सध्या पश्चिमी देशात लिव्ह इन रिलेशनशिप आणि या नात्यासाठी करार केले जाते.पण आता या प्रकारचे करार आता भारतात देखील आढळत आहे. मुंबईत बलात्काराच्या आरोपीने लिव्ह इन रिलेशनशिपचा करार दाखवून त्याला अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे.
29 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या कुलाबातील एका 47 वर्षीय व्यक्तीला मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या माणसाने लिव्ह इनचा करार आणि सात करार कोर्टात सादर केले.
सदर घटना मुंबईच्या कुलाबातील आहे. या 47 वर्षाच्या व्यक्तीने तिच्या लिव्ह इन पार्टनर सोबत करार केला होता. लिव्ह इनचा करार असं त्याला नाव दिला होता. हा करार 11 महिन्यांसाठी केला गेला. या वर पीडितेच्या सह्या होत्या.
आरोपी शासकीय कर्मचारी असून पीडित महिला वृद्धांना संभाळण्याच काम करते.पीडित महिलेने आरोप केला आहे की आरोपीने तिच्याशी लग्न करण्याचे आमिष दाखवले आणि अनेक वेळा तिच्यावर अत्याचार केला.
पीडित महिला आणि आरोपीची ओळख ऑक्टोबर 2023 मध्ये झाली सरकारी कर्मचारी असल्याचे आरोपीने महिलेला सांगितले. महिलेला एक मुलगा असून ती घटस्फोटित होती. नंतर त्यांची मैत्री झाली आणि दोघांच्या सहमतीने त्यांच्यात शारीरिक संबंध झाले. त्याने मला लग्नाचे वचन दिले मात्र तो टाळाटाळ करू लागला.
ती गरोदर राहिली तर त्याने तिला गर्भपात करण्यास सांगितले.माझा कडे तुझे काही आक्षेपार्ह फोटो आहे जे मी व्हायरल करेन अशी धमकी दिली. नंतर मी त्याच्या घरी गेल्यावर तिच्या पत्नीशी भेट झाली यावर आपली फसवणूक झाल्याचे समजले. महिलेने 23 ऑगस्ट रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आरोपीने या वर सत्र न्यायालयात धाव घेतली. आणि लिव्ह इन चा करार दाखवला.
पीडित महिलेच्या वकिलाने याला फसवणूक म्हटले. तर आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयाला महिला खोटे आरोप लावत असल्याचे म्हणाले. करारावर दोघांची सही असल्याचे वकिलांनी सांगितले.
या करारातील सात अटी होत्या
या करारात पहिली अट होती की दोघे 1 ऑगस्ट 2024 ते 30 जून 2025 पर्यंत एकत्र राहतील.
दुसरी अट अशी होती की या काळात दोघेही एकमेकांविरुद्ध लैंगिक छळाचा कोणताही गुन्हा दाखल करणार नाहीत. शांततेत वेळ घालवाल.
तिसरी अट होती की ती स्त्री पुरुषासोबत त्याच्या घरी राहायची. जर तिला पुरुषाचे वागणे आवडत नसेल तर एक महिन्याची नोटीस देऊन ती कधीही वेगळी होऊ शकते.
चौथी अट सांगितली की जोपर्यंत स्त्री पुरुषासोबत राहते तोपर्यंत पुरुषाचे नातेवाईक तिच्या घरी येऊ शकत नाहीत.
पाचव्या अटीत महिलेने पुरुषाच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारे मानसिक किंवा शारीरिक छळाची तक्रार करणार नाही, असे नमूद केले आहे.
सहावी अट अशी होती की या काळात स्त्री गर्भवती राहिल्यास त्याला पुरुष जबाबदार राहणार नाही.
सातवी अट सांगते की जर पुरुषाला मानसिक त्रास झाला तर त्याला स्त्री जबाबदार असेल.
या करारावर मुंबई न्यायालयाने आरोपीला अटकेपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
Edited by - Priya Dixit
