रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाः बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'त्या' पुस्तकाने रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली तेव्हा....

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं 'दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हे पुस्तक प्रकाशित झालं 1923 साली लंडनमध्ये. तेव्हा ते केवळ 32 वर्षांचे होते. त्यांच्या आयुष्यातली पहिली डॉक्टरेट ते 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स' मधून मिळवत होते. त्यावेळचा हा त्यांचा हा प्रबंध होता.

पण या प्रबंधानं भारतीय अर्थविश्वात आणि त्याची सगळी सूत्रं हाती असलेल्या ब्रिटिश अर्थविश्वात एक निर्णायक भूमिका बजावली. त्यातून उभ्या राहिलेल्या चर्चेनं आणि घेतल्या गेलेल्या निर्णयानं आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणारी संस्था उभी राहिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया.

कायदेतज्ज्ञ बाबासाहेबांची 'घटनाकार' म्हणून असलेली ओळख सर्वदूर आहे. त्यांनी भारतीय समाजात शतकानुशतकांच्या जातीच्या उतरंडीवर पिचून सगळ्यात शेवटी उभ्या असलेल्या दलित समुदायामध्ये पेटवलेली चेतना आणि एकहाती घडवून आणलेली क्रांती त्यांना 'महामानव' पदापर्यंत घेऊन जाते. त्यांचं व्यक्तिमत्व सर्वव्यापी आहे.

धर्म, मानववंशशास्त्र, सामाजिक शास्त्रं, राज्यशास्त्र, एक ना अनेक, असे कोणतेही विषय त्यांच्या प्रज्ञेच्या कक्षेतून सुटले नाहीत. पण त्यांच्या उपलब्ध सर्व लेखनातून, भाषणांतून, इतर साहित्यातून एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते. ती म्हणजे, त्यांच्या बुध्दीच्या आणी हृदयाच्या सर्वात जवळ असणारा विषय होता अर्थशास्त्र.

अर्थशास्त्रज्ञ म्ह्णून डॉ आंबेडकरांनी केलेलं काम हे कायम त्यांच्या घटनानिर्मितीच्या वा जातव्यवस्था निर्मूलनाच्या, त्यासाठी केलेल्या राजकारणाच्या नंतर आलेलं आहे. पण आंबेडकरांचे अर्थविचार हे अनेक त्यांच्या कार्यरत असण्याच्या अनेक दशकांवर विस्तारले आहेत. अगदी विद्यार्थीदशेपासून. आणि त्या अर्थविचारांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा दिलेली आहे.

त्यातलंच एक, थोडक्यांना माहित असलेलं आणि फारसं विस्तारानं न लिहिलं गेलेलं काम म्हणजे या देशाच्या सर्वोच्च बँकेच्या स्थापनेसाठी अत्यंत पूरक ठरलेले अर्थविचार. रिझर्व्ह बँक स्थापन होई पर्यंत एक मोठी वैचारिक घुसळण करणारी प्रक्रिया ब्रिटिशकाळात पार पडली.

एका दिवसाचं वा वर्षाचं हे काम नव्हतं. पण या प्रक्रियेत डॉ आंबेडकरांचा सक्रीय सहभाग होता आणि अनेक अर्थतज्ञ हे मानतात की बाबासाहेबांनी भारतीय चलनाची आणि त्याच्या समोरच्या प्रश्नांची केलेली सैद्धांतिक आणि व्यवहार्य मांडणी हीच पुढे जाऊन रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेसाठी निर्णायक ठरली.

ते कसं, हे समजून घेण्यासाठी ही बँक स्थापन होण्यापर्यंतचा एक धावता आढावा घ्यावा लागेल.

1773-1935 : भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा 'रिझर्व्ह बँके'पर्यंतचा इतिहास

भारताची गंगाजळी सांभाळणारी, चलन नियंत्रण करणारी, सगळ्या बँकांची शिखर संस्था असलेली भारतीय रिझर्व्ह बँक ही 1 एप्रिल 1935 रोजी अस्तित्वात आली. पण त्या अगोदर ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतात प्रभाव निर्माण झाल्यापासून ते ब्रिटिशांची औपचारिक शासनयंत्रणा स्थापन होईपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक स्थित्यंतरांतून गेली होती.

तिच्या समोर कायमच एक प्रश्न होता तो बँकिंगचा. ती व्यवस्था टप्प्याटप्प्यात तयार होत गेली. राहुल बजोरिया यांच्या 'स्टोरी ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' या पुस्तकात त्यांनी हा अनेक वळणावळणांनी घडलेला इतिहास लिहिला आहे.

'ईस्ट इंडिया कंपनी'तर्फे भारतात ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया रचणा-या सुरुवातीच्या काही लोकांमध्ये वॉरेन हेस्टिंग्सचं नाव कायम येतं. त्यानं 1773 मध्ये पहिल्यांदा 'जनरल बँक ऑफ बंगाल एंड बिहार' ही कंपनीच्या व्यवहारांसाठी स्थापन करावी असं म्हटलं होतं.

तेव्हा ते नाकारण्यात आलं. पण नंतर अल्पावधीतच कंपनीचा विस्तार वाढला आणि 1806 मध्ये 'बँक ऑफ बंगाल' स्थापन करण्यात आली. तिला बंगाल आणि बिहार प्रांतात स्वत:च चलन वाटण्याचे अधिकारही मिळाले.

मराठा साम्राज्याचा अस्तानंतर जसं ब्रिटिश साम्राज्य जसं देशभर पसरलं तसं 1840 मध्ये 'बँक ऑफ बॉम्बे' आणि 1843 मध्ये 'बँक ऑफ मद्रास' स्थापन करण्यात आल्या. या तीनही बँकांना 'प्रेसिडन्सि बँक्स' म्हटलं जायचं आणि त्यांच्या त्यांच्या प्रांतातले व्यवहार त्या करायच्या. 1857 चं पहिलं स्वातंत्र्यसमर झालं आणि त्यानंतर 'कंपनी' जाऊन ब्रिटिश सरकारचा राणीच्या नावानं अंमल सुरु झाला.

त्यानंतरच भारतात अधिक औपचारिक, विस्तारित बँकिंग व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हालचाली आणि विचारमंथन सुरु झालं. 1861 मध्ये ब्रिटिश सरकारनं 'पेपर करन्सी ऍक्ट' करुन चलनाचे सारे अधिकार आपल्या हातात घेतले.

तेव्हापासून सगळ्या देशासाठी एक केंद्रीय व्यवस्था असणारी 'सेंट्र्ल बँक' असावी असा विचार बोलून दाखवला जाऊ लागला. भारताचं चलन तेव्हा चांदीच्या प्रमाणात होतं. पण 1892 मध्ये जेव्हा सोन्याच्या तुलनेत चांदीचे दर घसरले, तेव्हा भारताच्या चलनप्रश्नाचा अभ्यास करणा-या समितीनं 'बँक ऑफ इंग्लंड'च्या धर्तीवर भारतातही केंद्रीय बँक असावी असं सुचवलं. पण हा सोपा निर्णय नव्हता कारण अनेकांचे व्यावसायिक हितसंबंध त्यात होते. पुढे अनेक वर्षं काहीच घडलं नाही.

त्यानंतर या विषयात 1913 मध्ये प्रा जॉन केन्स यांचा प्रवेश झाला जे केंब्रिज विद्यापीठातले नावाजलेले अर्थशास्त्रज्ञ होते. हे नाव महत्वाचं आहे कारण ते पुढे डॉ आंबेडकरांच्या संदर्भातही येणार आहे. ते भारतीय चलनाचं स्थैर्य आणि सरकारी पतपुरवठा यावर अभ्यास करण्यासाठी जे 'चेंबरलेन कमिशन' होतं, ज्याला 'रॉयल कमिशन ऑन इंडियन फायनान्स एंड करन्सी' असंही म्हणायचे, त्याचे सभासद झाले. केन्स यांचा भारतीय चलन आणि अर्थव्यवस्था यांचा गाढा अभ्यास होता.

तोपर्यंत भारतीय उपखंडात रुपया हे चलन स्थिरावलं होतं आणि स्थानिक चलन म्हणून ते सगळ्या प्रांतांमध्ये स्वीकारलं जात होतं हे केन्स यांना दिसून आलं. 1910 मध्ये सरकारनं 'युनिव्हर्सल पेपर करन्सी ऍक्ट' हा कायदा केला आणि पाच, दहा आणि शंभर रुपयाच्या नोटा चलनात आणल्या.

केन्स यांचा सहभाग असलेल्या चेंबरलेन कमिशनने 1914 मध्ये त्यांच्या अहवालात तेव्हा सुरु असलेली चलनपद्धत चालू ठेवण्याबरोबरच हे सांगितलं की तीनही 'प्रेसिडन्सी बँक्स' एकत्र करण्यात याव्यात आणि त्यावर केंद्रीय म्हणजे सरकारी नियंत्रण असावं. या केंद्रीय बँकेचं काम हे चलननिर्मिती करणं आणि सरकारी पत-कर्ज यांचं व्यवस्थापन करणं हे असेल.

पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश सरकारनं त्याप्रमाणे 1921 साली तीनही बँकांचं एकत्रिकरण करुन 'इंपेरियल बँके'ची स्थापना केली, मात्र तिला चलनासंबंधी कोणतेही अधिकार दिले नाहीत. पुढे 1955 मध्ये याच बँकेचं राष्ट्रीयिकरण होऊन ती 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' झाली.

पण रुपयाचं मूल्य यानंतरही हेलकांडत होतं. भारतात तेव्हाही रुपयाच्या बदल्यात चांदी असे व्यवहार होत होते. 1917 मध्ये युद्धकाळात सोन्याची विक्री सरकारनं थांबवल्यावर चांदीचे भाव वाढले आणि परिणामी भारतीय रुपया गडगडला. अनेक प्रश्न भारतीय रुपयासमोर होते. स्टर्लिंगच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य स्थिर करण्याची मागणी सुरु झाली.

तसं झालं नाही, पण लंडनमधून 1925 मध्ये भारतीय चलनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी हिल्टन यंग कमिशन पाठवण्यात आलं. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' स्थापन होण्यासाठीचं हे महत्वाचं पाऊल ठरलं. अनेक प्रथितयश अर्थतज्ञ आणि बँकर्स या कमिशनमध्ये होते. आणि इथेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचाही या कथेत प्रवेश होतो. असं म्हणतात की हे कमिशन आलं तेव्हा या सगळ्यांच्या हातात डॉ आंबेडकरांच्या 'द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी' या पुस्तकाची प्रत होती.

अर्थशास्त्रज्ञ आंबेडकर आणि 'दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी'

डॉ आंबेडकरांनी भारतीय राजकारणात नवा प्रवाह आणला जो जातींच्या प्रभावामुळे हजारो वर्षं लुप्त होता. पण ते त्यांचं ऐतिहासिक कार्य लक्षात घेताही हे दिसतं की त्यांच्या मनाची मूळ वीण ही अर्थशास्त्राची होती. भारत आणि त्याच्या इतिहास-वर्तमान-भविष्य यांच्याभोवती फिरणारा त्यांचा अर्थविचार हा विद्यार्थीदशेपासून दिसतो.

1913 मध्ये जेव्हा ते न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया विद्यापीठात पोहोचले तेव्हा तिथले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एड्विन सेलिग्नम यांच्या प्रभावानं त्यांनी पदव्युत्तर पदवीसाठी अर्थशास्त्र हा विषय निवडला. तेव्हा एम.ए.साठी जो प्रबंध त्यांनी लिहिला तो होता 'Administration and Finance of the East India Company'.

1792 ते 1858 हा कालावधी त्यासाठी बाबासाहेबांनी घेतला होता. याच काळात 'ईस्ट इंडिया कंपनी'ची पाळमुळं भारतात रूजली. त्यामुळं भारतातल्या प्रशासन आणि वित्तव्यवहारावर कसा परिणाम झाला आणि त्यानं भारतीय जनतेवर कसा अन्याय झाला अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली. एकीकडे भारतातलं ऐहिक जीवन कसं बदललं हे सांगतांनाच ब्रिटिश सत्ता ही भारतीयांसाठी आर्थिक गुलामगिरी कशी ठरली याची निर्भिडपणे मांडणी डॉ आंबेडकर करतात.

सांगण्याचा मुद्दा हा की, भारताच्या आर्थिक घडीबाबतचा त्यांचा विचार हा पहिल्यापासून सुरु होता. जेव्हा ते पुढे 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स'मध्ये पोहोचले तेव्हा तेव्हा ब्रिटनमध्ये आणि भारतातही रुपयाच्या मूल्याबद्दलची, त्यासंबंधित प्रश्नांबद्दलची चर्चा सुरु झाली होती.

रुपयाचं अस्थिर मूल्य, त्याची आवश्यक स्थिरता, सुवर्ण विनिमय पद्धत (Gold exchange standard) की सुवर्ण प्रमाण पद्धत (Gold convertible standard), केंद्रीय बँकेची आवश्यकता असा तो मोठा आवाका होता. त्याच वेळेस आंबेडकरांनी या रुपयाच्या प्रश्नाला हात घातला. हाच त्यांचा प्रबंध म्हणजे 'दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी'.

तोपर्यंत भारतीय चलनाच्या प्रश्नामध्ये, अगोदर आपण पाहिलं तसं, प्राध्यापक केन्स यांचाही प्रवेश झाला होता. त्यांनीही त्यांची मतं जाहीर मांडली होती, पुस्तक लिहिलं होतं. इथं बाबासाहेबांनी या वादात उडी घेत केन्स यांच्यासारख्या जागतिक किर्तीच्या अर्थतज्ञाशी एका प्रकारे दोन हात केले. भारतीय चलनासाठी कोणती पद्धती योग्य याबद्दल त्यांची मतमतांतरं होती. अर्थविषयावर सातत्यानं लिहिणारे लेखक आणि 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्या 'अर्थशास्त्री आंबेडकर' या लेखात या बौद्धिक द्वंद्वाबद्दल विस्तारानं लिहिलं आहे.

गिरीश कुबेर त्यांच्या लेखात लिहितात: 'चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स ही जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी व्यक्ती. हा विषय प्रा. केन्स यांनी करून ठेवलेल्या कामाची दखल न घेता पुढे नेता येणेच अशक्य. परंतु बाबासाहेबांनी या प्रा. केन्स यांच्या मतास आव्हान दिले. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते.'

'सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते.'

'परंतु हे मत बाबासाहेबांनी अत्यंत हिरीरीने खोडून काढले. त्यांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या अन्यांना वाटत होते- सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. बाबासाहेबांना ते अमान्य होते.

आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी इ. स. 1800 ते 1893 या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे. खेरीज या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो.'

'इतकाच युक्तिवाद करून बाबासाहेब थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या सखोल अभ्यासाच्या आधारे ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. पुढे जाऊन बाबासाहेबांनी थेट रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली

यंग कमिशनपुढे डॉ. आंबेडकरांची साक्ष

डॉ आंबेडकरांच्या या प्रबंधाची आणि पुस्तकाची मोठी चर्चा अर्थविश्वात झाली. ब्रिटिश सरकारनं यापूर्वीही भारतीय चलनाच्या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली होती. प्रा. केन्स यांचा अहवाल होताच. आता डॉ आंबेडकरांचं मतही होतं.

भारतीय बँकिंग विश्वातूनही चलन स्थिरिकरणासाठी उपाय योजण्यात यावेत अशी मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारनं हिल्टन यंग यांच्या नेतृत्वात 1925 मध्ये रॉयल कमिशनला विचारविनिमय करुन सूचना करण्यासाठी भारतात पाठवलं.

अर्थात या कमिशनमधल्या प्रत्येकानं डॉ आंबेडकरांचा प्रबंध वाचला होता आणि त्या आधारावरच त्यांना या कमिशनसमोर त्यांची साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आलं. या आयोगासमोर दिलेली ही साक्ष विस्तृत्व स्वरुपात आजही उपलब्ध आहे.

आपल्या ग्रंथात केलेलं विश्लेषण आणि त्यावर आधारित काही व्यावहारिक उपाय त्यांनी सुचवले. सुवर्ण प्रमाण पद्धतीचे समर्थन करणारी त्यांची साक्ष झाल्यावर आयोगाच्या सदस्यांसोबत झालेली त्यांची प्रदीर्घ प्रश्नोत्तरंही प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

पण या क्लिष्ट चलनप्रश्नासोबतच बाबासाहेबांनी मांडलेला एक आग्रह हा रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत महत्वाचा मानला जातो. तो म्हणजे सुधारिक चलनपद्धती स्वीकारल्यानंतर त्यावर नियंत्रण असणारी एक संस्था असण्याबाबत.

राहुल बजोरिया त्यांच्या पुस्तकात लिहितात: 'आंबेडकरांनी त्यांच्या पुस्तकातलाही मोठा भाग भारतीय रुपयाच्या स्थिर आणि आवश्यक मूल्यासाठी काय करावं यावर खर्ची घातला होता आणि तसं करायचं असेल तर चलनपुरवठ्यावर नियंत्रण असायला हवं आणि चलन जारी करण्याचे सरकारचे अधिकारही काढून घ्यावे लागणार होते. तसं केलं नाही तर आंबेडकरांना भीती होती की चलनाचा पुरवठ्यात भारताच्या अंतर्गत व्यापारानुसार सातत्य राहणार नाही.'

'अशाच प्रकारचे विचार या आयोगाच्या इतर अनेक सदस्यांनीही व्यक्त केले. या आयोगानं मग जुलै 1926 मध्ये त्यांच्या अंतिम अहवालात 'रिझर्व्ह बँके'च्या स्थापनेची शिफारस केली आनि या बँकेला चलन जारी करण्याचे सगळे अधिकारही देण्यात यावे असंही सांगितलं.'

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि सध्या राज्यसभा सदस्य असलेल्या डॉ नरेंद्र जाधव यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा घेतलेल्या या आर्थिक भूमिकेचं आजही महत्व आहे असं त्यांच्या 'इकॉनॉमिक आणि पोलिटिकल विकली' या प्रख्यात मासिकास प्रकाशिक एका लेखात म्हटलं आहे.

ते लिहितात: 'भारतीय अर्थव्यवस्थेचं संस्थात्मक रुप आता पूर्णपणे बदललेलं आहे. पण डॉ आंबेकरांनी तेव्हा दिलेला संदेश हा कालातीत आहे. त्यावेळी झालेल्या वादाच्या मुळाशी त्यांचं म्हणणं हे होतं की आर्थिक विवेक सांभाळला जाईल अशा प्रकारच्या चलन-नियंत्रकाची आवश्यकता आहे.'

आज मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारतात रिझर्व्ह बँक जे काम करते ते पाहता आंबेडकरांचा हा अर्थविचार योग्य ठरला असं म्हणावं लागेल.

रिझर्व्ह बँकेची स्थापना

हिल्टन यंग कमिशननं त्यांच्या अहवालात केलेल्या सूचनांचा स्वीकार करुन तत्कालिन ब्रिटिश सरकारनं 1927 मध्ये 'रिझर्व्ह बँक बिल' आणलं. या बँकेला बाजारात चलन जारी करण्याचे अधिकार होते आणि तिची स्वायतत्ता टिकवण्यासाठी तिच्या व्यवस्थापनावर राजकीय व्यक्तींच्या नेमणुका करता येणार नव्हत्या.

पण अनेक मतमतांतरं असल्यानं हे विधेयक लगेच संमत झालं नाही. 1928 मध्ये सुधारित विधेयक आणलं गेलं, पण तरीही बराच काळ वाद होत राहिला.

1930 मध्ये पहिल्या गोलमेज परिषदेमध्ये जेव्हा भारतातल्या राजकीय सुधारणांची आणि अधिकारांची चर्चा सुरु झाली, तेव्हा त्यात राजकीय अधिकारांबरोबर आर्थिक अधिकारांमध्ये केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेची निर्मितीही पूरक मानली गेली.

पुन्हा एकदा 1933 मध्ये हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित 'द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बिल 1933' हे आणलं गेलं आणि 6 मार्च 1934 ते गव्हर्नर जनरलच्या सहीनं कायद्यात रुपांतरित झालं. त्यानुसार 1 एप्रिल 1935 रोजी 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' अस्तित्वात आली.

ही शिखर बँक अस्तिवात येण्याअगोदर भारतीय बँकिंग व्यवस्था मोठ्या घुसळणीतून गेली होती. पण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांचे अर्थविचार आणि त्यांची भूमिका अशा प्रकारे आजही भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा कणा असलेल्या या संस्थेच्या स्थापनेला कारणीभूत ठरले.

Published By- Priya Dixit