शुक्रवार, 22 ऑगस्ट 2025
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. मुंबई
Written By
Last Modified: गुरूवार, 29 जुलै 2021 (15:32 IST)

फोन टॅपिंग परवानगीनेच; रश्मी शुक्लांच्‍या वकिलांची न्‍यायालयात माहिती

Phone tapping permission only; Information of Rashmi Shukla's lawyers in the court
मुंबई – पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग प्रकरणात फोन टॅपिंग हे सरकारच्या परवानगीनेच झाले होते. फोन टॅपिंगसाठी काही नंबरची परवानगी दिली होती, अशी माहिती आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्‍य वकिलांनी उच्‍च न्‍यायालयात दिली. पोलिस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगसाठी फाेन टॅपिंगची परवानगी दिल्याचे त्‍यांनी म्‍हटले आहे.
 
या प्रकरणी महेश जेठमलानी यांच्यातर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. जे. जमानार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
 
शुक्ला यांनी कथित अवैध फोन टॅपिंग आणि पोलिसांच्या बदल्यांसंदर्भात संवेदनशील कागदपत्रे गहाळ केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरला याचिकेत आव्हान दिले आहे.
 
रश्मी शुक्ला यांच्यातर्फे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे नेतृत्व करत होत्या. महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालकांनी काही नंबरवर नजर ठेवण्याबाबत त्यांना निर्देश दिले होते.
 
हे नंबर काही राजकीय नेत्यांचे आणि दलालांचे होते. ते भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे होते आणि पोस्टिंग आणि बदल्यांसाठी मोठी रक्कम घेत होते.
 
या याचिकेवर पुढील सुनावणी पाच ऑगस्ट रोजी हाेणार आहे. तोपर्यंत शुक्ला यांच्याविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा अटक करू नये, असे न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
 
‘शुक्लांना बळीचा बकरा बनवला जात आहे’
जेठमलानी म्हणाले, पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानंतर रश्मी शुक्ला यांनी केवळ त्याचे निरीक्षण केले. त्या केवळ डीजीपींच्या आदेशाचे पालन करत होत्या.
 
शुक्ला यांनी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम च्या अधीन राहून राज्य सरकार आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची परवानगी घेतली होती.
 
१७ जुलै, २०२० ते २९ जुलै, २०२० पर्यंत कुंटे यांनी शुक्ला यांना फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती.पण परवानगी घेतल्यानंतर त्यांची दिशाभूल केली गेली. या प्रकरणात शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनविला जात आहे.
 
शुक्ला केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर
रश्मी शुक्ला या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पुणे पोलिस आयुक्त होत्या. कोरेगाव भीमा प्रकरणातही त्यांच्यावर आरोप झाले होते. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्या राज्य गुप्तवार्ता विभागात होत्या. त्यावेळी त्यांनी अवैधरित्या फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी शुक्ला यांच्याविरोधात एफआरआर दाखल केले होते.