...तर ब्लॅक मनी जमा केल्यावर 100 रुपय्यावर मिळतील 7 रुपये

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ब्लॅक मनीवर सर्जिकल स्ट्राइकनंतर आयकर विभागही लोकांच्या उत्पन्नावर नजर राखून असेल. विभाग जमा करण्यात आलेली राशी आणि मागल्या वर्षाच्या रिटर्नची राशी टेली करून बघेल. त्यात गडबड सापडल्यास दंड आणि शिक्षेची कारवाई करण्यात येईल.

500 आणि 1000 रुपय्यांच्या नोटा बंद केल्यानंतर सरकारने चेतावणी दिली आहे की 10 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबरपर्यंत बँकेत अडीच लाख रूपयेहून अधिक राशी जमा करण्यात आली तर त्याबद्दल माहित द्यावी लागेल. आणि 10 लाख हून अधिक राशी जमा केली गेली तर कर चोरी अंतर्गत 200 टक्के दंड वसूल करण्यात येईल.

अघोषित उत्पन्न	10,00,000
उत्पन्न कर 30.9 टक्के (30 टक्के +3 टक्के सेस)	3,09,000
कर दायित्व दंड (3,09, 000 चे 200 टक्के)	6,18000
एकूण कर दायित्व	9,27,000
हाती लागणार	75,000

समजा एखादा व्यक्ती 30 टक्के असलेले उच्चतम टॅक्स ब्रेकेट (1 कोटीहून कमी आय असल्यास) मध्ये येत असल्यास त्याकडे ब्लॅक मनीच्या रूपात 10 लाख रुपये आहेत तर त्याला 9 लाख रुपये दंड भुगतावा लागू शकतो (30.9 टक्के टॅक्ससह  3 टक्के सेस आणि 30.9 टक्क्याचे 200 टक्के). जर इन्कम एक कोटीहून अधिक आहे तर त्यावर 12 टक्के या दराने सरचार्जही लावण्यात येईल.

तज्ज्ञांप्रमाणे सरकारने ब्लॅक मनीची घोषणा करण्यासाठी इन्कम डिक्लिरेशन स्कीम सुरू केली होती. यात कराची दर 45 टक्क्याहून कमी होती. ही आय घोषणा बंद झाली असून आता ब्लॅक मनी ठेवणार्‍यांना दंडासह कारावासाची शिक्षा ही भोगावी लागू शकते.

कर चोरी प्रकरण समोर आल्यावर त्याचा प्रकृतीप्रमाणे 6 किंवा 3 महिन्याची शिक्षा होऊ शकते. जर आपले उत्पन्न अधिक असेल तर आयकर विभागाकडून आपल्याला सिक्योरिटी नोटिसही मिळू शकतं.

जर या न‍ोटिसमध्ये आपण उत्पन्नाचे स्रोतांबद्दल माहिती द्याल आणि हे साबीत कराल की कर चोरी मुद्दाम करण्यात आलेली नाही तर कारवाईपासून सूट मिळू शकते. म्हणून घाबरण्यापेक्षा आपल्याला सल्लागाराकडून उचित सल्ला घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे.