बुधवार, 8 फेब्रुवारी 2023
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. अर्थसंकल्प 2023-24
Written By
Last Modified सोमवार, 23 जानेवारी 2023 (18:08 IST)

PM Kisan: मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना भेट! पीएम किसान योजनेत मिळणार 8 हजार रुपये

pm-kisan-samman-nidhi
Budget 2023: केंद्र सरकार लवकरच सामान्य अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात सरकारकडून अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच पीएम किसान बाबतही काही घोषणा केल्या जातील अशी लोकांना आशा आहे. त्याचबरोबर आगामी अर्थसंकल्पात केंद्राकडून पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
 
 पीएम किसन
पीएम किसान योजनेंतर्गत सध्या वार्षिक 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्याच वेळी, अशी चर्चा आहे की पीएम किसान अंतर्गत उत्पन्न समर्थन प्रति वर्ष 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपये केले जाऊ शकते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की पीएम किसान रकमेत वाढ एका वर्षासाठी असू शकते आणि त्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल.
 
पीएम किसान योजना
"पीएम-किसान रकमेतील वाढ उपभोग आणि ग्रामीण मागणीला समर्थन देऊ शकते," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिका-याने सांगितले की रक्कम दुप्पट करण्याच्या सूचना असल्या तरी, महसूल खर्च आणि महागाईचा दबाव रोखण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित केल्याने वाढ मर्यादित होऊ शकते. प्रति शेतकरी 2,000 रुपयांच्या वाढीमुळे सरकारला सुमारे 22,000 कोटी रुपयांचा वार्षिक अतिरिक्त खर्च करावा लागेल.
 
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी
फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) अंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) लिंक्ड बँक खात्यात तीन समान हप्त्यांमध्ये रुपये 6000 वार्षिक हस्तांतरित केले जातात. योजनेच्या सुरुवातीला लाभार्थ्यांची संख्या 31 दशलक्ष होती, ती आता 110 दशलक्ष झाली आहे.
 
पीएम किसान योजना
2020 मध्ये कोविड महामारीमुळे लॉकडाऊन दरम्यान शेतकऱ्यांसमोर आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी PM-KISAN योजनेंतर्गत गरजू शेतकऱ्यांना 2 ट्रिलियन रुपयांहून अधिक रुपयांची आर्थिक मदत तीन वर्षांत देण्यात आली आहे. सध्याच्या आर्थिक 68,000 कोटी रुपयांवर सरकार वर्षात पीएम किसानसाठी वाटप करण्यात आले आहे. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मूल्यांकनानुसार, PM-KISAN ने कृषी निविष्ठा, दैनंदिन वापर, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आपत्कालीन खर्च खरेदी करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या तरलतेची कमतरता दूर केली आहे.
Edited by : Smita Joshi