अनोखा निर्णय: आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २०% कपात करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत
तेलंगणा सरकारने वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १०-१५% रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी थेट पालकांच्या खात्यात जमा केली जाईल. हा कायदा आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणला जाईल, असे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जाहीर केले.
तेलंगणा सरकारचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी जाहीर केले की, वृद्ध आई-वडिलांची (किंवा अपंग भावंडांची) योग्य काळजी न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १० ते १५% कपात करण्याचा कायदा आणला जाणार आहे. कपात केलेली रक्कम थेट पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. हा प्रस्ताव वृद्धांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे होणाऱ्या उपेक्षेविरोधात आहे. काही ठिकाणी २०% असा उल्लेख येतोय, पण अधिकृत माहितीनुसार १०-१५% पर्यंत आहे (काही रिपोर्ट्समध्ये १०% फक्त पालकांसाठी आणि १५% अपंग भावंडांसह असल्याचे सांगितले आहे). हा कायदा लवकरच विधानसभेत मांडला जाणार असून, बजेट सत्रात यावर चर्चा होऊ शकते.
हा निर्णय सांस्कृतिक मूल्ये आणि कायद्याचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिझन्स अॅक्ट, २००७ अंतर्गत पालकांना आधीच मुलांकडून पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे, पण हा प्रस्ताव सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक कठोर आहे.
