गणेश चतुर्थी, दहीहंडीपासून देशात सणांचा माहौल सुरू होतो. आणि त्यापूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर दिली आहे. महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलाय.
त्यामुळे आधी 34 टक्के असलेला भत्ता 38 टक्के होणार आहे. निवृत्ती वेतनातही तशीच वाढ होईल. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची मर्यादा सात हजारांवरून थेट 18,000 वर आणली आहे. सातव्या वेतन आयोगातल्या या तरतुदींविषयी सविस्तर जाणून घेऊया…
फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच पगार वाढ आहे, आम्हाला काय त्याचं? असं वाटत असेल तर हे समजून घ्या की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचे पडसाद इतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्थांमध्येही तसंच राज्य सरकारी कंपन्यांमध्येही उमटत असतात. आणि काही प्रमाणात खाजगी कंपन्यांवरही याचा परिणाम होत असतो.
आताच्या वाढीचा थेट फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारी आणि जवळ जवळ 68 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सप्टेंबर 2022 पासून ही पगारवाढ लागू होणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही पगारवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे जुलै 2022 पासूनची मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ कशी आणि किती होणार आहे हे सविस्तर बघण्यापूर्वी आधी सातवा वेतन आयोग काय आहे ते आधी बघूया…
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, भत्ते आणि इतर आर्थिक फायदे काय आणि किती असावेत हे ठरवणं तसंच वेळोवेळी महागाई दर आणि जीवनशैलीतल्या बदलांनुसार त्यात बदल किंवा वाढ सुचवणं ही महत्त्वाची कामं वेतन आयोग करत असतो.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत सात वेतन आयोगांची स्थापना झाली आहे. सध्याचा सातवा वेतन आयोग अध्यक्ष ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना माथूर यांनी पहिल्यांदा आपल्या शिफारसी सादर केल्या होत्या.
पण, त्याची अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही. कारण, या शिफारसींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळावी लागते. ती प्रक्रियाच होऊ शकली नाही. अखेर 2016मध्ये तेव्हाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यामोर सातवा वेतन अहवाल आला. आणि तो मंजूर झाला.
या अहवालाप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकूण 23.55 टक्क्यांची घसघशीत वेतन आणि भत्त्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
यामध्ये काय काय महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत ते आता बघूया…
सातव्या वेतन आयोगातील महत्त्वाच्या तरतुदी
महागाई भत्त्यांत 4% वाढ - वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्त्याचा आढावा घेण्यात येतो. तेव्हाचा महागाई दर बघून त्यानुसार भत्ता किती वाढणार हे सर्वसाधारणपणे ठरतं.
यंदा जुलै ऐवजी ऑगस्ट महिन्यात हा निर्णय झालाय. महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढून 38 वर आलाय. आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने जुलै 2022 पासून तो लागू होणार आहे.
एक उदाहरण बघूया.
तुमचा पगार 20,000 रु असेल.
तर 38% प्रमाणे महिन्याला 7,600 महागाई भत्ता मिळेल
आणि वर्षाला तो 91,200 रुपये इतका असेल.
आधीच्या 34% महागाई दरानुसार, ही रक्कम रु. 81,600 इतकी होती.
कोव्हिडच्या काळात जानेवारी 2020 ते जून 2021 या काळात महागाई भत्ता वाढलाच नव्हता. त्यामुळे आधी जानेवारी आणि नंतर ऑगस्ट महिन्यात झालेली ही वाढ दिलासा देणारी मानली जातेय.
किमान वेतनाची मर्यादा 7000रुपयां वरून 18,000 रुपये - नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची मर्यादा सात हजार रुपयांवरून 18,000 रुपयांवर आणण्याची वेतन आयोगाची शिफारसही मान्य झालीय.
निवत्ती वेतनातही वाढ - महागाई भत्त्याबरोबरच निवृत्ती वेतनधारकांसाठी मिळतो तो डिअरनेश रिलिफ किंवा डीआर. यातही चार टक्क्यांची वाढ झालीय.
त्याचबरोबर निवृत्तीवेतनाची कमाल मर्यादाही 1 लाख 25 हजार (1,25,000) पर्यंत वाढवण्यात आलीय. तर EPFO कार्यालयाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, निवृत्तीवेतन वितरण प्रणाली अद्ययावत करण्यात आली आहे.
निवृत्तीवेतन आपल्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत झाली आहे. आणि एकाच दिवसी सर्वांना एकत्र हे वेतन मिळू शकेल.
कारण, यापूर्वी 138 प्रादेशिक कार्यालयं वेगवेगळ्या दिवशी वेतन जमा करत होती. आणि त्यामुळे अनेकदा निवृत्तीवेतन नेमकं कधी मिळणार याबद्दल लोकांच्या मनात स्पष्टता नसायची. ती समस्या आता मिटेल.
कामाशी संबंधित आजार आणि दुखापतीसाठी सुटी - कामाच्या स्वरुपामुळे एखादा आजार किंवा दुखापत झाली असेल, त्यासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलं. तर अशा काळासाठी तुम्हाला पूर्ण पगार आणि इतर भत्ते लागू होतील.
