मराठा समाज कसा मागास आहे हे सांगणारे महत्वाचे पुरावे सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आरक्षण टिकू शकलेलं नाही. मागील सरकारने न्यायालयीन प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (19 डिसेंबर) विधिमंडळात मराठा आरक्षणावर बोलताना म्हटलं.
“मागील सरकारमध्ये मराठा समाजाचं शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये 33% प्रतिनिधीत्व असल्याचं सांगितलं. ते मराठा समाज मागास नसल्याचं एक महत्वाचं कारण ठरलं. बापट आयोगाने ढोबळपणे निष्कर्ष काढले. गायकवाड समितीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टापुढे नीट मांडला नाही.
महायुती सरकारने क्युरिटीव्ह पीटीशन दाखल केलं आहे. मागील सरकारच्या काळात ज्या चुका झाल्या त्या या दरम्यान टाळल्या जातील,” असंही एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं.
मराठा समाजातील बांधवांना आम्ही सरकार म्हणून आश्वस्त करतो की, मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटीबध्द आहोत, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरामध्ये सादर करेल. त्यानंतर या अहवालाचं अवलोकन केलं जाईल. हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असं त्यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय सरकार स्वस्थ बसणार नाही. सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवला पाहिजे. कायदा सुव्यवस्था टिकली पाहिजे याची काळजी सरकार घेत आहे पण विरोधकांनीही याची काळजी घेतली पाहिजे.
‘मुख्यमंत्र्यांचं भाषण वेळकाढूपणाचं’
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावर टीका करताना म्हटलं की, समस्त मराठा समाजाची फसवणूक करणारं मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर होतं. मराठा समाजाच्या आरक्षणापासूनचा विषय होता. त्याचं ठोस उत्तर सरकारने दिलेले नाही. त्याला कालमर्यादा नाही. आजचं उत्तर म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा.
वडेट्टीवार यांनी पुढं म्हटलं की, विशेषरुपाने ओबीसी समाजासाठीही ठोस चर्चा अपेक्षित होती. धनगर समाज, ओबीसी समाजासाठीच्या जुन्या योजना ज्या मविआ सरकारच्या काळात होत्या त्याच त्यांनी सांगितल्या.
गेल्यावेळेस शेवटची तारीख आहे असं सांगितलं होतं. आता पुन्हा वेळ मारून नेल्यासारखं केलं आहे. त्यांनी केलेलं भाषण वेळकाढूपणाचे आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केली.
इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणावर भाष्य केलं नाही. आमचं सरकार असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात तेच वकील होते, त्यामुळे ते जे काही म्हणाले ते खोटं आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.
सवलतींवर बोलून मुख्यमंत्र्यांनी आजची वेळ मारुन नेल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली.
फेब्रुवारीची मर्यादा मान्य नाही- मनोज जरांगे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचं जाहीर केलं.
मनोज जरांगे यांनी या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, मुख्यमंत्र्यांची ही डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही. 24 डिसेंबरपर्यंत त्यांनी आम्हाला आरक्षण द्यावं.
मनोज जरांगे म्हणाले की, 1967 पासून ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्याचा लाभ रक्ताच्या नातेवाईकांना मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं ते एक चांगलं झालं.
कारण नातेवाईकांना आरक्षण देण्याचं जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जी काही घोषणा केली त्यावर आपण काही अंशी समाधानी आहोत, पण पूर्ण समाधानी नाही.
मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडताना राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत देत, त्यापूर्वी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिला होता.
आता 24 डिसेंबरला आठवडा उरला असल्यानं सगळ्यांच्या नजरा राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे या दोघांच्याही भूमिकांकडे लक्ष लागलं आहे.
या निमित्तानं आपण मनोज जरांच्या आंदोलनापासून आतापर्यंत कोणत्या मोठ्या घडामोडी घडल्या, हे आपण पाहूया.
अंतरवाली सराटीत लाठीमार
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी इथं मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले असताना, एक सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्यानंतर तिथं गोंधळ निर्माण झाला आणि त्यातून आंदोलकांसह पोलीसही जखमी झाले.
या लाठीमाराचे पडसाद राज्यभर उमटले. राज्य सरकारविरोधात मराठा समाजातून टीका सुरू झाली. अगदी पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह जमावबंदीचे आदेश आणि झालेल्या लाठीमाराच्या घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीपर्यंत हे प्रकरण पोहोचलं.
मात्र, लाठीमाराच्या या घटनेनं मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण राज्यभर पोहोचलं.
शरद पवार, रोहित पवार, संभाजीराजे छत्रपती, उदयनराजे भोसले, प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक नेते अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेऊ लागले.
पुढे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लाठीमाराच्या घटनेबाबत माहिती दिली. त्यात त्यांनी सांगितलं की,
“जालना आंदोलनात हिंसक जमावाकडून केलेल्या दगडफेकीत 79 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार जखमी झाले आहेत. पोलीसांनी बचावात्मक पद्धतीने वाजवी बळाचा वापर केला त्यात 50 आंदोलक जखमी झाले.”
आमरण उपोषण आणि हिंसक घटना
या लाठीमाराच्या घटनेनंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण आणखीच तीव्र केलं. गावागावात कुणा राजकीय नेत्याला, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना येण्यासही मनाई करण्याचं आवाहन जरांगेंनी मराठा समाजाला केलं. त्यानंतर या आंदोलनानं आक्रमक रूप धारण केलं.
काही ठिकाणी जाळपोळीच्या, तर बीडसारख्या ठिकाणी राजकीय नेत्यांची घरं जाळण्याचा प्रकार घडला. या प्रकारात मराठा आरक्षणाचे आंदोलक नव्हते, असे मनोज जरांगे आणि नंतर राज्य सरकारनेही म्हटलं.
मनोज जरांगेंनी आधी 40 दिवसांची आणि नंतर आमरण उपोषणानंतर 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी दिला.
जरांगे-भुजबळ शाब्दिक युद्ध
मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत दिल्यानंतर राज्यव्यापी दौऱ्याला सुरुवात केली. ठिकठिकाणी सभा घेत मराठा आरक्षणासाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
या दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगेंवर आणि मनोज जरांगेंनी छगन भुजबळांवर टीकासत्र सुरू केलं.
परिणामी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाचा दावा करत राज्यभर ओबीसी समाजाच्या सभा घेण्यास भुजबळांनी सुरुवात केली. यातून भुजबळ विरुद्ध जरांगे हा वादही वाढू लागला.
भुजबळांना स्वपक्षीयांनी आणि राज्य सरकारमधील इतर सहकारी पक्षातील नेत्यांनीही आवाहन केलं की, अशा प्रकारची भाषा वापरून वाद वाढेल अस बोलू नये.
मात्र, त्यानंतरही भुजबळांनी घेतलेल्या सभांमध्ये मनोज जरांगेंवर त्यांनी टीका केली आणि परिणामी जरांगेंनी भुजबळांवर टीका सुरूच ठेवली.
कुणबी प्रमाणपत्र वाटप
मनोज जरांगे पाटलांची मुख्य मागणी होती की, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. या मागणीला ओबीसी समाजातून विरोध करण्यात आला.
मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारने जिल्हानिहाय मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे कुणबी जातीचे असल्याचं सिद्ध करणारे कागदपत्रं आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवातही केली.
16 डिसेंबरला गिरीश महाजन आणि संदिपान भुमरे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत (16 डिसेंबरपर्यंत) राज्यातील 50 लाखांहून अधिक जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारच्या या आकडेवारीवर मनोज जरांगे यांनी समाधान व्यक्त केलं. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून ते तसूभरही मागे हटले नाहीत.
महाजन आणि भुमरे यांचं निमित्तानं राज्य सरकारकडून जरांगेंना शिष्टमंडळ भेटलं खरं, पण मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत काय माहिती देतात आणि त्यानंतर मनोज जरांगे आपली भूमिका काय ठरवतात, हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
Published By- Priya Dixit
