

अमेरिकेतील घटत्या मागणीमुळे भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योगातही मंदी आली आहे.

यातली सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे जगाचा व्यवहार डॉलरमध्ये चालतो. डॉलर हे जगातील अनेक देशांच्या राखीव निधीचं चलन आहे.

अमेरिका जर कर्जाची परतफेड करू शकली नाही तर फक्त अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेलाच नाही तर डॉलरलाही मोठा फटका बसेल.

भारतासारख्या देशांना याचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. पण डॉलर मध्ये होणाऱ्या खरेदी-विक्रीत मोठी उलथापालथ घडेल आणि हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं नाहीये.

हे प्रकरण इतक्या पुढे का गेलं?

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या धोरणांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये विरोधकांनी आडकाठी आणणं नवी गोष्ट नाहीये.

पण या प्रकरणात एकमत न होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे विरोधी रिपब्लिकन खासदारांना वाटतं की, सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सतत खर्च करणं चालण्यासारखं नाही.

यासाठी जो शब्दप्रयोग केला जातो त्याला 'अनसस्टेनेबल' असं म्हटलं जातं.

अमेरिकेत पुढच्या वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. आणि डेमोक्रॅट पक्षाच्या जो बायडन यांना कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करून स्वतःची लोकप्रियता कमी होऊ द्यायची नाहीये.

दुसऱ्या बाजूला वाढत्या सरकारी खर्चाच्या मुद्द्यावरून रिपब्लिकन पक्षाने सरकारला चांगलंच घेरलंय.

रिपब्लिकन खासदारांचं म्हणणं आहे की, अर्थसंकल्पात कपात केली जाईल असा शब्द जो बायडन यांनी दिला होता. पण निवडणुकीपूर्वी कपात करण्यास सहमती देणं डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या घातक ठरू शकतं.

सरकारी अनुदान मिळण्याच्या अटी आणखीन कडक कराव्यात अशी रिपब्लिकन खासदारांची मागणी आहे.

पण ज्या योजनांमुळे लोकप्रियता मिळते अशा खर्चात कपात करण्यास डेमोक्रॅट पक्षाने स्पष्ट नकार दिलाय.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन सांगतायत की, हे प्रकरण लवकरच मार्गी लागेल आणि देशावर कर्जबुडवा देश असा ठपका बसणार नाही.

पण त्याचवेळी ते असंही म्हणतायत की, अर्थसंकल्प आणि 'डेट सीलिंग' यांचा एकमेकांशी संबंध जोडता कामा नये.

कोणत्या मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकते?

निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्पात कपात करणं डेमोक्रॅटिक पक्षाला जड जाऊ शकतं. पण असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यावर चर्चा सुरू आहे. आणि यावर एकमत होण्याची शक्यता आहे.

कोव्हिड साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सची तरतूद करून ठेवली होती.

हा फंड रिलीज करावा अशी रिपब्लिकन पक्षाची मागणी आहे. हा फंड रिलीज करण्यास आम्ही तयार आहोत असं बायडन प्रशासनाने जाहीर केलंय.

पण सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी कडक अटी लादणं, आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी ऊर्जा कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान आणि विद्यार्थ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या अटींवरून वाद सुरू आहे.

या वादात दोन्ही पक्षांना आपले राजकीय हितसंबंध जोपासायचे आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांवर एकमत होताना दिसून येत नाहीये. एकमत होण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील असं म्हटलं जातंय.

आणि हे सगळं होईपर्यंत संपूर्ण जग आपला श्वास रोखून वाट बघत बसेल यात शंका नाही.

Published By- Priya Dixit