मुंबई येथील गोरेगांवमधील सिध्दार्थनगर (पत्राचाळ) येथील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करुन हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. हे करीत असतांना पत्राचाळ येथील मूळ 672 गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा / इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना रितसर गाळयांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडा हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाने तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रितसर ताबा देण्यात येईल. संपुर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पुर्ण करावयाचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. सबब, यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतिक्षा करण्यात यावी. तसेच यानुषंगाने म्हाडाने मा. कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल. विकासकाने विक्री हिश्श्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा म्हाडाच्या हिश्श्याच्या जे जास्तीचे ५९,२८१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम केले आहे, त्याबाबत विकासकांचे दायित्व तज्ञ तांत्रिक समितीने प्रकल्पाची परिगणना केल्यानुसार म्हाडाने कालबध्द पध्दतीने ते वसूल करण्याबाबत सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. लेखापरिक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यामध्ये वाढ झालेल्या 80,710.06 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 नुसार 4.00 FSI नुसार अतिरिक्त 73,241 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम, म्हाडाच्या प्रस्तावानुसार मा. न्यायालयांच्या आदेशाच्या अधीन राहून, म्हाडा हिश्श्याच्या भुखंड क्र.आर-1, 2, 3, 4 व 5 तसेच विकासक गुरु आशिष यांनी भूखंड / भूखंडाचे विकास हक्क विक्री केलेल्या 9 विकासकांपैकी ज्या विकासकांकडील भूखंडावर कोणतेही बांधकाम झालेले नाही अशा मोकळया 11 भुखंडांवर (R-7/B-1, R-7/B-5, R-7/A-1, R-7/A-2, R-7/A-3, R-7/A-6, R-7/A-7, R-7/A-8, R-7/A-10, R-12 (Part), R-13) चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा जास्तीत जास्त वापराचे नियोजन करुन त्यानुसार मिळणारा लाभ म्हाडाने घ्यावा. हे करत असताना म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी. प्रकल्प आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे, म्हाडा हिस्सा व पुनर्वसन हिस्सा यांच्या बांधकाम खर्चापोटी म्हाडास होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी समितीने शिफारस केल्यानुसार, उपलब्ध होऊ शकणारे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बाजारभावाप्रमाणे विक्री करण्यास म्हाडा अधिनियम, 1976 च्या कलम 164 (1) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार म्हाडास एक विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात यावी. म्हाडाच्या स्तरावर उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी तज्ञ तांत्रिक समितीचे गठन करावे. सदर समितीमध्ये म्हाडाचे तीन प्रतिनिधी व 2 तज्ञ यांचा समावेश असावा. या प्रकल्पामध्ये म्हाडाला उत्पन्न होणारा महसूल, बांधकाम खर्च, म्हाडाचे येणे इत्यादींची परिगणना या समितीने करावी. समितीने सर्वसंबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. हे करत असताना म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी. म्हाडाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर प्रकल्पामध्ये विक्री इमारतींचे बांधकाम जवळपास पूर्ण केलेल्या 3 विकासकांबरोबर म्हाडाचे हित विचारात घेऊन म्हाडाने समझोता करार करावा. म्हाडाची जमीन लिक्विडेशन इस्टेटमधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करुन, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) तसेच अन्य न्यायालये / प्राधिकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडावी. सदर प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालय तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल याठिकाणी दावे दाखल झालेले असल्याने व या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय व कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांनी आदेश पारीत केले असल्याने, याबाबत मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही करतांना वरीष्ठ विधीज्ञांसमवेत विचारविमर्श करुन, उच्च न्यायालयास तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांना अवगत करावे. हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, मुळ रहिवाशांचे थकीत भाडे देणे, म्हाडा हिश्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील 306 विजेत्यांना सदनिकांचे वितरण करणे या व इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून उपाययोजना सूचविण्यासाठी श्री. जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी व त्यानुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने हा निर्णय घेतला. करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तु आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशीराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल. करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तु आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सुट मिळणार आहे. केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८ मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतूदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभुमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
