New Rules From January 1 st : 2025 हे वर्ष हळूहळू संपत आहे आणि 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वर्ष सुरू होईल. नवीन वर्षाच्या आगमनाने देशातील अनेक मोठे आर्थिक नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होईल. 1 जानेवारीपासून एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती, पॅन-आधार लिंकिंग, यूपीआय नियम, बँकिंग, कर प्रणाली, वेतन आयोग आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू केले जातील. या बदलांबद्दल आणि ते तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम करू शकतात याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
पॅन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
तुमचा आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याची अंतिम मुदत डिसेंबर 2025 मध्ये संपत आहे. जर तुमचा पॅन आणि आधार अंतिम मुदतीपर्यंत लिंक झाला नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून तुमचा पॅन निष्क्रिय होईल. त्यानंतर आयकर रिटर्न भरणे, परतावा प्राप्त करणे, बँकिंग सेवा आणि विविध सरकारी योजना अशक्य होतील. निष्क्रिय पॅनमुळे मोठ्या आर्थिक समस्या देखील उद्भवू शकतात.
UPI, सिम आणि मेसेजिंगचे नियम अधिक कडक केले जातील
डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी, बँका UPI आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित नियम आणखी कडक करणार आहेत. WhatsApp, Telegram आणि Signal सारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणीचे नियम देखील कडक केले जातील. नवीन नियमांनुसार, वापरकर्त्यांची ओळख आणि व्यवहारांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
एफडी योजना आणि कर्जाच्या दरात कपात
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि एचडीएफसी बँक यासारख्या प्रमुख बँकांनी 1 जानेवारी 2026 पासून कर्ज व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. नवीन मुदत ठेव व्याजदर देखील जानेवारीमध्ये लागू होतील. या बदलांचा थेट परिणाम कर्जदार आणि गुंतवणूकदारांवर होईल.
एलपीजी सिलेंडरच्या किमती
दर महिन्याप्रमाणे, 1 जानेवारी रोजी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल शक्य आहे. किमतीत वाढ किंवा कपात केली जाऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होईल. 1 डिसेंबर रोजी, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 10 रुपयांनी कमी करण्यात आली, ज्यामुळे दिल्लीत ती 1,580.50 रुपये झाली.
सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफच्या किमतीत बदल
तेल कंपन्या दरमहा एलपीजी, तसेच सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) च्या किमतींचा आढावा घेतात. 1जानेवारी 2026 पासून या इंधनांच्या किमती देखील बदलू शकतात. एटीएफला जेट इंधन असेही म्हणतात आणि त्याच्या किमती देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार वेगवेगळ्या प्रकारे ठरवल्या जातात.
नवीन कर कायदा
नवीन आयकर कायदा2025 1 जानेवारी 2026 रोजी पूर्णपणे लागू होणार नाही, परंतु सरकार जानेवारीपर्यंत नवीन आयटीआर फॉर्म आणि कर नियम अधिसूचित करू शकते. हे नियम १ एप्रिल 2026 रोजी म्हणजेच 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून लागू होतील. हा नवीन कायदा आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेईल. या कायद्याअंतर्गत, कर प्रक्रिया सोपी केली जाईल, कर वर्षाची व्याख्या बदलली जाईल आणि आयटीआर प्रणाली अधिक वापरकर्ता-अनुकूल केली जाईल.
आठवा वेतन आयोग
आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे, जरी त्याच्या अंमलबजावणीला वेळ लागू शकतो. याचा अर्थ असा की केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 1 जानेवारी 2026 पासून पगार आणि पेन्शनचे फायदे मिळतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 7 वा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025रोजी संपेल.
वाहनांच्या किमतीत वाढ
भारतातील अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपन्या 1 जानेवारी 2026 पासून वाहनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट आणि एथर एनर्जी यांनी 3000 ते 3% पर्यंतच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे. टाटा मोटर्स आणि होंडा सारख्या कंपन्यांनीही किमतीत वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत
शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात, पंतप्रधान-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे एक अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र असणे आवश्यक असेल. शिवाय, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची तक्रार ७२ तासांच्या आत केल्यास आता विमा संरक्षणात समाविष्ट करता येईल.
Edited By - Priya Dixit
