मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प “या” तारखेला होणार सादर
मुंबई : मुंबई महापालिका (BMC)ही आशिया खंडामधील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. या मुंबई महापालिकाचा २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प यंदा २ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. यंदा मुंबई महापालिका प्रशासक अर्थसंकल्प मांडणार आहे. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबईकरांच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पामधून पूर्ण होणार का? मुंबईकरांसाठी काय नव्या घोषणा केल्या जातील? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या इतिहासामध्ये दुसऱ्यांदा प्रशासकाकडून सादर करण्यात येणार आहे. २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प २ फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल मांडणार आहेत आणि तेच मंजुरी देणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासामध्ये दुसऱ्यांदा प्रशासकच अर्थसंकल्प मंजूर करणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सादर होणार असल्याने आरोग्य, रस्ते, शिक्षण यासाठी भरीव तरतूदीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्षामध्ये मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार हे २ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पालिका कोणत्या उपाययोजना करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर १८०० कोटींची वाढ करण्यात आल्याने एकूण ६६२४.४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा देखील यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीच्या ४५९४९.२१ कोटींच्या अर्थसंकल्पामध्ये यावर्षी देखील सुमारे साडेचार हजार कोटीची वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी एकूण बजेटपैकी तब्बल १५ टक्के तरतूद आरोग्यावर करण्यात आली होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी देखील विशेष तरतूद आणि नव्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर कोणत्या मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा होते हे बघावे लागणार आहे.
मुंबई महापालिकेचा कारभार नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे. तब्बल ३८ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. यापूर्वी १९८४ मध्ये मुदत संपुष्टात आली होती. १ एप्रिल ८४ ते २५ एप्रिल ८५ या कालावधीमध्ये मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. त्यामुळे, तब्बल ३८ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. १९९० मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने १९९० ते दोन वर्षांपासून मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील. ७ मार्चनंतर मुंबईचा संपूर्ण कारभार पालिकेच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे.
