नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच चालवतायेत आघाडी सरकार, किती आव्हानं समोर उभी ठाकलीयेत?

लोकसभेत भाजपाला एकहाती बहुमत न मिळाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चं सरकार स्थापन झालं आहे. मोदींना यापूर्वी पूर्ण बहुमतानं आलेली सरकारं चालवण्याचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारला विविध आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे. त्याचाच हा उहापोह : लागोपाठ तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान होत नरेंद्र मोदींनी इतिहास घडवला आहे. याआधी असं फक्त एकदाच झालं आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षे देशाचे पंतप्रधान होते. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या विजयात 63 जागांवर झालेला त्यांच्या पक्षाच्या पराभवादेखील समावेश आहे. भाजपाला एकहाती पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी नरेंद्र मोदी पूर्णपणे आपल्या मित्र पक्षांवर अवलंबून आहेत. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत नरेंद्र मोदींनी कधीही आघाडी सरकारचं नेतृत्व केलेलं नाही.

गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असतानाही नाही आणि केंद्रातील मागील दोन कार्यकाळात देखील नाही. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. मजबूत विरोधी पक्षासमोर भाजपाची कमकुवत स्थिती लक्षात घेता मोदींसमोर पक्षाच्या आत आणि स्थिर सरकार चालवण्यासाठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती असणार आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकीचे निकाल पंतप्रधानांचा नैतिक पराभव असल्याचं म्हटलं आहे. पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, "देशाने मोदीजींना सांगितलं आहे की आम्हाला तुम्ही नकोत." 2014 आणि 2019 या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच भारतीय जनता पार्टीनं 2024 ची निवडणूक देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच नावावर लढवली. त्या त्या मतदारसंघातील उमेदवाराचं नाव असो किंवा नसो, प्रत्येक पोस्टरवर मोदींचा चेहरा होता. निवडणूक प्रचाराच्या काळात प्रत्येक प्रचारसभेत त्यांनी 'मोदी की गॅरंटी' चा नारा दिला होता. त्यांनी लोकांना वचन दिलं होतं की मागील दशकात त्यांच्या सरकारद्वारे लागू करण्यात आलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी व्हावी याची ते स्वत: खातरजमा करतील. त्यामुळेच निवडणूक निकालांमुळे त्यांची राजकीय प्रतिष्ठा कमी झाल्याचं मानण्यात येतं आहे. द वायर या न्यूज वेबसाइटच्या संपादिका सीमा चिश्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेला धक्का तर बसला आहे. आतापर्यंत बहुमत मिळत असल्यामुळे भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या प्रोजेक्टला एक प्रकारची मान्यता मिळत होती. त्यामुळेच आता भाजपा स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाही हा खूप मोठा बदल आहे." भाजपाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात प्रसार माध्यमांचं दमन करण्यासाठी आणि विरोधी पक्षांना निशाण्यावर घेण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचे आरोप झाले. सीएए-एनआरसी सारख्या मुस्लीम-विरोधी मानले जाणाऱ्या नागरिकता कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली आणि शेतकरी आंदोलनानंतर मोदी सरकारला कृषी कायदे सुद्धा मागे घ्यावे लागले होते. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी निवडणूक निकालांचं 'व्यवस्थेवरील लोकांचा विजय' असं केलं होतं.

'मोदी अजिंक्य नाहीत'

हे सर्व असतानादेखील जेव्हा नरेंद्र मोदी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषण करण्यासाठी भाजपाच्या कार्यालयात पोहोचले, तेव्हा त्यांचे उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. फुलांचा वर्षाव झाला आणि 'जय श्री राम' चे नारे देण्यात आले. त्यांच्या मनात आपल्या आगामी कार्यकाळाबद्दल काही चिंता असेल तर ती प्रकट तरी झाली नाही. त्यांनी या निकालाला जगातील सर्वात मोठा विजय म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "यामुळे मला आणखी परिश्रम करण्यासाठी प्रेरणा मिळते." येणारा काळ नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी आणखी कठीण असू शकतो आणि पहिल्यांदाच आघाडी सरकार चालवताना त्यांना अधिक मेहनत करण्याची गरज पडू शकते या शक्यतेला नाकारता येत नाही. या निवडणुकीच्या आधी भाजपानं अकाली दल या आपल्या सर्वात जुन्या मित्र पक्षाला गमावलं होतं आणि दुसरा जुना मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे दोन भाग केले होते. यातून भाजपाच्या आपल्या छोट्या मित्र पक्षांबद्दलच्या वर्तनाचं वाईट उदाहरण तयार झालं. द हिंदू बिझनेस लाइन या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक पूर्णिमा जोशी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय दरारा बराच कमी झाला आहे आणि आता ते मागील दोन कार्यकाळांप्रमाणे त्यांच्या पद्धतीनं धोरणं बनवण्याच्या आणि निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसतील." जोशी यांच्या मते, आघाडीच्या काळात मुस्लीम समाजाविरोधात उघडपणे द्वेषपूर्ण वक्तव्यं देण्याच्या भाजपाच्या मागील दहा वर्षांच्या कार्यपद्धतीवर देखील बंधनं येऊ शकतात.

अल्पसंख्य मुस्लीम

2024 च्या निवडणूक प्रचारामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकदा मुस्लीम समाजाविरोधात बोलले आणि त्यांना 'घुसखोर' देखील म्हटलं. एका प्रचारसभेत त्यांनी लोकांना सांगितलं की आता त्यांना 'व्होट जिहाद' आणि 'रामराज्य' यामध्ये निवड करावी लागणार आहे. एका मुस्लीम महिलेनं बीबीसीला म्हटलं, "आता काही लपून राहिलेलं नाही, समोरासमोर सर्व उघडपणे म्हटलं जातं आहे." मात्र, 'हिंदी पट्टा' म्हणवल्या जाणाऱ्या उत्तर भारतात मंदिर आंदोलनाचं केंद्र असलेल्या अयोध्या-फैजाबादमध्ये भाजपाचा पराभव झाला आहे. पक्षाच्या धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या प्रचारानं विरोधी पक्षांच्या समर्थकांना एकत्र करण्याचं काम केलं आणि लोकांनी त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भारतासाठी संविधान वाचवण्याच्या आवाहनाला मतं दिली. सीमा चिश्ती यांना आशा आहे की, "2014 ची निवडणूक यांनी 'अच्छे दिन'च्या आश्वासनावर लढवली, 2019 ची निवडणूक बालाकोट हल्ल्याद्वारे पाकिस्तानला दिलेल्या दणक्याच्या जोरावर लढवली आणि 2024 ची निवडणूक मंगलसूत्र, मटणाच्या नावावर मुस्लीम समाजाला निशाणा बनवून लढवली. लोकांनी त्यांना नाकारलं ही खूप मोठी गोष्ट आहे." राम मंदिर आणि कलम 370 नंतर, सर्व धर्माच्या लोकांसाठी समान नागरी कायदा किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी) लागू करणं हा भाजपाचा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लैंगिक समानतेचं आश्वासन देणाऱ्या यूसीसीबद्दल अल्पसंख्यांक समाजामध्ये खूपच संशय आहे. त्यांना वाटतं की हा कायदा त्यांचे चाली-रीती आणि जीवन जगण्याच्या पद्धतींना पूर्णपणे बदलून टाकेल. या तिसऱ्या कार्यकाळात यूसीसी सह कोणतंही धोरण लागू करण्याआधी पंतप्रधान मोदींना आपल्या मित्र पक्षांच्या सामाजिक-आर्थिक एजेंड्याला लक्षात घेत एकमत तयार करावं लागेल. विशेषकरून जनता दल युनायटेडच्या समाजवादी विचारधारेमुळे बड्या उद्योगपतींना झुकतं माप देणारी धोरणं चालवणं मोदी सरकारसाठी अवघड ठरू शकतं. भारतात सद्याच्या काळात लोकांच्या उत्पन्नातील विषमता उच्चांकीवर आहे आणि देशातील बहुतांश संपत्ती काही लोकांकडे एकवटली आहे.

राजकीय स्थैर्य

आघाडीतील मित्र पक्षांनाच नाही तर नरेंद्र मोदी यांनादेखील आपल्या पक्षातील मतं लक्षात घ्यावी लागू शकतात. पूर्णिमा जोशी म्हणतात, "याआधी निवडणुकीत मिळालेल्या भक्कम बहुमताच्या जोरावर मोदींनी एकतर्फी निर्णय घेतले. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारलं आणि पक्षाला त्यांच्या मागे अशा पद्धतीनं चालावं लागलं जणूकाही एखाद्या जनरलच्या मागे सैन्य चालतं. मात्र आता ती शिस्त राहणार नाही." पुढील वर्षी मोदी 75 वर्षांचे होतील. त्यांनी स्वत: भाजपामध्ये निवृत्त होण्याची वयाची मर्यादा 75 वर्षे घोषित केली होती. मात्र, यापासून ते मागे हटले आहेत आणि अलीकडच्याच प्रचार सभांमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की, त्यांना परमेश्वरानं पाठवलं आहे. मात्र ते नेतृत्वपदी कायम राहिल्यास पक्षात त्याविरोधात प्रश्न उभे केले जाऊ शकतात ही गोष्ट नाकारता येणार नाही.

स्वातंत्र्य

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस पक्षाला मागील लोकसभा निडवणुकीत 53 जागांवर विजय मिळाला होता. या निवडणूक निकालांमध्ये कॉंग्रेसला जवळपास दुपटीनं जागा जिंकण्यात यश आलं आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी संविधानाची प्रत हातात घेऊन सांगितलं होतं की, संविधान वाचवण्यासाठी देशातील सर्वात गरीब आणि मागासलेल्या नागरिकांनी विरोधी पक्षाला मतं दिली आहेत. इंडिया आघाडीचा सर्वात मोठा घटक पक्ष म्हणून कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचा आवाज आता संसदेत अधिक बुलंद होण्याची शक्यता आहे. याआधी विरोधी पक्षांनी भाजपावर राज्यातील त्यांच्या सरकारांची आर्थिक मदत रोखून धरल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक निकालामुळे मजबूत स्थितीत आलेल्या विरोधी पक्षांना आता देशाची संघराज्य चौकट अधिक मजबूत होण्याची आशा आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांना कमकुवत केल्याचा, प्रसार माध्यमांवर दबाव आणल्याचा आणि पैशांच्या लोभामुळे आणि चौकशीच्या भीतीपोटी राजकीय नेत्यांना आपल्या पक्षात समाविष्ट करण्याचा आरोप भाजपावर करण्यात आला आहे. सीमा चिश्ती म्हणतात, "या सर्व नकारात्मक गोष्टी असतानादेखील विरोधी पक्षानं जर इतकं यश मिळवलं आहे, हा विरोधी पक्ष विखुरलेल्या भारतीय समाजाला एकत्र आणण्यासाठीची वातावरण निर्मिती करेल अशी मला आशा आहे." टीव्ही आणि डिजिटल मीडियावर सरकारी नियंत्रण वाढवता येईल असा कायदा आणण्याचा प्रयत्न भाजपा आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा करू शकतो. बड्या कंपन्यांनी विकत घेतल्यानंतर मुख्य प्रवाहातील प्रसार माध्यमांनी सरकारसमोर गुडघे टेकल्याचे किंवा सरकारच्या दबावाखाली काम करण्याचे आरोप लागत आले आहेत. योगेंद्र यादव यांना आशा वाटते की, भाजपाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात हा दबाव कमी होईल. "मला आशा आहे की प्रसार माध्यमं आता जागी होतील आणि पुन्हा एकदा आपला आवाज निर्माण करतील," असं योगेंद्र यादव म्हणाले.

Published By- Dhanashri Naik