'वंदे मातरम न गायल्याबद्दल शिक्षा नाही': सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितले, संपूर्ण गीत गाणे अनिवार्य आहे का?
वंदे मातरम संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सद्सद्विवेकबुद्धी किंवा धार्मिक कारणास्तव राष्ट्रगीत गाण्यास नकार देणाऱ्या 'सद्सद्विवेकबुद्धीच्या आक्षेपकर्त्यांच्या' हक्कांचा आदर केला पाहिजे.
वंदे मातरम गाण्यास नकार दिल्याबद्दल कोणालाही शिक्षा होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला १९८६ च्या निकालाचा विचार करण्यास सांगितले, ज्याने सद्सद्विवेकबुद्धीच्या कारणास्तव राष्ट्रगीत गाण्यास नकार देणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांना संरक्षण दिले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. हे प्रकरण कर्नाटकी गायक टी. एम. कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यात त्यांनी २०२६ च्या सुधारित कायद्यानुसार वंदे मातरमचे सर्व सहा कडवे गाण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, राष्ट्रगीत कोणते असावे हे न्यायालय ठरवणार नाही. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रगीत म्हणून काय घोषित करावे हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे. खंडपीठाने असेही म्हटले की, वंदे मातरमशी संबंधित राष्ट्रीय भावना किंवा आकांक्षांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालय बसलेले नाही. कायद्यानुसार 'सदसद्विवेकबुद्धीने विरोध करणाऱ्या' व्यक्तीचे हक्क संरक्षित आहेत की नाही, यावर न्यायालयाचे लक्ष असेल.
Edited By- Dhanashri Naik
