गेल्या आठवड्याभरात महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जो राज्यपाल आणि राज्यसरकार यांच्यात संघर्ष झाला तो बघता महाराष्ट्रातील राजकारणाने राजकीय सभ्यतेची पातळी ओलांडली की काय अशी शंका कोणत्याही सुजाण माणसाला निश्‍चित येईल. आमच्या स्वार्थासाठी आम्ही सर्रास घटनात्मक पदांचे अवमूल्यन आणि अवमानना करायला थोडेही मागेपुढे बघत नाही हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. असेच सुरु राहिले तर आजवर राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या राज्याचे देशाच्या पातळीवर किती अवमूल्यन होईल याचा विचारही करता येत नाही. दस्तुरखुद्द राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली व्यथा व्यक्त करावी यातच सर्वकाही आले असे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. हा संघर्ष फक्त कागदोपत्री न राहता कृतीतही दिसून येतो आहे. परिणामी रोज नवा कलगीतुरा रंगताना दिसतो आहे. त्यात महाआघाडीतल्या तीनही पक्षांचे कथित विद्वान प्रवक्ते नवेनवे तारे तोडत आहेत. हे करत असताना आपण राज्यपाल पदाचे आणि पर्यायाने घटनेचे किती अवमूल्यन करतो याचे भानही त्यांना राहत नाही.
हा विषय नव्याने चर्चेला येण्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवड्यात राज्य विधीमंडळ आणि राज्यपालांमध्ये झालेला पत्रव्यवहार. नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आले. तेच मुळी अनैतिकतेच्या आधारावर. त्यामुळे फक्त तांत्रिकदृष्ट्या आमच्याकडे बहुमत आहे इतका एकच मुद्दा घेऊन महाआघाडीचे नेते स्पष्ट शब्दात बोलायचे झाल्यास मुजोरी करत होते. आपली बाजू सावरायला प्रसंगी चुका केल्या तरी अतिरेकी आक्रमकपणे आपल्या चुकांचे ते समर्थन करीत होते. त्यात मग राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या 12 विधानपरिषद सदस्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणे असो किंवा राज्यपालांना राज्य शासनाचे विमान नाकारणे असो, प्रत्येकवेळी ‘गिरा तो भी टांग उपर’ याच तत्त्वाने महाआघाडीचे नेते आमचेचबरोबर असा बालिश हट्ट कायम करत होते. विद्यमान राज्यपाल हे ज्येष्ठ राजकीय नेते आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीमुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सतत भांड्याला भांडे लागत होते. गेल्या आठवड्यातील घटनेने त्याचा कहर केला आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
हा प्रकार घडण्याला कारण ठरली ती विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची रिक्त जागा. 2021च्या फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान विधानसभेचे तत्कालिन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून ते पद आजतागायत रिक्तच आहे. घटनेतील तरतुदींनुसार हे पद दीर्घकाळ रिक्त ठेवता येत नाही. तसे केल्यास तो घटनाभंग ठरतो. 1980 साली तत्कालिन विधानसभेचे अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी जानेवारी 1980 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच झालेले अधिवेशन हे अध्यक्षाविना पार पडले होते. हा कायद्याचा भंग ठरतो असे म्हणत तत्कालिन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील सरकार बरखास्त करुन विधानसभाही भंग केली होती. हा निर्णय फक्त दोन महिने अध्यक्षपद रिक्त राहिल्याने घेतला होता. आता तर जवळजवळ 8-10 महिने हे पद रिक्तच आहे. हे पद रिक्त ठेवणे इष्ट नसून लवकरात लवकर भरले जावे अशी सूचनाही राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली होती.
महाआघाडी सरकारचे गठन झाल्यावर तीन पक्षांमध्ये जे जागा वाटप झाले त्यात अध्यक्षपद काँग्रेसच्या वाट्याला आले होते. नाना पटोलेंनी राजीनामा दिल्यावर तिथे काँग्रेसचाच माणूस येणे अपेक्षित होते. मात्र दुसर्‍या पक्षांना आता ती जागा काँग्रेसला द्यायची नव्हती. त्याचबरोबर तीन पक्षांच्या भांडणात महाआघाडीतील अनेक आमदार नाराज होते. अध्यक्षपदाची निवडणूक परंपरांगत पद्धतीने झाली तर हे आमदार बंडखोरी करतील ही तीनही पक्षांना भीती होती. त्यामुळेच अध्यक्षांची निवडणूक पुढे ढकलली जात होती.
ज्यावेळी सर्वांचाच दबाव वाढला त्यावेळी मग गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी खुले मतदान घ्यावे म्हणजे बंडखोरी होणार नाही असा विचार महाआघाडीच्या नेत्यांनी केला. मात्र तिथे घटनात्मक अडचण होती. जर बिनविरोध निवडणूक झाली असती तर प्रश्‍न नव्हता. पण इथे विरोधीपक्ष उमेदवार उभा करणार हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे विधीमंडळात ठराव घेऊन विद्यमान कायद्यात सुधारणा करायची असा निर्णय महाआघाडीने घेतला. मात्र या सुधारणेला राज्यपालांची सहमती आवश्यक असते. ही बाब महाआघाडीतील नेते विसरले. त्यांनी सभागृहात मतदान पद्धती बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या ठरावासह अध्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्यपालांकडे पाठविला. राज्यपालांनी मंजूरी देईपर्यंत त्यांना निवडणूक घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांनी लवकर मंजूरी द्यावी म्हणून रविवारी तीनही पक्षांचे प्रमुख मंत्री राज्यपालांना भेटूनही आले.
या मंत्र्यांच्या शिष्टाईला दाद न देता राज्यपालांनी राज्य सरकारचा मतदान पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव आणि निवडणूकीच्या कार्यक्रमाला मंजूरी नाकारली. सोमवारी सकाळी हे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचले. हे पत्र मिळताच महाआघाडीचे नेते अक्षरशः हादरले. मात्र कायम मुजोरी करण्याची सवय लागल्याने लगेचच राज्यपालांना एक पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने पाठवण्यात आले. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना चक्क अल्टीमेटम दिला होता. आज संध्याकाळपर्यंत मंजूरी देण्याचे पत्र पाठवा अन्यथा मंजूरी गृहित धरून आम्ही उद्या निवडणूक घेऊ असा इशारा या पत्रात त्यांनी दिला होता.
ही बातमी लगेचच हस्ते परहस्ते माध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली. त्यामुळे दिवसभर राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ होती. हे पाऊल उचलताना मुख्यमंत्री किंवा महाआघाडीतील नेत्यांनी अशाप्रकारे राज्यपालांच्या परवानगी विना निवडणूका घेण्याचे परिणाम काय होतील याचा विचारच केला नव्हता. अशाप्रकारे राज्यपालांना डावलून एखादे पाऊल उचलणे हा घटनेचा भंग ठरतो. अशावेळी राज्यपाल सरकार बरखास्तीची शिफारसही करु शकतात. सध्या राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात वाढलेला प्रचंड तणाव लक्षात घेता राज्यपाल असे पाऊल केव्हाही उचलू शकतात याची जाणीव उद्धव ठाकरेंना कदाचित नसेलही मात्र शरद पवारांना निश्‍चित होईल. मात्र ते शांत होते. इतर सर्व नेते मंडळी मात्र राज्यपालांच्या नावे शंख करीत. आम्ही उद्या निवडणूक घेणारच आणि त्यांच्या नाकावर टिच्चून अध्यक्ष बसवणार अशा वल्गंना करत होते.
मंगळवार सकाळपर्यंत या वल्गंना सुरुच होत्या. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार शरद पवारांनी हस्तक्षेप करुन मुख्यमंत्र्यांना आवरले आणि परिणामी त्या दिवशी होणारी अध्यक्षांची निवडणूक आणि नंतर डोक्यावर येऊ शकणारी सरकारची बरखास्ती या दोन्ही गोष्टी टळल्या. असे असले तरी महाआघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर आकपाखड करायची ती केलीच.
सभागृहात अनैतिक मार्गाने का होईना पण आमचे बहुमत आहे. आणि बहुमतातील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा राज्यपालांनी आदर करायलाच हवा असा दावा वारंवार महाआघाडीच्या नेत्यांकडून केला जातो. यावेळीही तोच दावा केला जात होता. मात्र महाआघाडीचे नेते वारंवार एक बाब विसरतात की राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी देताना तो निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसतो किंवा नाही हे तपासणे गरजेचे असते. या प्रकारात नेमके तेच घडले.
विधानसभेने मतदान पद्धतीत बदल करावा असा ठराव पारित केला तो बहुमताचा ठराव होता असे असले तरी जाणकारांच्या मतानुसार तो घटनेतील तरतुदींच्या विपरित होता. अशा परिस्थितीत असाच चुकीचा ठरावही राज्यपालांनी मान्य करावा हा हट्टच बालिश आणि अनाठायी होता. या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेत काल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना एक खरमरीत पत्र लिहिले आहे. या पत्रात तुम्ही लिहिलेली भाषा अशोभनीय असल्याचाच आरोप केला आहे. त्याचबरोबर इतरही टिकाटिप्पणी त्यांनी केली आहे.यात हा ठराव घेताना कोणत्या घटनात्मक तरतुदींचा भंग झाला तेही नमूद करण्यात आले आहे. राज्यपालांकडून अशाप्रकारे कानपिचक्या मिळाव्या ही निश्‍चितच लाजीरवाणी बाब म्हणावी लागेल.
हे सर्व प्रकार लक्षात घेता महाआघाडीच्या नेत्यांनी राजकारणात खालची पातळी गाठली असेच दुर्देवाने म्हणावे लागते. राजकारणात सत्ता सर्वांना हवी असते. त्यासाठी रास्त मार्गाने प्रयत्न करणे यात वावगे काहीही नाही. मात्र अनैतिकतेच्या आधारावर सत्ता मिळविली की ती टिकविण्यासाठी असे अनेक अनैतिक प्रकार करावे लागतात. ते करत असताना आपण साधनशुचितेचा भंग करत आहोत याचे भानही राहत नाही. त्यातूनच असे दुर्दैव प्रकार घडतात.
लोकशाहीत संघर्षापेक्षा संवादाला जास्त महत्त्व दिले जाते. त्यातही संवाद साधताना सुसंस्कृत वर्तन हे सर्वांकडूनच अपेक्षित असते. मात्र महाराष्ट्रात गत आठवड्यात जो काही प्रकार घडला तो बघता हे सुसंस्कृत नव्हे तर विकृत राजकारण घडते आहे असे म्हणावे लागते. आज आम्ही सत्तेसाठी अनैतिक मार्ग स्वीकारत सत्ता मिळविली तरी ती काही चिरकाल टिकणारी नसते. लोकशाहीत मतदारांकडे दर पाच वर्षांनी जावेच लागते. आम्ही अशा पद्धतीने वागलो तर मतदार आम्हाला धडा शिकवू शकतात. याची जाणीव महाआघाडीतील नेत्यांनी ठेवायला हवी. तोवर तरी महाराष्ट्रातील महाआघाडीच्या नेत्यांचे झालेले आणखी एक विकृत वर्तन म्हणूनच ही घटना ओळखली जाणार आहे.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
अविनाश पाठक
