1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
  4. Rahul Gandhi said that Gyanesh Kumar will go to jail

राहुल गांधी रामलीला मैदानावर म्हणाले, ज्ञानेश कुमार तुरुंगात जातील, ही सामान्य चोरी नाही

रामलीला मैदानावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार यादीच्या पुनर्सुधारणेविरोधात आयोजित केलेल्या आपल्या भव्य सभेत, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, "ज्ञानेश कुमार तुरुंगात जातील. ही सामान्य चोरी नाही. ही भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांची चोरी आहे. याला देशद्रोह म्हणतात. ज्ञानेश कुमार नसते तर ना मोदी पंतप्रधान झाले असते, ना अमित शाह गृहमंत्री. या लोकांनी सर्व संस्था ताब्यात घेतल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत."
सगळी संपत्ती अंबानी आणि अदानींच्या हातात गेली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, देशाला पुन्हा मार्गावर आणण्याची पहिली पायरी म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांना हटवणे. पंतप्रधान मोदी कुठेही जाऊ शकत नाहीत आणि जरी त्यांना जायचे असले तरी आम्ही त्यांना जाऊ देणार नाही. तुमच्यावरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल. देशाला न्याय मिळेल. तुम्ही देश अदानींना विकला आहे आणि देश तुमच्याकडून न्यायाची मागणी करेल... आम्ही प्रेमाचे दुकान उघडणारे लोक आहोत.
राहुल गांधी म्हणाले, "तुम्हाला पंतप्रधान आणि ज्ञानेश कुमार यांना एक संदेश द्यायचा होता, आणि तुम्ही तो दिला आहे. हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आवाज नाही, तर भारतातील तरुणांचा आवाज आहे. हा आवाज सांगत आहे की, 'आम्ही भारतात लोकशाही संपू देणार नाही. आम्ही संविधानाचा नाश होऊ देणार नाही.' या देशात अनेक वर्षांपासून मतचोरी होत आहे. २०२४ च्या निवडणुकांनंतर, ७ पैकी १ मतदाराची नावे वगळण्यात आली. २०२४ मध्ये, एनडीए आणि आमच्यात फक्त ३% मतांचा फरक होता. त्यानंतर, १५% मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. याचा अर्थ २०२४ ची निवडणूक ही एक अवैध निवडणूक होती."
 
एका जाहीर सभेला संबोधित करताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, "चला दिल्ली रामलीला मार्चमध्ये जाऊया. येथे एक ऐतिहासिक सभा होत आहे. त्यांनी तरुण, महिला आणि दलितांची मते चोरण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही येथे जमलो आहोत. ज्ञानेश कुमार यांना हटवेपर्यंत आम्ही थांबणार नाही आणि लढा सुरूच ठेवू. ज्ञानेश कुमार यांना लपवण्याचे प्रयत्न होत आहेत, पण ते लपणार नाहीत. आम्ही कधीही घाबरणार नाही."
रामलीला मैदानावर होणाऱ्या भव्य रॅलीसाठी परराज्यांतील कार्यकर्तेही येऊ लागले आहेत. या रॅलीत सुमारे २० विरोधी पक्ष सहभागी होत आहेत. ४०,००० ते ५०,००० लोकांसाठी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. लोक बस आणि स्वतःच्या वाहनांनी आंदोलनस्थळी पोहोचले.
 
भारतातील विरोधी पक्षांच्या आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आपले आंदोलन तीव्र केले आहे. शनिवारी प्रतिकात्मक 'जनतेचा महाभियोग' ठराव मंजूर केल्यानंतर, विरोधी पक्ष रविवारी दिल्लीत 'दिल्ली चलो' मोर्चा आणि रामलीला मैदानावर एक भव्य रॅली काढणार आहेत.
 
काँग्रेससह अनेक आघाडी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतचोरी आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाबाबत (SIR) विरोधी पक्ष केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारणार आहेत. ते मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करणार आहेत. रामलीला मैदान जवळपास पूर्ण भरले आहे. आंदोलकांसोबत मोठ्या संख्येने सुरक्षा कर्मचारीही उपस्थित आहेत.  
 

आज 'दिल्ली चलो' मोर्चा केव्हा आणि कोठे सुरू होईल?

प्रस्तावित भारत आघाडीचा मोर्चा दुपारी १२ वाजता मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शनपासून सुरू होऊन रामलीला मैदानावर पोहोचेल. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते मैदानावर जाहीर सभेला संबोधित करतील. रामलीला मैदानातील रॅली सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. विरोधी पक्षनेते काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानाहून खुल्या बसमधून मोर्चाच्या सुरुवातीच्या ठिकाणी प्रवास करतील. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

 'जनतेचा महाभियोग' म्हणजे काय, शनिवारी काय घडले?

इंडिया अलायन्सच्या नेत्यांनी शनिवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात प्रतिकात्मक 'जनतेचा महाभियोग' चालवला. याचे अध्यक्षस्थान माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी भूषवले.
 
बैठकीदरम्यान, विरोधी नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आणि मतदार यादीतून नावे वगळल्याचा आरोप केला. खर्गे यांनी ठराव मांडला, तर राहुल गांधी यांनी समारोपाचे भाषण केले. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव विरोधी पक्षाने मंजूर केला. तथापि, ही विरोधी पक्षाची एक प्रतिकात्मक राजकीय कृती होती, घटनात्मक प्रक्रियेअंतर्गत औपचारिक महाभियोग नव्हता.
 
पुढील लेख
पाच अपक्ष नगरसेवकांचा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश