भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आपल्या आर्थिक निपुणतेसाठी जगभरात ओळखले जाणारे रघुराम राजन यांनी म्हटलंय की, वाढवून सांगितलेल्या आर्थिक विकास दरावर अवलंबून राहून भारत मोठी चूक करत आहे.
रघुराम राजन म्हणाले की, भारताने आपल्या संरचनात्मक समस्या सोडवल्या पाहिजेत तरच अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
बीबीसीचे प्रतिनिधी निखिल इनामदार यांना दिलेल्या मुलाखतीत रघुराम राजन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे.
रघुराम राजन यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत देशात कोणतीही गुंतवणूक झालेली नाही.
त्यांनी सांगितलं की, "पायाभूत सुविधांच्या धोरणाची अंमलबजावणी चांगली झाली असली तरी अर्थव्यवस्थेत आणखी उदारीकरण आणण्याची गरज आहे. परंतु सर्वांत मोठं आव्हान आणि चिंतेची बाब म्हणजे आपण अद्याप मानवी भांडवल विकसित केलेलं नाही. आपण लोकांमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही."
"महासाथ निघून गेली असली तरी बरीच मुलं शाळेत परतलेलीच नाही. काही राज्यं वगळता आपण त्या मुलांमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही.
"त्या मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्यात आपण अपयशी ठरलोय. आजही भारतात 35 टक्के कुपोषण आहे. आणि ही आकडेवारी सब-सहारा आफ्रिकेतील अनेक देशांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे."
मात्र आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हे दशक आतापर्यंतचं सर्वोत्तम दशक असल्याचं लोक मानतात. कारण सरकारनेही तसंच दाखवलं आहे.
यावर रघुराम राजन म्हणतात की "पण आकड्यांवरून तसं दिसत नाही. आकडे सांगतात की आपली वाढ केवळ सात-साडेसात टक्के दराने होत आहे.
"महासाथीवेळी जी परिस्थिती होती त्याहीपेक्षा आपण चार-पाच टक्के मागे आहोत. बेरोजगारीचे आकडे बघाल तर परिस्थिती चिंताजनक दिसते.
"सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांची आकडेवारी बघायची असेल तर, 1 कोटी 20 लाख लोक रेल्वेत नोकरीसाठी अर्ज करताना दिसतात. यातून सर्व संमिश्र परिस्थिती दिसते.
"चांगल्या गोष्टीही घडत आहेत पण परिस्थिती म्हणावी तितकी चांगली नाहीये."
राजन पुढे म्हणाले की, "निवडणुकांनंतर भारतात जे कोणतं नवं सरकार येईल, त्यांनी लोकांच्या शिक्षण आणि कौशल्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे."
राजन म्हणाले की, 'शिक्षण आणि कौशल्याशिवाय भारत तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेऊ शकत नाही.'
ते म्हणाले की, "1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या 30 वर्षांपेक्षा कमी आहे. अतिशयोक्तीपूर्ण दाव्यांवर विश्वास ठेवणं ही एक मोठी चूक असेल.
"भारतीय राजकारण्यांना असं वाटतं की, लोकांनी या दाव्यांवर विश्वास ठेवला पाहिजे."
पंतप्रधान मोदींचं उद्दिष्ट नाकारलं ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2047 पर्यंत विकसित देश बनवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे, मात्र रघुराम राजन हे उद्दिष्ट नाकारतात.
राजन म्हणाले की, हे फार तर्कसंगत नाहीये, कारण भारतीय मुलांना उच्च शिक्षण घेणं शक्य होत नाही. शिवाय मुलांच्या शाळेतील गळतीचं प्रमाणही जास्त आहे.
आपली श्रमशक्ती वाढली आहे पण त्याचा फायदा तेव्हाच मिळेल जेव्हा चांगला रोजगार मिळेल. भारतासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या श्रमशक्तीला रोजगार उपलब्ध करून देणं आणि नवा रोजगार निर्माण करणं.
भारतातील शाळकरी मुलांच्या वाचन क्षमतेवरही राजन यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, इयत्ता तिसरीतील केवळ 20.5 टक्के मुलांनाच इयत्ता दुसरीचा अभ्यासक्रम वाचता येतो.
राजन म्हणाले की,"भारताचा साक्षरता दर व्हिएतनामसारख्या आशियाई देशांपेक्षाही कमी आहे. अशी आकडेवारी आपल्याला निराश करते. मानव संसाधनातील गुणवत्तेचा अभाव आपल्याला कित्येक दशकं मागे ढकलत असल्याचं त्यांनी सांगितलं."
रघुराम राजन म्हणाले की, "आठ टक्के शाश्वत विकास दर गाठण्यासाठी भारताला अजूनही मेहनत करण्याची गरज आहे, हे आकडे भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल असलेल्या अपेक्षांमध्ये निराशा निर्माण करतात."
चिप निर्मितीकरण्यापेक्षा शिक्षणावर खर्च करणं कधीही चांगलंच
भारतात वेगाने होत असलेल्या विस्ताराचा फायदा घेण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे वळत आहेत.
ते पाहता आगामी आर्थिक वर्षात विकासदर 7 टक्क्यांहून अधिक राहील, असा सरकारचा अंदाज आहे. यामुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
यावर राजन म्हणतात, मोदी सरकार उच्च शिक्षणाचं वार्षिक बजेट वाढवण्याऐवजी चिप उत्पादनासाठी भरमसाठ अनुदान देत आहे. आणि हा चुकीचा मार्ग असल्याचं राजन यांचं म्हणणं आहे.
भारतात सेमी-कंडक्टर व्यवसाय चालविण्यासाठी 760 अब्ज रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे, तर उच्च शिक्षणासाठी 476 अब्ज रुपये देण्यात आलेत.
राजन म्हणाले की, या उद्योगांसाठी प्रशिक्षित अभियंते तयार करण्याची गरज असताना सरकार शिक्षण प्रणाली सुधारण्यापेक्षा चिप उत्पादनासारख्या हाय-प्रोफाइल प्रकल्पांवर अधिक लक्ष केंद्रित करते.
"चिंतेची गोष्ट म्हणजे आपण प्रतिष्ठित प्रकल्पांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतोय. जसं की चिप उत्पादन. या गोष्टी महान राष्ट्र बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेकडे लक्ष वेधतात. पण आपण चिप उत्पादन उद्योगात योगदान देणाऱ्या गोष्टी जसं की शिक्षण याकडे दुर्लक्ष करतोय."
राज्यांना नियंत्रण देण्याच्या मुद्द्यावर ठाम
शिकागो विद्यापीठातील बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले राजन हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रसिद्ध भाष्यकार आहेत आणि ते भारताच्या धोरणांबद्दल या मुलाखतीत स्पष्टपणे बोलले.
2016 मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांचा कार्यकाळ संपला, त्यानंतर ते पुन्हा शिकवण्यासाठी गेले.
अलीकडेच 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमॅजिनिंग इंडियाज इकॉनॉमिक फ्युचर' हे पुस्तक प्रकाशित झालं असून त्यात ते सह-लेखक आहेत. त्यांनी लिंक्डइनवरील व्हीडीओद्वारे भारताच्या विकासाबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन शेअर केला आहे.
शिक्षणातील सुधारणांव्यतिरिक्त, राजन यांनी प्रशासनाला अनेक धोरणांना प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे. यात असमानता कमी करणे आणि कामगार-आधारित उत्पादन वाढविण्याचा समावेश आहे.
भारताची प्रशासकीय व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत असून राज्यांकडे नियंत्रण दिल्याने विकास साधण्यासाठी मदत होईल, असंही ते म्हणाले.
राजन म्हणाले की, 'आपल्याला व्यावहारिक दृष्टिकोन हवा आहे.'
चीनचे माजी नेते डेंग झियाओपिंग यांच्या विधानाचा दाखला देत राजन म्हणाले की, "जर भारत चीनकडून काही शिकू शकत असेल तर ती एकच गोष्ट आहे. 'मांजर काळी आहे की पांढरी आहे याने काही फरक पडत नाही, महत्त्वाचं म्हणजे ती उंदीर पकडते की नाही, हे पाहणं.'
झियाओपिंग हे चीनच्या आर्थिक धोरणांचे प्रणेते मानले जातात.
रघुराम राजन यांची मोदी सरकारवर टीका
रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी याआधीही मोदी सरकारच्या कथित बहुसंख्याकवादी राजकारणावर टीका केली होती.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये राजन म्हणाले होते की, बहुसंख्याकवाद आणि निरंकुशता देशाला अंधारात नेईल आणि अस्थिरता वाढेल.
राजन म्हणाले होते की, 'भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील विकास दर शाश्वत नसून लोकप्रिय धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था लॅटिन अमेरिकन देशांसारखी होण्याचा धोका आहे.'
रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मंदीसाठी नोटाबंदी आणि जीएसटीला जबाबदार धरलं होतं. अमेरिकेतील ब्रॉन युनिव्हर्सिटीमध्ये ओ. पी. जिंदाल लेक्चरमध्ये राजन म्हणाले होते की, सरकारवर प्रोत्साहन पॅकेजबाबत खूप दबाव आहे.
रघुराम राजन हे आयएमएफचे मुख्य अर्थतज्ज्ञही होते. भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावल्याप्रकरणी राजन यांनी मोदी सरकारमधील सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण केल्याचा आरोप केला होता.
ते म्हणाले होते, "मोदींनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेसाठी काहीही चांगलं केलं नाही कारण या सरकारमध्ये सर्व शक्तींचं केंद्रीकरण झालं आहे.
अशा स्थितीत सरकारकडे अर्थव्यवस्थेबाबत कोणतीही दूरदृष्टी नव्हती. मंत्र्यांना अधिकार नव्हते. नोकरशहा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत होते. सुधारणांची कल्पना नव्हती."
राजन म्हणाले होते की, "कोणत्याही पुराव्याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं. माजी अर्थमंत्र्यांना अनेक आठवडे कोणतीही चौकशी न करता तुरुंगात ठेवण्यात आल्याचं मला वाईट वाटतं.
संस्थांच्या कमकुवतपणामुळे सर्व सरकार निरंकुश होण्याची शक्यता आहे. 1971 मध्ये इंदिरा गांधींच्या काळात अशी पद्धत रूढ होती आणि आता 2019 मध्ये मोदींच्या काळात अशीच पद्धत आहे."
त्यानंतर रघुराम राजन यांच्या टीकेला उत्तर देताना भाजपचे परराष्ट्र व्यवहार प्रमुख विजय चौथाईवाले यांनी ट्विट करत म्हटलं होतं की, "आरबीआयच्या एका माजी प्रमुखाने सरकार चालवलं आणि देशाचं दहा वर्ष नुकसान झालं. मोदींचे आभार, भारत ही चूक पुन्हा करणार नाही."
चौथाईवाले यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये मनमोहन सिंग यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला होता. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे देखील आरबीआयचे गव्हर्नर होते आणि 2004 ते 2014 पर्यंत भारताचे पंतप्रधान होते.
