संबंधित माहिती
- Whatsapp: व्हॉट्सअॅप ने आणले नवीन फीचर्स, व्हॉईस नोट आणि रिअॅक्शनसह स्टेटस शेअर करता येणार
- आता व्हॉट्सअॅपमध्ये मेसेज एडिट करू शकणार
- Jeffrey Hinton resigns from Google जेफ्री हिंटनचा गुगलमधून राजीनामा
- Centre banned 14 mobile apps सरकारकडून 14 अॅप्सवर बंदी
- ANI's Twitter account locked : ANI चे ट्विटर लॉक
47 लाख व्हॉट्सअॅप खाती बंद
मेटा-मालकीचे इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपने मार्च 2023 साठी वापरकर्त्यांचा सुरक्षा अहवाल जारी केला आहे. अहवालात प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आलेल्या भारतीय खात्यांची संख्या, वापरकर्त्यांकडून आलेल्या तक्रारींचा समावेश आहे. नवीन अहवालानुसार, मार्च 2023 मध्ये व्हॉट्सअॅपने भारतातील ४७ लाखांहून अधिक भारतीय खात्यांवर बंदी घातली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियमांच्या नियम 4(1)(डी) अंतर्गत या खात्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रतिबंधित खात्याने भारतीय कायद्यांचे किंवा व्हॉट्सअॅपच्या सेवा अटींचे उल्लंघन केल्याची माहिती व्हॉट्सअॅपने दिली आहे.
WhatsAppने 47 लाखांहून अधिक खाती बंदी घातली आहेत
1 मार्च ते 31 मार्च 2023 दरम्यान, WhatsApp ने 4,715,906 हून अधिक भारतीय वापरकर्त्यांच्या खात्यांवर बंदी घातली. यापैकी जवळपास 1,659,385 खाती युजर्सकडून आलेल्या तक्रारींमुळे बॅन करण्यात आली आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, मार्चमध्ये व्हॉट्सअॅपने मागील महिन्याच्या तुलनेत अनेक खात्यांवर बंदी घातली होती.
1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान, WhatsApp ने 4,597,400 हून अधिक भारतीय वापरकर्त्यांच्या खात्यांवर बंदी घातली. याव्यतिरिक्त, नवीन अहवालात असे दिसून आले आहे की व्हॉट्सअॅपवर 4,720 तक्रार अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 4,316 बंदीचे आवाहन करण्यात आले होते, मात्र व्हॉट्सअॅपने केवळ 553 विरोधात कारवाई केली.
आयटी नियमानुसार कारवाई
IT नियमांनुसार, 5 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मने दरमहा अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये आलेल्या तक्रारी आणि केलेल्या कारवाईची माहिती आहे. भूतकाळात, मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणार्या द्वेषयुक्त भाषण, चुकीची माहिती आणि खोट्या बातम्यांमुळे चर्चेत आल्या आहेत.
सरकारने तक्रार अपील समिती (GAC) लाँच केली आहे, जी वापरकर्त्यांना नवीन पोर्टलवर त्यांच्या तक्रारी नोंदवून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या निर्णयांविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी देते.
