गुरूवार, 5 ऑक्टोबर 2023
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
Written By
Last Modified: मंगळवार, 14 मार्च 2023 (14:48 IST)

लॉंगमार्चचा पूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट Ground Report of Longmarch

Longmarch
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई लॉंगमार्च का  काढला?  लॉंगमार्चचा पूर्ण  ग्राउंड रिपोर्ट सोबतच त्यांच्या मागण्या व भूमिका
 
किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई लॉंगमार्चकाढला आहे. या मोर्चात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असून सगळ्या प्रश्नांची तड लागल्याखेरीज आता माघार नाही, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले (यांनी सांगितले.
 
किसान सभेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेतः
1.  कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान 2000/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.
 
2.  कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा.
 
3.  गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.
 
4.  शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.
 
5.  शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा.
 
6.  अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
 
7.  बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.
 
8.  दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव दया
 
9.   सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
 
10.  महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.
 
11. 2005  नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजूर करा.
 
12.  सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. 1 लाख 40 हजारावरून रू. 5 लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे 'ड' यादीत समाविष्ट करा,
 
13.  अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.
 
 शेतमालाचे पडलेले भाव आणि हक्काच्या वन जमिनीसाठी नाशिक येथून मुंबई पायी लाँग मार्च (Nashik Lomg March) निघाला आहे  12 मार्च रोजी   सायंकाळी हा लाँग मार्च आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ या परिसरात मुक्कामी होता.
 
याच दिवशी सायंकाळी नाशिकचे  पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत बैठक झाली. मात्र बैठकीत तोडगा न निघाल्याने लाँग मार्च सुरूच ठेवण्याचा निर्णय मोर्शीकरांनी घेतल्यानंतर आज सकाळपासून आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नंतर नाशिक शहरात दाखल झाला. हा लाँग मार्च पेठ रोड, आरटीओ, आडगाव नाका, द्वारकामार्गे मुंबईकडे रवाना झाला आहे. आज दुपारी पाथर्डी फाटा जवळ लॉन्ग मार्च थांबणार असून या ठिकाणी दुपारचे भोजन केले जाणार आहे.
 
दरम्यान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत तब्बल तीन तास बैठक पार पडली मात्र मोर्चेकऱ्यांचं  (समाधान न झाल्याने लाँग मार्च सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यानुसार १३ मार्च रोजी दुसऱ्या दिवशी लाँग मार्च मुंबईकडे रवाना झाला आहे. लाँग मार्च मागे घ्या असा मुख्यमंत्र्यांचा निरोप आला तरी आम्ही मार्च सुरूच ठेवणार. सरकारनं फक्त घोषणा करू नये अशा शब्दांत आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त केला.
 
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक
 
दरम्यान,   म्हणजेच १४ मार्च   दुपारी तीन वाजता मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. सद्यस्थितीत हा लाँग मार्च विधानसभेवर धडकणार हे निश्चित असून आत्तापर्यंत या लाँग मार्चने जवळपास 60 ते 70 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत नाशिक शहरातून मुंबईकडे रवाना झाले आहे. 
 
कांद्याचे भाव गेले, द्राक्ष बाग देखील खराब झाल्या
या लॉंगमार्च मध्ये कष्टकरी, कामगार, शेतकरी सर्व रस्त्यामध्ये भेटत असून सहभागी होत आहेत. त्याचबरोबर अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा दरावरून रस्त्यावर कांदा फेकत आंदोलनही केले आहे. यावेळी माजी आमदार जेपी गावित म्हणाले कि, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी हैराण आहे. काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस झाला, कांद्याचे भाव गेले, द्राक्ष बाग देखील खराब झाल्या आहेत. कापूस आणि सोयाबीनचे पण भाव देखील कोलमडले आहेत. शेतकरी वर्ग वैतागलेला असून सरकार याबाबत दखल घेत नाही.
 
सरकारी कार्यालयात आता कंत्राटी भरती केली जात आहे. त्यामुळे सरकारची भूमिका हळूहळू बदलायला लागलेली आहे. म्हणून आमचा मोर्चा काढला असून महाराष्ट्राच्या जनतेला जागृत करण्यासाठी हा मोर्चा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी मोर्चा आहे, असे गावित म्हणाले.
 
या मोर्चाच्या माध्यमातून वन जमिनीचा प्रश्न आहे, शेतकरी कसत असलेली वन जमीन आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर करावी, सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले पाहिजे, कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेचा विषय आहे. सोयाबीन कांद्यासह सर्व शेतीमालांना भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
 
रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी
 
या मार्चमध्ये रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्त ही सहभागी होणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.
 
रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील उरण,पनवेल व पेण तसेच रायगड मधील इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी शासन व खाजगी कंपनी साठी संपादीत केल्या जात आहेत. यापूर्वी ५४ वर्षांपूर्वी सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी, बीपीसीएल सह नवी मुंबई विमानतलासाठी जमीनीच्या मोबदल्यात आणि पुनर्वसनाच्या मागण्या कायम आहेत. असे असतांना विरार- अलिबाग कॉरिडॉर, नैना, गेल वायू वाहिनी, लॉजिस्टिक पार्क, रिजनल पार्क व एमआयडीसी साठी भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीवरून हुसकावून लावून त्यांना भूमिहीन केले जात आहे.

Edited by : Ratnadeep Ranshoor