1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
  4. How could changes to US visa rules affect Indian IT professionals

अमेरिकेतील व्हिसा नियमांतील बदलांचा भारतीय IT कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केलेल्या नव्या कारवाईनुसार, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, कॉग्निझंट आणि कॅपजेमिनी तसेच मायक्रोसॉफ्ट व ॲडोब या ८ प्रमुख आयटी कंपन्यांना PERM (Permanent Labor Certification) ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतून तात्काळ निलंबित केले आहे. या बदलांचे भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर होणारे प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:
 
नवीन ग्रीन कार्ड अर्जांवर बंदी: या आठ कंपन्यांचे कोणतेही नवीन PERM अर्ज अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडून स्वीकारले जाणार नाहीत.
 
प्रलंबित अर्जांची प्रक्रिया थांबली: ज्या कर्मचाऱ्यांचे PERM अर्ज आधीच दाखल झाले आहेत आणि ते प्रलंबित आहेत, त्यांच्या पुढील प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.
 
कायमस्वरूपी वास्तव्य लांबणीवर: अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या आणि नियोक्त्याच्या माध्यमातून ग्रीन कार्डचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्षा कालावधीत मोठी वाढ होणार आहे.
 
H-1B व्हिसा आणि नोकऱ्यांवर थेट परिणाम नाही: हा निर्णय थेट H-1B व्हिसा किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रीन कार्ड रद्द करत नाही, परंतु ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील ही पहिली पायरीच गोठवण्यात आली आहे.
 
भविष्याबाबत अनिश्चितता: ज्या कर्मचाऱ्यांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अद्याप PERM टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली नाही, त्यांना भविष्याबाबत मानसिक आणि कायदेशीर अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे.
 
भारतीय आयटी (IT) कंपन्यांवर होणारा परिणाम
वाढता खर्च आणि दबाव: अमेरिकेत नवीन कर्मचारी भरती, स्थानिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती किंवा पर्यायी कार्यपद्धतींचा शोध घेण्याची गरज यामुळे कंपन्यांना वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
 
नफ्यावर परिणाम: या कठोर उपाययोजना आणि नवीन शुल्कांमुळे भारतीय आयटी सेवांच्या निर्यातीवर तसेच कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
पुढील लेख
खरीप पिकांचे नुकसान तपासण्यासाठी केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात; शेतकऱ्यांना काय अपेक्षा?