ATM मध्ये रोख रक्कम नसल्यामुळे बँकांना दंड आकारला जाईल, RBI ची ही व्यवस्था 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल
एटीएममध्ये रोख रक्कम उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.दररोज असे घडते की आपण एटीएम बूथवर जाता आणि रोख रक्कम मिळत नाही.आता ही समस्या ऑक्टोबरपासून संपुष्टात येऊ शकते. एटीएममध्ये रोकड उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांची होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी आरबीआय बँकांवर लगाम घट्ट करणार आहे. एटीएममध्ये वेळेवर पैसे जमा न करणाऱ्या संबंधित बँकेला आता रिझर्व्ह बँक 10,000 रुपये दंड ठोठावणार आहे.
कोणत्याही एका महिन्यात 10 तासांपेक्षा जास्त काळ एटीएममध्ये (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) रोख रक्कम न ठेवल्यास आरबीआय हा दंड संबंधित बँकांना लावेल. ही व्यवस्था 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होईल. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, 'एटीएममध्ये रोख रक्कम न पाठवल्या बद्दल दंड आकारण्याचा हेतू लोकांच्या सोयीसाठी या मशीनमध्ये पुरेसा निधी उपलब्ध आहे याची खात्री करणे आहे.'
मशीनमध्ये रोख रक्कम वेळेवर जमा करावी
रिझर्व्ह बँकेला नोटा देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, बँका त्यांच्या शाखा आणि एटीएमच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे जनतेला पैसे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी उचलतात. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. 'म्हणून, असे ठरवले गेले आहे की बँका/व्हाईटलेबल एटीएम ऑपरेटर एटीएममध्ये रोख उपलब्धतेबाबत त्यांची प्रणाली मजबूत करतील आणि मशीनमध्ये रोख रक्कम वेळेवर जमा होईल याची खात्री करतील जेणेकरून लोकांना त्रास होणार नाही.'
10 तासांपेक्षा जास्त रोख नसल्यास दंड
आरबीआयने म्हटले आहे की,'या संदर्भात नियमाचे पालन न करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल आणि आर्थिक दंड आकारला जाईल.' एटीएममध्ये रोख रक्कम न टाकल्याबद्दल दंडाच्या योजनेत ही तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होईल. दंडाच्या रकमेबाबत, मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, एका महिन्यात 10 तासांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही एटीएममध्ये रोख रक्कम ठेवली नाही तर प्रत्येक एटीएममध्ये 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल.
2021 च्या अखेरीस 2,13,766 एटीएम
व्हाईट लेबल एटीएमच्या बाबतीत,संबंधित एटीएममध्ये रोकड वितरीत करणाऱ्या बँकेवर दंड आकारला जाईल. व्हाईट लेबल एटीएम नॉन-बँक संस्थांद्वारे चालवले जातात. व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटरकडून बँक दंडाची रक्कम आकारू शकते. जून 2021 अखेर देशभरातील विविध बँकांमध्ये 2,13,766 एटीएम होते.
