मराठा आरक्षणाची मागणी व सर्व संबंधित मुद्दे हे गंभीर दखल घ्या - शरद पवार
राष्ट्रवादीचे नेते माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी राज्यसरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या साठी पत्र लिहिले आहे, पवार यांना सरकार गंभीर आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे सरकारने लवकरच दखल घेतली पाहिजे असे पवार यांनी मत व्यक्त केले आहे. वाचा काय म्हणत आहे शरद पवार,
मराठा समाजातील वंचित तरुणांनी शांततेच्या मार्गाने आतापर्यंत त्यांच्या आरक्षणासह इतर मागण्या मांडल्या व कधीही कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचू दिला नाही. या अस्वस्थतेची दखल घेतली जात नसल्याने काहींनी आत्महत्येचा मार्गही स्वीकारला. परंतु राज्य सरकारने याची उचित दखल न घेतल्याने आता उद्रेकाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे मंत्री या विषयाचे गांभीर्य समजण्याऐवजी चिथावणीदायक विधाने करताना आढळत आहेत. ही बाबही अतिशय खेदजनक आहे. ही परिस्थिती वेळीच आटोक्यात राखण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आंदोलनात सहभागी महत्वाच्या घटकांना त्वरित बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधावा व यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.त्याचबरोबर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळणे व सर्वसामान्यांना आंदोलनाची झळ बसणार नाही याची खबरदारीही आंदोलन करणाऱ्यांनी घ्यावी आणि आतापर्यंत या आंदोलनाला असलेली सहानभूती टिकवून ठेवावी असे त्यांना आवाहन आहे.
मराठा समाजातील तरुणांनी केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करताना सरकारने मराठा समाजातील उच्चशिक्षित व सुस्थितीतील घटकांचा विचार नाही केला तरी चालेल परंतु मराठा समाजातील बहुसंख्य व वंचित आशा घटकांचा विचार करावा. हे करताना राज्यघटनेने अनुसूचित जाती जमाती, आदिवासी व अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) दिलेल्या सवलतींना धक्का लागणार नाही याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
काही घटक आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक होण्याचा दावा करतात व त्याचा आधार घेऊन या मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित करीत असतात. परंतु या संदर्भात तमिळनाडूचे उदाहरण लक्षात घेता तिथे सुमारे सत्तर टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाते ही बाब महाराष्ट्र सरकारला ध्यानात ठेवावी लागेल. यासाठी राज्य शासनाने निर्णय करून त्याबाबतची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली पाहिजे. तसेच धनगर आणि मुस्लिमांमधील काही वर्गाच्या आरक्षणाची मागणीही गंभीर असून तिचाही सहानुभूतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
मराठा समाजातर्फे केली जाणारी आरक्षणाची मागणी व सर्व संबंधित मुद्दे हे गंभीर आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे प्रकाशित एका अहवालानुसार विदर्भ व मराठवाडा या भागातील शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेण्याची गरज आहे. २०१४-१६ या दोन वर्षात एकंदर शेतकरी आत्महत्यापैंकी ४२ टक्के आत्महत्या या मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आहेत यावरून त्यांची अवस्था किती भीषण आहे हे दिसून येते. या आत्महत्यांमागे प्रतिकुटुंब घटत जाणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण हे देखील प्रमुख कारण आहे. याखेरीज शेतीमालास रास्त भाव देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष, त्यातून आर्थिक नुकसान व परिणामी वाढता कर्जबाजारीपणा आणि सरतेशेवटी आत्महत्या अशा चक्रात हा समाज सापडला आहे. याचा सर्वाधिक फटका या समाजातील तरुणांना बसलेला आहे व यातूनच आरक्षणाची मागणी पुढे आली आहे. आतापर्यंत या तरुणांनी शांततेच्या मार्गाने त्यांच्या या मागण्यांना वाचा फोडण्याचा मार्ग अवलंबिला परंतु याऐवजी 'आम्ही सगळे काही केलेले आहे' अशी विधाने मंत्र्यांकडून व विशेषतः चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली विधाने यामुळे या तरुणांमध्ये व एकंदरीत समाजात त्याबद्दलचा संताप आढळून येतो.
या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज होती. परंतु विठ्ठल पूजेच्या निमित्ताने वारकऱ्यांना त्रास होईल अशी साप सोडण्याची विधाने त्यांनी केली. त्यात चंद्रकांत पाटील यांच्या बेजबाबदार विधानांची भर पडली व त्यामुळे बहुसंख्य घटकांचा संताप अनावर झाला आहे. परिस्थिती चिघळण्यास ही मंडळीच जबाबदार आहेत.
