मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत काळ्या रंगावर टोमणे मारणे क्रूरता नाही म्हणत फटकारले
कौटुंबिक हिंसाचार आणि मानसिक छळाशी संबंधित 27 वर्षे जुन्या खटल्यात ऐतिहासिक टिप्पणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की वैवाहिक जीवनातील काही भांडणे आणि मतभेद गंभीर आणि कायमस्वरूपी असल्याशिवाय त्यांना 'क्रूरता' म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात सत्र न्यायालयावर टीका केली आहे. न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत 27 वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या पतीला मुक्त केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सातारा जिल्ह्यातील रहिवासी सदाशिव रूपनवर यांच्या अपीलावर हा निकाल दिला, ज्यांना यापूर्वी आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि पत्नीवर क्रूरता केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. पत्नीने पतीवरही आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला होता.
हे प्रकरण जानेवारी 1998चे आहे, जेव्हा सदाशिवची 22 वर्षीय पत्नी प्रेमा तिच्या सासरच्या घरातून अचानक गायब झाली. नंतर तिचा मृतदेह जवळच्या विहिरीतून सापडला. प्रेमाच्या मृत्यूनंतर, तिच्या कुटुंबाने प्रेमाच्या पती आणि सासऱ्यांवर छळ आणि तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर, हे प्रकरण सत्र न्यायालयात गेले. सत्र न्यायालयाने सासऱ्यांना आरोपातून मुक्त केले, परंतु सदाशिव दोषी आढळला आणि कलम 498-अ (क्रूरता) अंतर्गत एक वर्ष आणि कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने म्हटले आहे की पत्नीला तिच्या काळ्या रंगाबद्दल टोमणे मारणे किंवा तिच्या स्वयंपाकाच्या पद्धतीवर टीका करणे हे वैवाहिक जीवनात सामान्य भांडण असू शकते, परंतु ते आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे गंभीर गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही.
अशा आरोपांसाठी आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा हेतू आणि प्रवृत्ती दोन्ही स्वतंत्रपणे स्थापित करणे आवश्यक आहे. केवळ घरगुती मतभेद किंवा नातेसंबंधांमधील तणावातून उद्भवणाऱ्या घटना कायद्याच्या कठोर कलमांखाली शिक्षा देण्यासाठी पुरेशा मानल्या जाऊ शकत नाहीत.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की कनिष्ठ न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलमांना योग्यरित्या समजून घेतले नाही आणि लागू केले नाही. न्यायमूर्ती मोडक यांनी कनिष्ठ न्यायालयावर टीका केली आणि म्हटले की अशा प्रकरणांमध्ये विवेकबुद्धी तसेच कायदेशीर संतुलन आवश्यक आहे. अन्यथा एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा भोगावी लागू शकते. उच्च न्यायालयाने सदाशिव रूपनवर यांना त्यांच्यावरील सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आहे.
Edited By - Priya Dixit
