केंद्राच्या कांदा खरेदी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संतापले: ₹१,२३५ च्या दराला 'जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे' म्हटले; आंदोलनाचा इशारा
केंद्र सरकारने अशी घोषणा केली आहे की, ते शेतकऱ्यांकडून कांदा ₹१,२३५ प्रति क्विंटल (₹१२.३५ प्रति किलो) या दराने खरेदी करतील. मात्र, 'महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटने'ने या निर्णयाला शेतकऱ्यांच्या 'जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे' असल्याचे म्हटले आहे. संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या निर्णयावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत साताऱ्यामध्ये ही घोषणा केली. भारत दिघोळे यांचे असे ठाम म्हणणे आहे की, वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत जाहीर केलेला हा दर अत्यंत कमी आहे आणि तो शेतकऱ्यांवर होणारा अन्यायच आहे.
२०२३ मध्ये ₹२,४१०, मग २०२६ मध्ये केवळ ₹१,२३५ का?
भारत दिघोळे यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, ऑगस्ट २०२३ मध्ये—जेव्हा कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते—तेव्हा केंद्र सरकारने ₹२,४१० प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. आता, जेव्हा बियाणे, खते, मजुरी, कीटकनाशके, वाहतूक, वीज आणि साठवणूक (गोदाम) यांवरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांना त्या आधीच्या दराच्या निम्म्यापेक्षाही कमी दर का दिला जात आहे? त्यांनी सरकारला विचारले: जर २०२३ मध्ये ₹२,४१० प्रति क्विंटल हा दर देणे शक्य होते, तर आजच्या महागाईच्या काळात किमान ₹३,००० प्रति क्विंटलचा दर देण्यात काय अडचण आहे?
या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही
संघटनेचे असे म्हणणे आहे की, कांद्याच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक शेतकरी कर्ज काढून आपल्या पिकांची लागवड करतात. जेव्हा बाजारातील भाव कोसळतात, तेव्हा त्यांना आपला उत्पादन खर्चही वसूल करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत, ₹१,२३५ प्रति क्विंटलचा खरेदी दर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये आणखीच भर घालणारा ठरेल. अलीकडील काही महिन्यांत, अनेक शेतकऱ्यांना आपला कांदा अत्यंत कमी दराने विकण्याची सक्ती झाली आहे. शासनाने जाहीर केलेली किंमत आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळालेली किंमत—ज्यामध्ये किमान ₹१,५०० प्रति क्विंटलचा फरक आहे—ही तफावतीची रक्कम थेट नाशिकमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात यावी, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्याय असाच सुरू राहिल्यास, संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भारत दिघोळे यांनी दिला आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षेमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर देणे हा त्यांच्यावर होणारा अन्यायच आहे. शासनाने आपला निर्णय तात्काळ सुधारून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा; अन्यथा, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा कांदा किमान ₹३,००० प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्यात यावा.
ज्या शेतकऱ्यांनी आपला कांदा कमी दराने विकला आहे, त्यांना दरातील तफावतीपोटी नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
'ओनाफेड' (ONAFED) आणि 'एनसीसीएफ' (NCCF) द्वारे चालवली जाणारी खरेदी केंद्रे तात्काळ कार्यान्वित करण्यात यावीत.
खरेदी प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यात यावी.
कांद्याच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलावीत.

