अरुण गोयल: लोकसभा निवडणुकीआधी राजीनामा देणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांबद्दल जाणून घ्या या गोष्टी

भारताचे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी शनिवारी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपतींनी हा राजीनामा स्वीकारला असून ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा दिल्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे.

पुढच्या आठवड्यात सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

शनिवारी (9 मार्च) जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रात अरुण गोयल यांनी 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) अधिनियम, 2023' च्या कलम 11 च्या कलम (1) नुसार दिलेला राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

अरुण गोयल 21 नोव्हेंबर 2022ला आणि निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला होता. गोयल हे 1985 च्या बॅचचे प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत.

गोयल यांची निवड पंजाब कॅडरमधून झाली होती, त्यांनी भारत सरकारमध्ये 37 वर्षे सेवा केली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयात सचिव म्हणूनही अरुण गोयल यांनी काम केलं आहे.

प्रशासकीय सेवेच्या कारकिर्दीत गोयल यांनी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम केलं आहे.

निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष, कामगार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार, वित्त मंत्रालयात सचिव तसेच महसूल विभागात सहसचिव म्हणूनही काम केलं आहे.

1995 ते 2000 दरम्यान लुधियाना जिल्ह्याचे आणि 1993 ते 1994 दरम्यान भटिंडा जिल्ह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणूनही त्यांनी काम केलं होतं.

अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरूनही वाद झाला होता

अरुण गोयल यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं, त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं होतं.

त्यांच्या नियुक्तीवरून वाद झाला होता कारण, 31 डिसेंबर 2022 ला ते निवृत्त होणार होते पण त्यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 ला स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 19 नोव्हेंबरला त्यांना निवडणुक आयुक्त पदाची जबाबदारी देण्यात आली आणि 21 नोव्हेंबरला गोयल यांनी पदभार स्वीकारला.

सुप्रीम कोर्टाने अरुण गोयल यांच्या अत्यंत वेगाने झालेल्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला होता.

गोयल यांच्या नियुक्तीवर आश्चर्य व्यक्त करताना सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं की गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकाच दिवसात त्यांच्या नावाला कायदा मंत्रालयाने मंजुरी देणं, त्यानंतर लगेचच निवडणूक आयुक्त पदासाठी चार उमेदवारांची यादी पंतप्रधानांना सादर केली जाणं आणि 24 तासांच्या आत राष्ट्रपतींनी त्यांच्या नावाला मंजुरी देणं आश्चर्यचकित करणारं आहे.

निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेस नेते मनिष तिवारी यांनी एक्सवर ट्विट करून निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रियेबाबत असलेल्या सहाव्या कलमाचं हे उल्लंघन असल्याचं सुप्रीम कोर्ट त्यावेळी म्हणालं होतं.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स(एडीआर) या संस्थेने अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीविरोधात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त होण्याआधी गोयल यांनी त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी निवडलेली वेळ वादग्रस्त असल्याचं या संस्थेनं सांगितलं होतं.

2023च्या मार्चमध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आधीच निकाल दिलेला असल्यामुळे ऑगस्ट 2023मध्ये एडीआरची याचिका फेटाळण्यात आली.

भारताच्या ई-वाहन धोरणाला गती, पंजाबचे मुख्य सचिव म्हणून काम

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार गोयल यांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव म्हणून काम करताना भारतातील ई-वाहन धोरणाला गती दिली.

त्यांनी भारतातील ऑटो उद्योगासाठी विक्रमी वेळेत गुंतवणूक आणण्यात यश मिळवलं होतं. 42,500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट असताना त्यांनी 67,690 कोटी गुंतवणूक आणली.

भारतातील स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी अरुण गोयल यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रयत्न केले. पंजाबचे मुख्य सचिव म्हणून काम करत असताना त्यांनी नवीन चंदीगड आणि इतर सर्व प्रमुख शहरांच्या मास्टर प्लॅन्सचे संचालन केले.

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या पंजाबच्या ऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी केली. पंजाब विद्युत मंडळाला कॉर्पोरेशनमध्ये जोडणे, पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये अंदाज प्रक्रिया सुधारित करणे आणि ई-टेंडरिंग सुरू केलं ज्यामुळे सरकारी खर्चात 25% बचत झाली.

गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये आता फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार उरले आहेत. निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे गेल्या महिन्यात निवृत्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगात आधीच एक जागा रिक्त होती.

नवीन कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड कशी केली जाते?

घटनेच्या कलम 324 नुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि राष्ट्रपती ठरवतील तेवढे इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) हे सदस्य असतात.

मागच्या वर्षी लागू झालेल्या 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) अधिनियम, 2023' नुसार निवडणूक आयुक्तांच्या सदस्यसंख्येत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.

नवीन कायद्यानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती ज्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करेल त्या उमेदवाराची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून करण्यात येईल. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान निवडतील ते केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य या समितीत असतात.

निवड समितीला उमेदवाराची निवड करण्यासाठी मदत करण्याकरता एक शोध समिती बनवली जाते. या समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय मुख्य सचिव असतात.

या समितीमध्ये एकूण पाच सदस्य असतात. केंद्र सरकारमध्ये सचिव पदावर किंवा त्यापेक्षा उच्चपदावर काम करणारे दोन अधिकारी या समितीचे सदस्य असतात. या अधिकाऱ्यांना निवडणुका हाताळण्याचा अनुभव आणि ज्ञान असणं आवश्यक आहे

ही समिती मुख्य निवड समितीला आयुक्तांच्या नावाची शिफारस करते.

Published By- Priya Dixit