पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीरच्या सर्वपक्षीय नेत्यांसमवेत आज (24 जून) एक बैठक दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आली. जवळपास साडेतीन तास ही बैठक चालली.
या बैठकीसाठी जम्मू-काश्मीरचे तीन माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि गुलाम नबी आझाद उपस्थित होते. तसंच जम्मू-काश्मीरचे इतरही सर्वपक्षीय नेते या बैठकीसाठी आले होते.
या बैठकीनंतर काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद माध्यमांना यांनी सांगितलं, "या बैठकीत आम्ही 5 मागण्या मांडल्या. यात जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करणे, पुन्हा लोकशाहीची स्थापना करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकांचं आयोजन, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन, सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका आणि नागरिकत्व नियम या मागण्या आहेत."
आझाद पुढे म्हणाले की, "सर्व नेत्यांना जम्मू-काश्मिरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. त्यावर गृहमंत्र्यांनी राज्याचा दर्जा देण्याच वचन सरकार पूर्ण करेल असं सांगितलं."
"बैठकीत सरकारनं आर्थिक विकासाबाबत चर्चा केली. सर्वाधिक चर्चा ही परिसीमनासंदर्भात झाली. कलम 370 वर काही जणांनी तक्रार नोंदवली, पण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं त्यावर चर्चा झाली नाही," असं बैठकीनंतर माजी उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर बेग यांनी सांगितलं.
बैठकीत काय झालं?
या बैठकीत नेमकं काय झालं, याविषयी बैठकीत सहभागी नेत्यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली.
"बैठक ही अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. यातून जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांसाठी काहीतरी चांगलं समोर येईल, याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत असं," पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन म्हणाले.
"आजची चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली. पंतप्रधानांनी सर्व नेत्यांचे मुद्दे ऐकले. परिसीमन प्रक्रिया (सीमा निश्चिती) पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल असं पंतप्रधानांनी सांगितल्याचं," अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनी म्हटलं.
"परिसीमन प्रक्रियेत सर्वांनी सहभागी व्हावं असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. निवडणुकीच्या दिशेनं असलेलं हे पाऊल आहे, असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले," असंही बुखारी यांनी सांगितलं.
तर, जम्मू-काश्मीरच्या भल्यासाठी आणि चांगल्या भवितव्यासाठी सर्व एकत्रितपणे काम करू असं आश्वासन पंतप्रधानांनी सर्व नेत्यांना दिले आहे. पंतप्रधानांनी सर्वांचं म्हणणं ऐकूण घेतलं आणि, जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलली जातील असं सांगितल्याचं, जम्मू-काश्मीर भाजपचे प्रमुख रविंदर रैना म्हणाले.
2 वर्षांनंतर चर्चा
5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. त्यावेळी महबूबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना अनेक महिन्यांपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.
आता जवळपास दोन वर्षांनंतर मोदी सरकारने याच नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलवली होती.
जम्मू-काश्मीरचे सीपीआयचे (एम) नेते यूसुफ तरिगामी यांनी या बैठकीसंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यातील समस्या सोडवण्यासाठी ही चांगली सुरुवात असेल अशी आमची अपेक्षा आहे. आमच्यासोबत जे झालं ते घटनाबाह्य होतं."
पंतप्रधान मोदींसोबत होणाऱ्या बैठकीसाठी जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती दिल्लीत दाखल झाल्या होत्या.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना, माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जम्मूहून रवाना झाले होते.
याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 समर्थक पक्षांच्या गुपकार संघटनेहीतील नेतेही या बैठकीत सहभागी सहभागी झाले.
केंद्र सरकारकडून या बैठकीत सुमारे 16 नेत्यांना आमंत्रण पाठवण्यात आलं होतं. कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यातील नेत्यांशी चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
मेहबुबा मुफ्ती कालच दिल्लीत दाखल
माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती बैठकीसाठी दिल्लीत दाखल झाल्या आहेत. काल (23 जून) त्या जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगर विमातळावरून दिल्लीकडे रवाना झाल्या होत्या. त्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्या दिल्लीत पोहोचल्यात.
