फ्लिपकार्टला 10,000 कोटींचा दंड ?
फ्लिपकार्ट, त्याचे संस्थापक सचिन बंसल आणि बिन्नी बंसल आणि इतर नऊ जणांना FDI नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या सर्वांना उत्तर देण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या नोटीसमध्ये ईडीने परकीय गुंतवणूक कायदे मोडल्याच्या आरोपावरून या सर्वांकडून उत्तर मागवले आहे.
यासह, या सर्वांना या आरोपांना समाधानकारक उत्तरे दाखल न केल्यास 10,000 कोटींपेक्षा जास्त (1.35 अब्ज डॉलर) दंडाची चेतावणी देण्यात आली आहे. ईडीने फ्लिपकार्ट आणि या सर्वांना या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सुमारे 90 दिवस दिले आहेत.
ईडीच्या मते, 2009 ते 2015 दरम्यान फ्लिपकार्टने विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन अॅक्ट (फेमा) कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन केले होते. फ्लिपकार्टने या प्रकरणी एक निवेदनही जारी केले आहे.
कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "फ्लिपकार्ट परदेशी गुंतवणूक कायदा (FDI) यासह भारतातील सर्व कायदे आणि नियमांचे पालन करत आहे. ED च्या नोटीसनुसार, हे प्रकरण 2009 ते 2015 दरम्यानचे आहे. आम्ही या प्रकरणात ईडी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या तपासात आमचे पूर्ण सहकार्य करु. "
माहित असावं की ई-कॉमर्स क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या फ्लिपकार्ट आणि Amazon.com Inc या प्रमुख कंपन्यांविरुद्ध विदेशी गुंतवणूक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची ईडी चौकशी करत आहे.
परदेशी गुंतवणूक कायद्याचे हे नियम देशातील मल्टी ब्रँड रिटेलचे नियमन करतात. तसेच, या नियमांअंतर्गत, मल्टी-ब्रँड रिटेल कंपन्यांना वस्तूंच्या विक्रेत्यांसाठी बाजारपेठ चालवण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
