पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकार धोरण तयार करणार; उच्च न्यायालयाने म्हटले - सण जवळ आले, विलंब होऊ नये

प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत महाराष्ट्र सरकार तीन आठवड्यात धोरण तयार करेल. सरकारने ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने सरकारला सांगितले की, आगामी सण लक्षात घेता कोणताही विलंब होऊ नये आणि २३ जुलैपर्यंत धोरण सादर करावे. अशी माहिती समोर आली आहे. 

प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत महाराष्ट्र सरकार तीन आठवड्यात आपले धोरण तयार करेल. राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली. उच्च न्यायालयाने सरकारला इशारा दिला की, आगामी सण लक्षात घेता या प्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने केवळ पीओपी मूर्तींचे उत्पादन आणि विक्री करण्यास परवानगी दिली होती, परंतु नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये त्यांच्या विसर्जनावर बंदी कायम ठेवली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे विसर्जनाबाबत धोरण तयार करण्यास सांगितले होते. सरकारने न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला

सोमवारी या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सरकारने यावर बैठका आयोजित केल्या आहे आणि धोरण तयार करण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांची आवश्यकता आहे.

२३ जुलैपर्यंत धोरण तयार करण्याचे निर्देश

महाधिवक्ता सराफ यांच्या युक्तिवादावर, न्यायालयाने म्हटले की, वेळ देण्यास त्यांना कोणताही आक्षेप नाही, परंतु ऑगस्टपासून सण सुरू होत आहे हे लक्षात ठेवावे लागेल. न्यायालयाने निर्देश दिले की राज्य सरकारने २३ जुलैपर्यंत त्यांचे धोरण न्यायालयासमोर सादर करावे जेणेकरून त्यावर वेळेत विचार करता येईल.

Edited By- Dhanashri Naik