मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोस्टल रोडचं बांधकाम वेगाने सुरू आहे.
या कोस्टल रोडला आता छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
गेटवे ऑफ इंडिया येथे आयोजित छत्रपती संभाजी महाराज जयंती महोत्सव कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, “संभाजी महाराजांना हरवण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. त्यांच्या शौर्याबाबत काही इतिहासकारांनी काही चुकीच्या गोष्टीही लिहिल्या आहेत. पण मुळात शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा पाया रचला, त्यानंतर संभाजी महाराजांनी त्यावर कळस चढवला. छत्रपती संभाजी महाराजांनी अनेक पराक्रम केले. त्यांच्या शौर्याची आठवण आपण जतन करणं आवश्यक आहे, असं शिंदे म्हणाले.
औरंगाबादचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करणं हे बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न होतं. त्यामुळे सरकार आल्यानंतर आपण सर्वात आधी हा निर्णय घेतला. आता मुंबईतील कोस्टल रोडलाही छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव देण्यात येईल. तसंच कोस्टल रोडच्या बाजूला छत्रपती संभाजी महाराजांचा एक दिमाखदार पुतळा उभारण्यात येईल.
काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प?
कोस्टल रोडसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर आता याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबईच्या सागरकिनाऱ्याने दक्षिण-उत्तर दिशेला जोडणारा कोस्टल रोड हा मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
तब्बल चौदा हजार कोटींचा कोस्टल रोड म्हणजे सागरी महामार्ग हा मुंबईच्या वाहतुक कोंड़ीवर उपाय असल्याचं सांगितलं जातं.
मरिन ड्राईव्हवरील प्रिन्सेस स्ट्रीटपासून सुरू होणारा हा मार्ग गिरगाव चौपाटीजवळ जमिनीखालील बोगद्यात शिरेल आणि मलबार हिलच्या पलीकडे जाणार आहे. तिथून हाजी अली मार्गे वरळीपर्यंत जाणाऱ्या या रस्त्यासाठी भराव टाकण्याचं काम मुंबई महापालिकेनं सुरू केलंय.
हा रस्ता पुढे वरळी-वांद्रे सी लिंकवरून प्रस्तावित वांद्रे ते वर्सोवा बोरीवली या सागरी सेतूला जाऊन मिळेल.
मुंबईच्या समुद्रात किनाऱ्यालगत काही ठिकाणी भरावावर, कुठे बोगद्यातून तर कुठे ब्रिजवरून हा रस्ता जाणार आहे. जिथे रस्त्यांची अदलाबदल होते अशा ठिकाणी कनेक्टर जंक्शन उभी केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत आठ मार्गिकांच्या रस्त्याला लागूनच लोकांना चालता येईल असा मार्ग, पार्किंग आणि बागेसाठीही जागा तयार केली जाणार आहे.
राजकारण्यांचं 'ड्रीम प्रोजेक्ट'
मुंबईत असा रस्ता असावा, ही कल्पना काही दशकांपासूनची आहे. पण 2010 साली तेव्हाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं असा रस्ता बांधण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर हा प्रकल्प चर्चेत आला.
त्यानंतर मुंबईच्या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाला बहुतेक सर्व मोठ्या पक्षांचा पाठिंबा असल्याचं चित्र आहे. 2014 साली भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, या प्रकल्पाचं जलदगतीनं (fast track) काम व्हावं यासाठी हालचालींना वेग आला.
त्यानुसार CRZ अंतर्गत परवानगी घेण्यात आली. मग 2018 साली महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती.
मुंबई मेट्रो आणि आरे कॉलनीसंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या आदित्य यांचा कोस्टल रोडला मात्र पाठिंबा का आहे, असा प्रश्न शहरातले पर्यावरणप्रेमींनी त्यावेळी उपस्थित केला होता.
कोस्टल रोडला विरोध कशासाठी?
सागरी किनारा मार्गासाठी आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया आधी पूर्ण झाली नव्हती, असं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे. त्यांनी वेळोवेळी या प्रकल्पाविषयी आपले आक्षेप नोंदवले आहेत.
तसंच त्यासाठी भराव टाकण्याला स्थानिक कोळी समुदाय, पर्यावरणवादी आणि काही तज्ज्ञांचा विरोध असल्याचं दिसून येतं.
2017 मध्ये या प्रकल्पाला कोस्टल रेग्युलेशन झोन किंवा CRZ परवाना मिळाला. भारतात समुद्रामध्ये किंवा किनाऱ्याजवळील (कोस्टल रेग्युलेशन झोन किंवा CRZ) परिसरात कुठलंही बांधकाम सहज करता येत नाही. पण 2018 साली CRZ चे नियम शिथिल करण्यात आले.
त्यामुळे CRZ मध्ये येणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळणं शक्य झालं. त्याच सुमारास म्हणजे डिसेंबर 2018 मध्ये कोस्टल रोडच्या कामाची पायाभरणी झाली.
पण गेल्या वर्षी पर्यावरणवादींचा दावा मान्य करत मुंबईतल्या उच्च न्यायालयानं कोस्टल रोडच्या बांधकामावर स्थगिती आणली होती.
मुंबई महापालिकेनं दाखवल्याप्रमाणे कोस्टल रोड हा केवळ रस्त्याचा प्रकल्प नाही, रस्त्यासोबत अन्य विकासकामंही होणार असून त्याला पर्यावरण खात्याची मंजुरी आवश्यक आहे, असं कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होतं.
पण मग डिसेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ती स्थगिती उठवली.
अर्थात, "केवळ रस्त्याच्या भरावकामाला परवानगी दिली असून बाकीची विकासकामं सुरू करू नका" असे निर्देश तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तेव्हा दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिलेली असतानाही मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊनच्या काळात भरावाची कामं करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
अहवालांवर अहवाल
जेव्हापासून वरळीच्या सी लिंकपर्यंत कोस्टल रोडचं काम आलं तेव्हा स्थानिक मच्छिमारांनी आक्रमक पावित्रा घेतला. त्यांचे आक्षेप हे होते की ते इथं किनाऱ्यालगतची मासेमारी करतात आणि खडकही भरपूर आहेत.
त्यामुळे जेव्हा नवा पूल बनेल तेव्हा जो छोटा अनेक वर्षांपासून वापरात असलेला प्रवाह समुद्रात उतरण्यासाठी आहे तो धोक्यात येईल.
लाटांमध्ये नावा हेलकावे घेऊन खांबांवर जाऊन आदळतील. त्यासाठी त्यांना दोन खांबांमधलं अंतर 160 मीटरपेक्षा अधिक हवं आहे. पण महापालिका कायम 60 मीटर अंतरावर अडून बसली आहे.
"6 जानेवारीला आदित्य ठाकरेंसोबत मीटिंग झाली होती आणि त्यात त्यांनी आम्हाला असं म्हटलं की तुम्ही जे म्हणताहेत त्याचा स्वतंत्र टेक्निकल रिपोर्ट सादर करा. मग आम्ही जे यापूर्वीचे रिपोर्ट होते, त्याचा अभ्यास करुन आणि डॉ. ठाकूरदेसाई यांनी प्रत्यक्ष अभ्यास करुन आमचा रिपोर्ट दिला. त्यात आम्ही जे म्हणतो आहोत की सुरक्षित जागा किती असावी हे बरोबर आहे असं सिद्ध झाल होतं," असं मच्छिमारांच्या सोसायटीचे प्रमुख नितेश पाटील 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.
डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई हे रत्नागिरीच्या गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात भूगोल आणि ग्रामीण विकास विभागाचे प्रमुख आहेत आणि समुद्रशास्त्र हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. त्यांना हा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी क्लिव्हलँड बंदर मच्छिमार सोसायटीनं सांगितलं होतं. त्यांनी अहवालात दोन खांबांमधलं अंतर 160 मीटर असावं असं म्हटलं होतं.
हा अहवाल महापालिकेला देण्यात आल्यावर त्यांनी डॉ ठाकूरदेसाईंचा अहवाल 'एनआयो' कडे अभिप्रायार्थ पाठवला होता. मुंबई महापालिकेनं काढलेल्या परिपत्रकानुसार 'एनआयओ' ने 160 मीटरची शिफारस नाकारत 60 मीटर हे अंतरच योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
" 'एनआयओ' ही समुद्रविषयक बाबींचा अभ्यास आणि संशोधन करणारी आंतराष्ट्रीय स्तरावरची नावाजलेली संस्था आहे. त्यांच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या दोन खांबांमधलं अंतर 60 मीटर एवढे पुरेसे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे," अशी माहिती कोस्टल रोड प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता चक्रधर कांडलकर यांनी दिली.
त्यामुळे अहवालांच्या या लढाईत पुढे काय होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
Published By -Smita Joshi
