1 नोव्हेंबरपासून हे 4 मोठे बदल, थेट तुमच्या खिशावर परिणाम
New Rules From 1st November 2022 : 1 नोव्हेंबर 2022 पासून 5 मोठे बदल होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. 01 नोव्हेंबरपासून एलपीजी सिलिंडर खरेदीपासून वीज सबसिडीपर्यंत अनेक नियम बदलणार आहेत. नियमांचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. यापैकी काही नियम तुमची सोय वाढवण्यासाठी आहेत तर काही बदल तुमच्या खिशावरही परिणाम करू शकतात. त्यामुळे तुम्हाला या बदलांची जाणीव असायला हवी. हे बदल काय आहेत आणि त्यांचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल ते जाणून घ्या-
1. विम्यामध्ये KYC अनिवार्य असेल
विमा नियामक इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी KYC अनिवार्य केले आहे. आतापर्यंत नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करताना KYC तपशील देणे ऐच्छिक होते. आतापर्यंत केवळ जीवन विम्यासाठी आणि एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त दाव्याच्या बाबतीत आरोग्य आणि वाहन विम्यासारख्या गैर-जीवन विम्यासाठी हे अनिवार्य होते. मात्र 1 नोव्हेंबरपासून ते सर्वांसाठी अनिवार्य होणार आहे. नवीन आणि जुन्या ग्राहकांसाठी केवायसीशी संबंधित नियम अनिवार्य केले जातील.
2. LPG गॅस सिलेंडरच्या किमती बदलू शकतात
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पेट्रोलियम कंपन्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती सुधारतात आणि नवीन दर जारी करतात. 1 नोव्हेंबर रोजी देखील 14 किलो घरगुती आणि 19 किलो व्यावसायिक गॅसच्या किमतीत बदल होऊ शकतो आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर होऊ शकतात. 1 ऑक्टोबर रोजी कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 25.5 रुपयांनी कपात केली होती. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमतीत वाढ होत असल्याने LPG च्या किमतीत वाढ होऊ शकते.
3. OTP दिल्यानंतर LPG सिलिंडरची डिलिव्हरी होईल
LPG सिलेंडर बुक केल्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर OTP येईल. गॅस डिलिव्हरीच्या वेळी तुम्हाला ओटीपी सांगावा लागेल, तरच तुम्हाला गॅल सिलिंडर मिळेल.
4. जीएसटी रिटर्नसाठी दिलेला कोड
जीएसटी रिटर्नचे नियमही बदलले जात आहेत. आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना GST रिटर्नमध्ये चार डिटिचसह HSN कोड द्यावा लागेल. पूर्वी दोन अंकी कोड टाकावा लागत होता. यापूर्वी, पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना 1 एप्रिल 2022 पासून चार अंकी कोड आणि नंतर 1 ऑगस्ट 2022 पासून सहा अंकी कोड प्रविष्ट करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
