अखेर कलम 370 काय होते, सरकारने ते का काढले, निर्णयानंतर खोऱ्यात काय बदल झाले?

कलम 370 हा भारतीय संविधानाचा एक विशेष लेख होता ज्याने भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत जम्मू आणि काश्मीरला विशेष अधिकार प्रदान केले होते. तात्पुरती आणि विशेष तरतूद म्हणून भारतीय संविधानाच्या भाग 21 मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय वैध होता आणि तो जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चार वर्षांनंतर हा लेख पुन्हा चर्चेत आला आहे. यापूर्वी कलम ३७० हटवण्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

यासंदर्भातील 20 हून अधिक याचिका न्यायालयात होत्या, त्यावर सोमवारी निर्णय घेण्यात आला. चला जाणून घेऊया काय आहे कलम ३७०? सरकारने ते का काढले? कलम ३७० बद्दल 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास सात दशके हा कायदा लागू होता.

खरे तर ऑक्टोबर 1947 मध्ये काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरि सिंह यांनी भारतात विलीनीकरणाचा करार केला होता. त्यात म्हटले आहे की परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळण या तीन विषयांच्या आधारे जम्मू-काश्मीर आपले अधिकार भारत सरकारकडे हस्तांतरित करेल. इतिहास अभ्यासक प्रा. संध्या सांगतात, 'मार्च 1948 मध्ये महाराजांनी शेख अब्दुल्ला पंतप्रधान म्हणून राज्यात अंतरिम सरकार नेमले. जुलै 1949 मध्ये, शेख अब्दुल्ला आणि इतर तीन सहकारी भारतीय संविधान सभेत सामील झाले आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या विशेष दर्जाबाबत बोलणी केली, ज्यामुळे कलम 370 स्वीकारले गेले.

कलम 370 हटवल्यानंतर काय परिस्थिती आहे?

2019 मध्ये जेव्हा कलम 370 रद्द करण्यात आले तेव्हा शेजारील देश पाकिस्तानने परिस्थिती काही प्रमाणात बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. घुसखोरी करून हिंसाचार भडकवण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु ते सर्व सुरक्षा दलांनी हाणून पाडले. केंद्र सरकारने विशेषत: जम्मू-काश्मीरच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. आता प्रत्येक अर्थसंकल्पात जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष तरतुदी केल्या जातात, जेणेकरून येथील लोकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडता येईल.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर हे संयुक्त राष्ट्रांच्या कलंकित यादीतून बाहेर पडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अलीकडच्या काळात राज्यात पर्यटनात मोठी वाढ झाली आहे. अनेक दशकांनंतर घाटीत चित्रपटगृहे सुरू झाली असताना दगडफेक आणि बंदची हाक या घटना जवळपास शून्यावर आल्या आहेत. राज्यात गुंतवणुकीच्या शक्यता सातत्याने वाढत असून प्रत्येक क्षेत्रात विकासाचे नवे दरवाजे उघडत आहेत.