संबंधित माहिती
- अर्थसंकल्पात आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली, परदेशातील शिक्षण स्वस्त झाले
- ITR भरण्याची मुदत वाढली
- भारतीय EV मार्केटमध्ये मोठी खळबळबळ; व्हिएतनामची स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर लवकरच होणार लाँच!
- जुलै महिन्यात बँका १२ दिवस बंद राहतील, यादी पहा
- EV घेण्याआधी या १० गोष्टी नक्की तपासा; नंतर होणार नाही पश्चात्ताप
1July New Rules: 1 जुलैपासून हे सहा प्रमुख आर्थिक नियम बदलणार
देशात 1 जुलै 2026 पासून अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदल लागू होणार आहेत. जर तुम्ही करदाते, बँकेचे ग्राहक किंवा क्रेडिट कार्ड वापरकर्ते असाल, तर या बदलांचा तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम होईल. आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्यापासून ते आधार कार्ड अद्ययावत करणे आणि पासपोर्ट मिळवण्यापर्यंत, एकूण सहा प्रमुख नियमांमध्ये सुधारणा केली जात आहे.कोणते नियम बदलणार आहेत चला ते जाणून घेऊ या.
आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत
आर्थिक वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) साठी आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2 फॉर्म दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे. या मुदतीत रिटर्न दाखल न केल्यास मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, उशिरा दाखल केल्यामुळे काही विशिष्ट कर प्रणाली निवडण्यावर बंदी येऊ शकते आणि तोटा पुढील वर्षांमध्ये पुढे नेण्यावर निर्बंध येऊ शकतात.
आधार कार्ड धारकांसाठी मोफत सुविधा
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. 1 जुलै 2026 पासून, आधार मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे तुमचा नोंदणीकृत ईमेल ॲड्रेस अपडेट करणे पूर्णपणे मोफत असेल. यापूर्वी लागू असलेले ₹75 शुल्क आता सहा महिन्यांसाठी (31 डिसेंबर 2026 पर्यंत) तात्पुरते माफ करण्यात आले आहे.
एसबीआय आणि एचडीएफसी क्रेडिट कार्डसाठी नियम
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना आता त्यांच्या खर्चाच्या सवयींकडे लक्ष द्यावे लागेल. 1 जुलैपासून, एसबीआय कार्ड्सने त्यांच्या फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड्स आणि सिलेक्ट ब्लॅकसाठीच्या रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राममध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवण्याची नवीन मर्यादा आणि ज्या व्यवहारांवर यापुढे पॉइंट्स मिळणार नाहीत अशा व्यवहारांच्या विस्तारित यादीचा समावेश आहे.
दरम्यान, एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डधारकांना आता मागील तिमाहीत किमान ₹60,000 खर्च केल्यास प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीत तीन मोफत देशांतर्गत विमानतळ लाउंज ऍक्सेस पॉइंट्स मिळतील. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला जुलै-सप्टेंबर 2026 च्या तिमाहीत लाउंज ऍक्सेस मिळवायचा असेल, तर तुम्हाला एप्रिल ते जून दरम्यान ₹60,000 किंवा त्याहून अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे.
नवीन पासपोर्टसाठी सेवा शुल्कात वाढ
परराष्ट्र मंत्रालयाने 1 जुलै 2026पासून सामान्य आणि तातडीच्या दोन्ही पासपोर्टसाठी सेवा शुल्कात वाढ केली आहे. याचा अर्थ असा की, भारतात किंवा परदेशात पासपोर्ट मिळवण्याची किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होईल.
बँकांनी चुकीची आर्थिक उत्पादने विकण्याबाबत आरबीआयचा नवीन नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आता ग्राहकांना आर्थिक उत्पादने विकून त्यांची दिशाभूल करणाऱ्या बँकांवर आपली पकड घट्ट केली आहे. 1 जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांना चुकीच्या पद्धतीने एखादे उत्पादन विकले जाईल, ते संपूर्ण परतावा आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास पात्र असतील.
Edited By - Priya Dixit
