’जुमल्यां’च्या या ‘जुलुमा’चा स्फोट २०१९ मध्ये होईल - शिवसेनेची मोदींवर जहरी टीका

शेतकरी आपले हाल उघडय़ा डोळय़ाने बघतो आहे. या सरकारच्या राजवटीत शेतकऱयांचे उत्पन्न तर दुप्पट झाले नाही, पण शेतकऱयांच्या आत्महत्या मात्र दुपटीने वाढल्या आहेत. २०१४ पासून देशात ४० हजारांवर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. त्यातही महाराष्ट्रच आघाडीवर. शेतकऱयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढतेय याचा विचार न करता मोदी सरकार पुनः पुन्हा तेच ते जुमले ऐकवत सुटले आहे. ‘जुमल्यां’च्या या ‘जुलुमा’चा स्फोट २०१९ मध्ये होईलच!

गर्जेल तो पडेल काय अशी एक म्हण मराठीत आहे. राष्ट्रभाषा हिंदीतही याच अर्थाने ‘जो गरजते है, वो बरसते नहीं’ही म्हण वापरली जाते. विद्यमान राज्यकर्त्यांना ही म्हण चपखल लागू पडते. वारेमाप घोषणा, तीच ती जुमलेबाजी याचा देशातील जनतेला वीट आला आहे. तरीही राज्यकर्ते भानावर यायला तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी देशभरातील शेतकऱयांशी संवाद साधला. देशातील ६००हून अधिक जिल्हय़ांतील शेतकरी पंतप्रधानांचे भाषण ऐकत होते. शिवाय थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून करोडो शेतकरी पंतप्रधान काहीतरी ठोस आश्वासन देतील, किमानपक्षी नवीन जुमला तरी ऐकवतील अशी भाबडी आशा बाळगून टीव्हीसमोर बसले होते, मात्र त्यांचा भ्रमनिरासच झाला. ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’,अशी गर्जना मोदी यांनी शेतकऱयांशी बोलताना केली. यात नवे ते काय? २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही भारतीय जनता पक्षाने हेच आश्वासन शेतकऱयांना दिले होते. याच आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकऱयांनी काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल केले आणि भाजपचे खासदार दुपटीने वाढवून त्यांना सत्तेवर आणले. भाजपचे पीक जोमात वाढले आणि देशातील शेतकरी आणि शेतीचे क्षेत्र मात्र कोमात गेले. हे वास्तव आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, या आश्वासनाला आता चार वर्षे उलटली. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकरी मात्र आहे तिथेच आणि आहे तसाच आहे. किंबहुना, पूर्वीपेक्षाही बिकट म्हणावी अशी परिस्थिती या राजवटीत झाली आहे. जी घोषणा देऊन हे सरकार सत्तेवर आले ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी म्हणजेच शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने मागच्या चार वर्षांत काय केले आणि शेतकऱयांच्या आयुष्यात खरोखरच ‘अच्छे दिन’आले आहेत काय हे खरेतर पंतप्रधानांनी सांगायला हवे होते, मात्र ‘शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ही जुन्याच आश्वासनाची ‘कॅसेट’वाजवून पंतप्रधान मोकळे झाले. सरकारने दिलेले आश्वासन २०२२ चे आहे हे मान्य; पण यातला निम्मा कालावधी तर संपला आहे. या चार वर्षांत शेतकऱयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तुम्ही काय केले, हा खरा प्रश्न आहे. उत्पादन खर्चात कपात, शेतमालाला रास्त भाव, मालाची नासाडी रोखणे आणि शेतकऱयांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देणे अशा चार पातळय़ांवर सरकारचे काम सुरू आहे, असे मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले. हे काम खरोखरच सुरू असेल तर ते कुठेच दिसत का नाही? उत्पादनाचा वाढता खर्च ही शेतकऱयांची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे.