मोदी मंत्रिमंडळाचे ३ मोठे निर्णय, MSP वाढ आणि २.७९ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंदाजे २.७९ लाख कोटी रुपयांचे तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी एका महत्त्वपूर्ण दिलासाचा समावेश आहे. आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) २०२७-२८ च्या विपणन हंगामासाठी सर्व निर्धारित रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा यासाठी मोदी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
रबी हंगामासाठी सहा पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. करडईच्या किमान आधारभूत किमतीत सर्वाधिक वाढ करण्यात आली असून, ती आता ₹६७५ प्रति क्विंटल झाली आहे. गव्हाच्या किमतीत सर्वात कमी वाढ झाली असून, ती ₹२५ प्रति क्विंटल आहे.
सहा रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत किती वाढ झाली आहे?
केंद्र सरकारने २०२७-२८ विपणन हंगामासाठी गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडईच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ केली आहे. या वाढी आणि नवीनतम किमान आधारभूत किमतींवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की:
| पीक | MSP (2027-28) | Increase MSP |
| गहू | २६१० रुपये | २५ रुपये |
| बार्ली | २२८६ रुपये | १३६ रुपये |
| हरभरा | ५९५८ रुपये | ८३ रुपये |
| मसूर | ७३९० रुपये | ३९० रुपये |
| मोहरी | ६६१३ रुपये | ४१३ रुपये |
| करडई | ७२१५ रुपये | ६७५ रुपये |
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी अंदाजित नफा १०६% आहे, त्यानंतर मोहरीसाठी ९६%, मसूरसाठी ९२%, हरभऱ्यासाठी ५९%, बार्लीसाठी ५८% आणि करडईसाठी ५०% आहे. रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीतील (MSP) ही वाढ शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देईल आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन देईल.
सरकारने हे निर्णयही घेतले
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय 'पीएम धारा' नावाच्या दीर्घकालीन कार्यक्रमासंदर्भात होता. या कार्यक्रमांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जेच्या वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या ग्रिड आणि स्मार्ट ग्रिड पायाभूत सुविधांच्या विकासाची तरतूद आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या वीज निर्मितीमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा अशा प्रमाणात समावेश केला आहे, जे अनेक देशांना साध्य करता आलेले नाही.
मोदी मंत्रिमंडळाचा तिसरा निर्णय दिल्लीसाठी इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ITMS) आहे. राजधानीसाठी इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमला मंजुरी देण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वाहतूक निरीक्षण आणि व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर दिला जाईल. वाहतूक कोंडी, रस्ते सुरक्षा आणि वाहनांच्या हालचालींचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी आयटीएमएसचा वापर केला जाईल.
कुठे आणि किती खर्च होणार?
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांचे एकूण मूल्य ₹२७९,१५७ कोटी आहे. यापैकी, रब्बी किमान आधारभूत किमतीतील (MSP) वाढीसाठी अंदाजित आर्थिक तरतूद ₹९०,९६२ कोटी आहे. पीएम धारा प्रकल्पासाठी सर्वाधिक १,८६,४०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त, दिल्लीच्या आयटीएमएस प्रकल्पासाठी अंदाजे १,७९० कोटी रुपये खर्च येईल.
