उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असणाऱ्या कोस्टल रोडचं वरळीच्या 'सी-लिंक'ला जोडण्याचं काम अद्याप वरळीच्या मच्छिमारांच्या विरोधामुळं अडलं आहे. आता मच्छिमारांनी केलेल्या स्वतंत्र अभ्यासकांच्या समितीनं एक मत व्यक्त केल्यामुळं आणि दुसरीकडे त्याला खोडणा-या मुंबई महानगरपालिकेच्या अहवालामुळे समुद्रातला हा वाद अजून चिघळण्याची चिन्हं आहेत.
यातला मुख्य वादाचा मुद्दा आहे की जिथं मरीन ड्राईव्ह पासून सुरु होणारा कोस्टल रोड हाजी अली मार्गे वरळीच्या सी-लिंकला येऊन मिळणार आहे. पण जिथं तो सी-लिंकला जुळेल, इथेच वरळीतल्या मच्छिमारांचं क्लिव्हलँड बंदर आहे.
या बंदरातून इथले मच्छिमार अनेक वर्षं समुद्रामध्ये मासेमारीसाठी जातात. त्यांचा आक्षेप हा आहे की ज्या पुलामुळे कोस्टल रोड जोडला जाईल, त्या पुलाचे समुद्रात असलेल्या प्रत्येक खांबांमधलं अंतर हे 160 मीटर असावं. पण महापालिकेच्या मते जे 60 मीटर म्हणजे साधारण 200 फूट अंतर ठेवण्यात येणार आहे ते पुरेसं आहे.
याच मुद्यावरुन गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून इथले स्थानिक मच्छिमार समुद्रात आंदोलन करत आहेत आणि त्यांनी इथलं काम थांबवलं आहे. जेव्हा जेव्हा महापालिकेनं हे काम सुरु करायचा प्रयत्न केला, आंदोलकांनी ते बंद पाडलं.
अनेकदा दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा झाली, वरळीचे आमदार आणि पर्यावरण मंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरेंनीही बैठक घेतली, अनेकदा तणावाचं वातावरण तयार झालं. पण अद्याप तिढा सुटला नाही आहे.
आता संघर्षाचा नवा टप्पा हा दोन्ही बाजूंच्या अहवालांचा आहे. मच्छिमारांच्या सोसायटीच्या वतीनं भूशास्त्र अभ्यासक डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई यांनी इथल्या समुद्र आणि खडकांच्या स्थितीच्या अभ्यासाअंती केलेल्या अहवालात बांधण्यात येणाऱ्या पुलाच्या दोन खांबांमधलं अंतर 160 मीटर असावं असं म्हटलं होतं.
पण पालिकेनं जेव्हा या अहवालावर 'राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था' म्हणजे 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी'चं मत विचारल्यावर त्यांनी 60 मीटर अंतर योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. आता या दोन विरोधी निष्कर्षांमुळे पुन्हा वाद होऊन मच्छिमारांनी पुन्हा काम बंद पाडू असा इशारा दिला आहे.
अहवालांवर अहवाल
जेव्हापासून वरळीच्या सी लिंकपर्यंत कोस्टल रोडचं काम आलं तेव्हा स्थानिक मच्छिमारांनी आक्रमक पावित्रा घेतला. त्यांचे आक्षेप हे होते की ते इथं किनाऱ्यालगतची मासेमारी करतात आणि खडकही भरपूर आहेत.
त्यामुळे जेव्हा नवा पूल बनेल तेव्हा जो छोटा अनेक वर्षांपासून वापरात असलेला प्रवाह समुद्रात उतरण्यासाठी आहे तो धोक्यात येईल.
लाटांमध्ये नावा हेलकावे घेऊन खांबांवर जाऊन आदळतील. त्यासाठी त्यांना दोन खांबांमधलं अंतर 160 मीटरपेक्षा अधिक हवं आहे. पण महापालिका कायम 60 मीटर अंतरावर अडून बसली आहे.
"6 जानेवारीला आदित्य ठाकरेंसोबत मीटिंग झाली होती आणि त्यात त्यांनी आम्हाला असं म्हटलं की तुम्ही जे म्हणताहेत त्याचा स्वतंत्र टेक्निकल रिपोर्ट सादर करा. मग आम्ही जे यापूर्वीचे रिपोर्ट होते, त्याचा अभ्यास करुन आणि डॉ. ठाकूरदेसाई यांनी प्रत्यक्ष अभ्यास करुन आमचा रिपोर्ट दिला. त्यात आम्ही जे म्हणतो आहोत की सुरक्षित जागा किती असावी हे बरोबर आहे असं सिद्ध झाल होतं," असं मच्छिमारांच्या सोसायटीचे प्रमुख नितेश पाटील 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.
डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई हे रत्नागिरीच्या गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात भूगोल आणि ग्रामीण विकास विभागाचे प्रमुख आहेत आणि समुद्रशास्त्र हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. त्यांना हा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी क्लिव्हलँड बंदर मच्छिमार सोसायटीनं सांगितलं होतं. त्यांनी अहवालात दोन खांबांमधलं अंतर 160 मीटर असावं असं म्हटलं होतं.
हा अहवाल महापालिकेला देण्यात आल्यावर त्यांनी डॉ ठाकूरदेसाईंचा अहवाल 'एनआयो' कडे अभिप्रायार्थ पाठवला होता. मुंबई महापालिकेनं बुधवारी काढलेल्या परिपत्रकानुसार 'एनआयओ' ने 160 मीटरची शिफारस नाकारत 60 मीटर हे अंतरच योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
" 'एनआयओ' ही समुद्रविषयक बाबींचा अभ्यास आणि संशोधन करणारी आंतराष्ट्रीय स्तरावरची नावाजलेली संस्था आहे. त्यांच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या दोन खांबांमधलं अंतर 60 मीटर एवढे पुरेसे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे," अशी माहिती कोस्टल रोड प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता चक्रधर कांडलकर यांनी दिली.
त्यामुळे अहवालांच्या या लढाईत पुढे काय होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
'आमचा विरोध असाच चालू राहील'
एका बाजूला मच्छिमारांनी केलेला अहवाल आणि शिफारस आपल्या अहवालद्वारे नाकारतांनाच मुंबई महापालिकेनं मच्छिमारांचं मन वळवण्यासाठी काही नवी पावलंही उचलली आहेत.
पालिकेच्या म्हणण्यानुसार या नव्या खांबांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचं कवच म्हणजेच 'फेंडर' बसवण्यात येणार आहेत ज्याने जा-ये करणाऱ्या बोटींचं नुकसान होणार नाही.
आपत्कालीन परिस्थितीत लगेच मदत पोहोचवण्यासाठी नियंत्रण केंद्राशी जोडलेले सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतील असंही पालिका म्हणते आहे. शिवाय मच्छिमारांना 20 वर्षांच्या विमाकवचासोबत जे त्यांचे नुकसान होणार आहे त्याची अंतरिम भरपाईसुद्धा देऊ असे म्हटले आहे. पण मच्छिमारांना हे मान्य नाही आणि त्यांना हवे असलेले अंतर ठेवले नाही तर असंच आंदोलन आणि विरोध सुरु राहील असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"आता ते 'एनआयओ'चा अहवाल दाखवत आहेत. पण त्यांनी तो अहवाल जगभरातल्या इतर बंदरांची माहिती घेऊन त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. इथली परिस्थिती वेगळी आहे त्याकडे कोण पाहणार? आणि दुसरं म्हणजे कोस्टल रोडसाठी बाकी इतरत्र मुंबईच्या किनाऱ्यांवर त्यांनी खांबांमधलं अंतर वेगळं आणि जास्त ठेवलं आहे. रेवदंडा, जुहू इथं ते शंभर मीटरपेक्षा जास्त आहे. असं का? इथे जे स्थानिक भूमिपुत्र मच्छिमार आहे ते जास्त अंतर मागत आहेत ते आदित्य ठाकरे का मान्य करत नाहीत? तुम्ही आता अपघातानंतर लगेच मदत मिळावी म्हणून सीसीटीव्ही बसवणार आहात किंवा आम्हाला विमा कवच देणार आहात. ते का? कारण तुम्हाला माहिती आहे की अपघात होणार आहेत. मग अपघात टाळण्यासाठी तुम्ही खांबांमधलं अंतर वाढवत का नाही?," नितेश पाटील विचारतात.
कोस्टल रोडचं काम 53 टक्के पूर्ण झालं आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत हा टप्पा पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. पण मच्छिमारांच्या आंदोलनानं शेपटपासचं काम गेले काही महिने थांबलं आहे. कोस्टल रोड हा उद्धव ठाकरेंचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहे. त्यात आंदोलन आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघात होतं आहे. मतदार, येऊ घातलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक हे दोन्हीही शिवसेनेसाठी महत्वाचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेसोबतच शिवसेनेसमोरचा तिढा अधिक आव्हानात्मक आहे.
