1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. कृषीविश्व
  4. How and when will Rs 5,000 be distributed to drought-hit farmers

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांची मदत: वितरण कसे होणार आणि कोणाला मिळणार लाभ?

महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट गहिरे झाले असून राज्यातील ३०५ हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रिम (आगाऊ) आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, ही मदत नेमकी कशी वितरित केली जाईल आणि कोणत्या निकषांवर दिली जाईल, यावरून शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता व काही प्रमाणात अस्पष्टता दिसून येत आहे.
 
मदत वितरणाबाबतचे निकष आणि प्रशासकीय प्रक्रिया
सरकारने मदत जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्ष वितरणाचे स्वरूप कसे असेल, यावर प्रशासकीय पातळीवर धोरण निश्चित केले जात आहे:
 
प्रति शेतकरी की प्रति कुटुंब? 
ही ५,००० रुपयांची मदत प्रति शेतकरी दिली जाणार की एका कुटुंबाला एकच मदत मानली जाणार, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण आणि निकष तयार केले जात आहेत.
 
जमिनीच्या धारण क्षेत्राचा निकष: मदतीचे वाटप जमिनीच्या क्षेत्राच्या (हेक्टरी) आधारावर होणार की झालेल्या पिकांच्या नुकसानीनुसार (पंचनाम्यांच्या आधारे) होणार, यावर निर्णय प्रक्रिया सुरू आहे.
 
कागदपत्रांची पडताळणी: शेतकऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे संकलित केली जात असून, तातडीने थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) निधी वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
 
दिवाळीपूर्वी निधी खात्यावर जमा करण्याची मागणी
दिवाळीचा सण तोंडावर आल्यामुळे सरकारने कोणत्याही विलंबाविना ही रक्कम थेट सरसकट सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरात लवकर जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.
 
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया व नाराजी
दुष्काळामुळे पिकांचे झालेले मोठे नुकसान, बियाणे, खते आणि मशागतीवर झालेला मोठा खर्च लक्षात घेता ५,००० रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याची भावना काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. "आजच्या महागाईच्या काळात ५ हजार रुपयांत दिवाळीचा किराणा आणि शेतीचा खर्च भागणे कठीण आहे," असे म्हणत नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणीही काही शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
 
राज्य सरकारने ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांच्या मदतीचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासनाकडून पात्रतेचे निकष ठरवले जात असून, लवकरात लवकर हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन सुरू आहे.
पुढील लेख
पॅरिसमध्ये हिंसाचारानंतर १,८०० जणांना अटक