सौतिक बिस्वास,
पिझ्झा खायला कोणाला नाही आवडतं? तसा तर तो प्रत्येकालाच आवडतो. पण जर त्यावर चांगलं टॉपिंग असेल तर पिझ्झाची लज्जत आणखीनचं वाढते. पण टॉपिंग घालणं जिकिरीचंही असतं. जसं की कधीकधी जास्त टॉपिंग घातलं की चव बिघडते आणि पिझ्झा बेस पण ओलसर राहतो.
अशाच एका पिझ्झा टॉपिंग बनवणाऱ्या भारतीय कंपनीने आपल्या अडचणीमुळे न्यायालयाचं दार ठोठावलं.
त्यांची अडचण पिझ्झाच्या टेस्ट संदर्भात नव्हती. तर टॉपिंगवर जो जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लावला जातोय त्याबद्दल होती.
भारतात पाच वर्षांपूर्वी जीएसटी लागू झालाय. या जीएसटीमुळे देशभरात एकसमान कर आकारला जातोय आणि त्यामुळे कराचे दर वाढलेत. जगातली पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात दर जीएसटीमुळे दर महिन्याअखेर 17 अब्ज डॉलर इतका कर जमा होतोय.
पिझ्झा टॉपिंगची कंपनी असलेल्या खेडा ट्रेडिंगने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्यांचं जे मोझेरेला टॉपिंग आहे त्याला पनीर समजून त्यावर 12 टक्के जीएसटी लागू करावा. कारण या टॉपिंगमध्ये दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त पनीर आणि दुग्धजन्य पदार्थ आहेत.
पण हरियाणाच्या न्यायालयाचं मत होतं की, या टॉपिंगला निव्वळ पनीर मानता येणार नाही. कारण या टॉपिंगमध्ये 22 टक्के व्हेजिटेबल ऑइल असतं.
यावर कंपनीचं म्हणणं होतं की, या तेलामुळे टॉपिंगला चांगला रंग मिळतो आणि हे तेल स्वस्त असतं.
व्हेजिटेबल फॅट हा पनीरचा घटक नसल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या टॉपिंगला पनीर मानता येणार नाही. याला 'एडिबल प्रेपरेशन' (खाण्यायोग्य तयार सामुग्री) मानलं जाईल आणि यावर 18 टक्के जीएसटी लागू होतो. शेवटी काय तर कंपनी हा खटला हरली.
चपाती आणि पराठ्याचा वाद
जीएसटी लागू झाल्यापासून न्यायालयात असे अनेक खटले दाखल होतायत. त्यामुळे भारतातील कर तज्ञांना वाटतं की, कर सुधारणा करण्यासाठी आणलेल्या या जीएसटीमुळे करप्रणाली आणखीनच गुंतागुंतीची झाली आहे. जीएसटीमुळे भारताच्या 29 राज्यांमधील स्थानिक कर रद्द झाले.
जीएसटीचे पाच वेगवेगळे दर आहेत. 5%, 12%, 18% आणि 28%.
उघड्यावर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी नाही.
2000 हून अधिक प्रकारच्या उत्पादनांवर लावण्यात आलेला हा कर खूपचं जास्त असल्याचं तज्ञांना वाटतं. (तेच पेट्रोल, डिझेल, वीज आणि रिअल इस्टेट हे सेक्टर्स जीएसटीच्या बाहेर आहेत. यांवर वेगवेगळ्य पद्धतीने कर आकारला जातो.)
जर भारताच्या खाद्य उद्योगाबद्दल बोलायचं झालंच तर हा कर वेगवेगळ्या पद्धतीने आकारला जातो.
पिझ्झा टॉपिंगसारखा असाच एक रोटी पराठ्याचा वाद न्यायालयात पोहोचला होता. हा खटला जवळपास वीस महिने चालला आणि त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने निकाल दिला की, पराठ्यांवर रोटीवर 5 टक्के जीएसटीऐवजी आता 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल.
गुजरातमधील वाडीलाल इंडस्ट्रीज या कंपनीने मागच्या वर्षी जूनमध्ये न्यायालयात खटला दाखल केला होता. कंपनीचं म्हणणं होतं की, त्यांच्या पॅकिंग केलेल्या फ्रोझन पराठ्यांवर चपातीपेक्षा वेगळा कर का लावला जातो.
ही कंपनी आठ वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅकबंद पराठे विकते. यातल्या काही पराठ्यांमध्ये भाज्या सुद्धा असतात. कंपनीने युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, चपाती आणि पराठा दोन्हीही पिठापासून बनवले जातात.
पापड आणि फ्रायमचा वाद
पण न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद मान्य केलाच नाही. पॅकबंद पराठे पिठापासून बनवले जातात हे कंपनीचं म्हणणं न्यायालयाने मान्य तर केलं. पण यात दुसरेही घटक असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. यात पाणी, वनस्पती तेल, मीठ, भाज्या आणि मुळा यांसारखे घटक देखील असतात.
शेवटी न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली आणि म्हटलं की , "याचिकाकर्ते जे पराठे विकतात ते चपातीपेक्षा वेगळे असतात."
जीएसटी लागू झाल्यापासून न्यायालयात खटले दाखलही झाले आणि त्यावर निर्णयही आले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांवर भल्या भल्यांचं डोकं बंद पडतं. असाच एक निर्णय आईस्क्रीमवर देण्यात आला होता.
आईस्क्रीम पार्लरमध्ये जे आईस्क्रीम विकलं जातं त्यावर 18 टक्के जीएसटी लावावा असा निर्णय एका न्यायालयाने दिला होता.
न्यायालयाने हा निर्णय देताना म्हटलं होतं की, हे जे पार्लर मध्ये आईस्क्रीम विकलं जातं ते आधीच तयार केलेलं असतं. पार्लरवाले रेस्टॉरंटप्रमाणे आइस्क्रीम तयार करत नाहीत.
म्हणजेच पार्लरमध्ये आईस्क्रीम सेवा म्हणून नाही तर वस्तू म्हणून विकलं जातं. आता भलेही त्यात सेवा म्हणून बऱ्याच घटकांचा उल्लेख असेल पण 18 टक्के जीएसटी लावावा लागेल असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.
असंच एक प्रकरण 'फ्रायम्स'च्या बाबतीत घडलं होतं. फ्रायम्स हा बटाटे आणि साबुदाणा घालून तयार केलेला भारतीय स्नॅक्स आहे.
गुजरात स्थित या 'फ्रायम्स'च्या कंपनीचं म्हणणं होतं की, आपलं उत्पादन पापडासारखं असून त्यालाही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवावं. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, जेव्हा फ्रायम विकता तेव्हा ते रेडी टू इट असतं तेच पापड मात्र भाजावे लागतात.
यावर न्यायाधीश म्हणाले होते की, "ही दोन्ही उत्पादन वेगळी असून या दोन्हींची ओळख वेगळी आहे. त्यामुळे फ्रायमवर 18 टक्के जीएसटी लागू करावा लागेल."
दूध आणि फ्लेवर्ड मिल्कचा वाद
या सगळ्या वादांप्रमाणे दूध आणि फ्लेवर्ड मिल्कचा वाद सुद्धा समोर आला होता. आपल्या फ्लेवर्ड मिल्कवर 12 टक्के जीएसटी लावला म्हणून एका फ्लेवर्ड दूध उत्पादकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. भारतात साध्या दुधावर जीएसटी लागू नाहीये.
कंपनीचं म्हणणं होतं की, त्यांच्या उत्पादनात 92 टक्के दूध आणि केवळ 8 टक्के साखर आहे. पण न्यायालयाने म्हटलं की फ्लेवर्ड दूध हे "दुधासाठी निश्चित केलेल्या व्याख्येहून" वेगळं उत्पादन आहे. त्यामुळे तुम्हाला करातून सूट मिळणार नाही.
रेडी टू इट डोसे आणि इडली बनवण्यासाठी जे बॅटर वापरलं जातं त्यावर कर लावावा की नाही यावरही बराच वाद रंगला होता.
त्यामुळे अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी वेगवेगळे दर काढून एकच कर दर निश्चित करायला हवा असं करतज्ञांना वाटतं. 1995 पासून अनेक देशांमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यात आली आणि त्या त्या देशांनी कराचे दरही एकसमान ठेवले.
अर्थशास्त्रज्ञ विजय केळकर आणि अजय शाह सांगतात की, "भारतातले बरेच उद्योग एक दुसऱ्यावर कमी जास्त दर लागावा म्हणून लॉबिंग करतात. यामुळे होतं असं की, अर्थव्यवस्थेसाठी संसाधनं निवडताना अडचणी येतात."
तसं तर सरकारचं या वस्तू आणि सेवांचे मुख्य खरेदीदार असतात. त्यामुळे त्यांना वाटतं की, कमी दर असलेला एकसमान जीएसटी 'सरकारचा प्रत्येक स्तरावरील खर्च कपात करेल.'
उत्पादनांना वेगवेगळ्या श्रेणीत ठेवण्यासाठी जे वाद उद्भवतात ते कमी करण्यासाठी कमी दर असलेला जीएसटी लागू करायला हवा. यामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसेल आणि कर अंमलबजावणी खर्चातही कपात होईल.
ईवाय या ग्लोबल अकाउंटिंग आणि कन्सल्टन्सी फर्मचे उदय पिमरीकर म्हणतात, "जेव्हा तुम्ही एकसमान आणि कमी दर लागू कराल तेव्हा हे वाद बंद होतील. पण भारत हा असा देश आहे जिथं लोकांच्या उत्पन्नात फार मोठी तफावत आहे. एकसारखे दर किंवा मग दोन पध्दतींच्या दरांमुळे गरिबांवर कराचा बोजा वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकदा म्हटले होते की, हा जीएसटी गुड अँड सिंपल टॅक्स म्हणजेच चांगली आणि साधी सरळ करपद्धती आहे. पण ज्या पद्धतीने याची कल्पना केली होती त्याप्रमाणे काही घडलेलं दिसत नाही.
Published by : smita joshi
