1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. मुंबई
  4. Maha govt is set to develop a digital portal for finding rental home in Mumbai

मुंबईत भाड्याचे घर शोधण्यातील अडचणी आता संपणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये वाढती लोकसंख्या आणि परवडणाऱ्या घरांची गरज यांसारख्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक भक्कम आणि पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींच्या शोधात मुंबईसह इतर मोठ्या शहरांमध्ये बाहेरून मोठ्या संख्येने लोक स्थलांतरित होतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. परिणामी, त्यांना परवडणाऱ्या दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देणे ही आजच्या काळाची गरज बनली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, सरकार एक 'डिजिटल पोर्टल' विकसित करण्याच्या तयारीत आहे; हे पोर्टल भाड्याच्या मालमत्तांविषयीच्या माहितीचा एक सर्वसमावेशक स्रोत म्हणून काम करेल.
 
मुख्यमंत्र्यांनी 'मागणी आणि पुरवठा' तत्त्वाचा केला विचार
हे पोर्टल भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांनाही माहिती आणि सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही नागरिकाला घर शोधताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी भाड्याची घरे 'मागणी आणि पुरवठा' या तत्त्वांवर आधारित उपलब्ध करून दिली जावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, वादविवाद होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी, भाडेकराराशी संबंधित सर्व करार आणि प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व पद्धतशीरपणे राबवल्या जाव्यात, यावरही त्यांनी विशेष भर दिला.
 
१०० विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना
बैठकीदरम्यान, 'महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९' अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांना 'सक्षम प्राधिकारी' म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रशासकीय प्रक्रियांचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, भाड्याशी संबंधित वादविवादांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या न्यायालयांचे कामकाज पाहण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल.
 
प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याची तयारी
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी, या विशेष न्यायालयांचे कामकाज सायंकाळच्या वेळी चालवावे, अशी सूचनाही या बैठकीत करण्यात आली. आवश्यकता भासल्यास, केवळ या न्यायालयांसाठीच स्वतंत्र जागा भाड्याने घेतली जाईल. जर ही यंत्रणा प्रभावीपणे राबवली गेली, तर त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही मोठा दिलासा मिळेल आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद सोडवण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
 
या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि इतर विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते; या बैठकीत प्रस्तावित योजनेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एकंदरीत, मुंबईतील परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या समस्येचे निराकरण करण्याच्या दिशेने, हा सरकारी उपक्रम एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो.
पुढील लेख
रडणारी पत्नीच निघाली मास्टरमाइंड! आपल्या नऊ वर्ष जुन्या प्रियकरासाठी पतीचा काटा काढण्याचा कट रचला