मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची २० वर्षे जुनी फाईल उघडली, २ कोटी रुपयांच्या लाचेचे आरोप, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील २० वर्षे जुन्या लाचखोरीच्या आरोपाची चौकशी करण्यात आली आहे. केरळचे गृहमंत्री मेश चेन्नीथला यांनी दक्षता चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण एका रस्ता बांधकाम प्रकल्पाशी संबंधित आहे. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते.
कोल्लमचे कंत्राटदार साजन यांनी आरोप केला आहे की, केरळ राज्य परिवहन प्रकल्प (KSTP) पूर्ण झाल्यानंतर पैसे देण्याच्या बदल्यात ज्ञानेश कुमार यांनी २ कोटी रुपयांची (अंदाजे २० दशलक्ष डॉलर्स) लाच मागितली होती. सध्या, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली देशभरात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर एसआयआरमधील अनियमिततेचे आरोप केले जात आहेत. यावर्षी मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने १४० पैकी ९७ जागा जिंकून केरळमध्ये बहुमत मिळवले. विशेष म्हणजे, काँग्रेस येथे १० वर्षांनंतर सत्तेवर परतली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
वृत्तानुसार, हे प्रकरण जवळपास २० वर्षे जुने, २००६ सालचे आहे. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार केरळमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव म्हणून कार्यरत होते. हे प्रकरण केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पा (KSTP) अंतर्गत रस्ते बांधकाम आणि कंत्राटांशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमितता आणि मलेशियन प्रकल्प अभियंता ली सी बीम यांच्या आत्महत्येशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की, आत्महत्येच्या पत्रात ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख होता आणि पैसे देण्यास नकार देण्यासाठी व लाच मागण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता.
चौकशीचे आदेश कोणी दिले? नवीन तक्रार मिळाल्यानंतर केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोमार्फत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदाराचा आरोप आहे की, २००६ मध्ये झालेल्या प्राथमिक चौकशीत काही बाबींकडे दुर्लक्ष झाले होते, ज्यांची आता पुन्हा तपासणी केली जाईल.
मंत्री रमेश चेन्नीथला काय म्हणाले:
दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना मंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी सांगितले की, त्यांनी एक दिवसापूर्वी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध चौकशीसाठी परवानगी दिली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी सार्वजनिक बांधकाम सचिवांवर अनेक आरोप करण्यात आले होते, ज्यांची चौकशी दक्षता विभागाला करायची होती. चेन्नीथला यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा दक्षता विभागाने सरकारकडे औपचारिक मंजुरी मागितली, तेव्हा कायदेशीर मत मागवण्यात आले. त्या कायदेशीर मतामध्ये स्पष्ट करण्यात आले की, दक्षता विभाग तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांची आणि कथित गैरवर्तनाची चौकशी करू शकतो. या कायदेशीर मताच्या आधारे, त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७अ अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी दिली.
यापूर्वीही चौकशी झाली होती , पण प्रकरण का बंद करण्यात आले? ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित या जुन्या प्रकरणाची चौकशी समोर येण्याची ही पहिली वेळ नाही. ली सी बीन यांच्या मृत्यूनंतर, २००६-०७ च्या सुमारास दक्षता विभागाने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, मागील चौकशीत आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी पुरेसे पुरावे मिळाले नाहीत. यानंतर, प्रकरणाची पुढील कारवाई झाली नाही आणि चौकशी बंद करण्यात आली. नंतर, 'वस्तुस्थितीतील चुकी'च्या आधारावर काही संबंधित प्रकरणे न्यायालयात नोंदवण्यात आली. आता, कंत्राटदार साजन यांनी मागील तपास अपूर्ण असल्याचा दावा करत एक नवीन तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, संपूर्ण घटनेची माहिती असूनही, त्यावेळी त्यांची आणि प्रकल्पाशी संबंधित इतर लोकांची चौकशी करण्यात आली नाही.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हे एसआयआरमधील अनियमिततेचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सातत्याने लक्ष्य करत आहेत. निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक मतदार यादीतून लोकांची नावे वगळत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. याविरोधात इंडिया अलायन्सने १ नोव्हेंबर रोजी रॅली काढली. राहुल यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.
