मुंबई,:- साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील – यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांच्यासह, ऊस वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे यासाठी, वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत श्री. खोत यांनी शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि ऊस वाहतूकदार यांच्या विविध समस्यांबाबत मांडणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेती पूरक व्यवसायाला ‘सिबील’ निकष लावू नये याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी बैठकीत विषय घेतला जाईल. खेड तालुक्यातील काही गावांतील शेत जमिनीवर कालव्यासाठीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. खेड-शिरूर येथील सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, असे मुद्दे पुढे आले. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आणि कामगार विभाग यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. प्रसंगी कायदा करावा लागेल. यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले.
खाद्य तेल आयातीवर शुल्क वाढविण्यासाठी आणि कापूस निर्यातीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
