अमेरिकेतील व्हिसा नियमांतील बदलांचा भारतीय IT कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केलेल्या नव्या कारवाईनुसार, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, कॉग्निझंट आणि कॅपजेमिनी तसेच मायक्रोसॉफ्ट व ॲडोब या ८ प्रमुख आयटी कंपन्यांना PERM (Permanent Labor Certification) ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतून तात्काळ निलंबित केले आहे. या बदलांचे भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर होणारे प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:
नवीन ग्रीन कार्ड अर्जांवर बंदी: या आठ कंपन्यांचे कोणतेही नवीन PERM अर्ज अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडून स्वीकारले जाणार नाहीत.
प्रलंबित अर्जांची प्रक्रिया थांबली: ज्या कर्मचाऱ्यांचे PERM अर्ज आधीच दाखल झाले आहेत आणि ते प्रलंबित आहेत, त्यांच्या पुढील प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.
कायमस्वरूपी वास्तव्य लांबणीवर: अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या आणि नियोक्त्याच्या माध्यमातून ग्रीन कार्डचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्षा कालावधीत मोठी वाढ होणार आहे.
H-1B व्हिसा आणि नोकऱ्यांवर थेट परिणाम नाही: हा निर्णय थेट H-1B व्हिसा किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रीन कार्ड रद्द करत नाही, परंतु ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील ही पहिली पायरीच गोठवण्यात आली आहे.
भविष्याबाबत अनिश्चितता: ज्या कर्मचाऱ्यांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अद्याप PERM टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली नाही, त्यांना भविष्याबाबत मानसिक आणि कायदेशीर अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे.
भारतीय आयटी (IT) कंपन्यांवर होणारा परिणाम
वाढता खर्च आणि दबाव: अमेरिकेत नवीन कर्मचारी भरती, स्थानिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती किंवा पर्यायी कार्यपद्धतींचा शोध घेण्याची गरज यामुळे कंपन्यांना वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
नफ्यावर परिणाम: या कठोर उपाययोजना आणि नवीन शुल्कांमुळे भारतीय आयटी सेवांच्या निर्यातीवर तसेच कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
