हे 5 मोठे बदल ऑक्टोबरपासून लागू होतील
ऑक्टोबरचे नवीन नियम:1 ऑक्टोबर 2026पासून, एलपीजी अनुदान, मुदत ठेवी आणि जन्म-मृत्यू नोंदणीशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. व्हॉट्सॲप व्यावसायिक खात्यांवर शुल्क आकारण्याच्या तयारीत आहे. 15 ऑक्टोबरपासून, यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू होईल. जाणून घ्या, ऑक्टोबरमध्ये काय बदल होणार आहे?
गॅस अनुदान नियम
1 ऑक्टोबरपासून, अनुदानित एलपीजी सिलिंडरसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) आवश्यक असेल. तथापि, प्रमाणीकरणाशिवाय एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा खंडित होणार नाही, म्हणजेच तुम्ही तुमचे केवायसी (KYC) पूर्ण न केल्याससुद्धा तुम्हाला गॅस सिलिंडर मिळत राहतील. मात्र, तुम्हाला अनुदान मिळणार नाही. 19 सप्टेंबर 2026 पर्यंत, अंदाजे 89.9% सक्रिय एलपीजी ग्राहकांनी बीएए (BAA) पूर्ण केले होते.
एफडीचे नियम बदलतील
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मुदत ठेवींसंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत. पूर्वीची 2 कोटी रुपयांची मर्यादा आता 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या एफडींना 'बल्क डिपॉझिट' (एकत्रित ठेव) मानले जाईल. बँका त्यांच्या गरजेनुसार बल्क एफडींवर वेगवेगळे व्याजदर निश्चित करू शकतील. बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत त्यांच्या वेबसाइटवर दर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. समान रक्कम, समान कालावधी आणि एकाच तारखेच्या एफडींसाठी सर्व शाखांमध्ये समान दर लागू होईल.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणीचे नियम
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, 2026 च्या तरतुदी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अंमलात येतील. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीस दोन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, त्यासाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता असेल. जन्म आणि मृत्यूची वेळेवर माहिती देणे व नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देणे, हा याचा उद्देश आहे.
व्हॉट्सॲप बिझनेस खात्यावर शुल्क आकारले जाईल
मेटाने1 ऑक्टोबरपासून व्हॉट्सॲप बिझनेस प्लॅटफॉर्मवर पाठवल्या जाणाऱ्या काही विशिष्ट मेसेजेससाठी (जसे की युटिलिटी आणि सर्व्हिस मेसेजेस) शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक व्यावसायिक फोन नंबरला दरमहा 1,000 मोफत सर्व्हिस मेसेजेस मिळतील, त्यानंतर अतिरिक्त मेसेजेससाठी शुल्क आकारले जाईल. व्यक्तींना व्यवसायांकडून मेसेज पाठवण्यासाठी किंवा प्राप्त करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
UPI वर MDR
15 ऑक्टोबरपासून, ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% पर्यंतचा व्यापारी सवलत दर (MDR) लागू केला जात आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंट पूर्णपणे मोफत असेल. ज्या लहान व्यापाऱ्यांचे मासिक UPI संकलन ₹1 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना हे शुल्क लागू होणार नाही. मोठ्या व्यवहारांसाठी (उदा., ₹75,000 पेक्षा जास्त रकमेचे) कमाल MDR मर्यादा ₹300 निश्चित करण्यात आली आहे.
Edited By - Priya Dixit
