बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
Written By
Last Modified: नवी दिल्ली , शनिवार, 2 डिसेंबर 2023 (12:10 IST)

९,७६०कोटी रुपयांच्या २००० च्या नोटा परतल्याच नाही!

2000 note
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने २ हजारांच्या चलनी नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आतापर्यंत आरबीआयकडे किती नोटा परत आल्या, याबाबत माहिती समोर आली आहे. आरबीआयने एका निवेदनात सांगितले की, १९ मे २०२३ पर्यंत चलनात असलेल्या २००० रुपयांच्या नोटांपैकी ९७.२६ टक्के नोटा बँकिंग सिस्टममध्ये परत आल्या आहेत. १९ मे पर्यंत ३.५६ लाख कोटी रुपयांच्या २००० रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. अद्याप ९,७६० कोटी रुपयांच्या २००० रुपयांच्या नोटा परत आलेल्या नाहीत.
 
आरबीआयने १९ मे २०२३ रोजी २००० रुपयांची नोट चलनातून काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. बँकेने यामागे क्लीन नोट पॉलिसीचा हवाला दिला होता. मात्र, २००० रुपयांची नोट अवैध ठरवली नव्हती. यानंतर २००० रुपयांच्या नोटा परत करण्यासाठीकिंवा बदलण्यासाठी सुमारे ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. सुरुवातीला ३० सप्टेंबर अंतिम तारीख ठेवण्यात आली होती. नंतर ती ७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली. तोपर्यंत नोटा कोणत्याही बँक किंवा आरबीआयच्याच्या १९ इश्यू ऑफिसमध्ये बदलल्या जाऊ शकतात.
 
आता नोटा कशा बदलल्या जात आहेत?
आता तुम्ही आरबीआयच्या १९ इश्यू ऑफिसमधून २००० रुपयांच्या नोटा पाठवू शकता. ही कार्यालये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता यासह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आहेत. याशिवाय तुम्ही या नोटा भारतीय पोस्टद्वारे आरबीआय कार्यालयात पाठवू शकता. या प्रक्रियेसाठी सोबत वैध ओळखपत्र, जसे की पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स असावे. नोट जमा केल्यानंतर ते मूल्य तुमच्या खात्यात दिसू लागेल.
 
२००० च्या नोटा का बंद केल्या?
२००० रुपयांची नोट क्लीन नोट पॉलिसी अंतर्गत डिक्रिक्युलेट करण्यात आली होती. २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर बाजारात रोखीची कमतरता भरून काढण्यासाठी त्या आणल्या गेल्या. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यामुळे बाजारात रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाला होता. पण ५०० रुपयांच्या आणि इतर मूल्यांच्या नोटा पुरेशा प्रमाणात बाजारात आल्यावर २००० रुपयांच्या नोटेचे कामही संपले. त्यामुळे २०१८-१९ मध्ये २००० रुपयांच्या नोटांची छपाई बंद करण्यात आली होती. २००० रुपयांच्या नोटा अजूनही वैध असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.