नवी दिल्ली येथे बांधण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात झाली आहे.सकाळी सव्वा सातच्या सुमारास नरेंद्र मोदी नव्या संसद भवनात दाखल झाले. सकाळी पूजापाठ आणि हवन कार्यक्रमांनी कार्यक्रम सुरू झाले.
यानंतर भारताच्या राजदंडाची म्हणजेच सेंगोलची स्थापना नरेंद्र मोदी यांनी केली. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला त्यांचासोबत उपस्थित होते.
यानंतर सर्वधर्मीय प्रार्थना करून नव्या संसद भवनासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.
यादरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे साधूसंतांची मांदियाळी पाहायला मिळाली. मागे सुरू असलेल्या मंत्रोच्चारांनी वातावरण मंगलमय झालं होतं.
राजदंडाच्या स्थापननेंतर नरेंद्र मोदींनी या संसदेच्या बांधकामाचं काम करणाऱ्या विविध संस्था आणि लोकांचा सत्कार केला.
व्हॉईसओव्हरच्या आवाहनाला लोकांचा प्रतिसाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदेचा व्हीडिओ आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून ट्विट करताना याला आपल्या व्हॉईसओव्हरसह शेअर करावं, असं आवाहन सर्वांना केलं होतं.
त्याला प्रतिसाद देत अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, गीतकार मनोज मुंतशीर यांच्यासारख्या अनेकांनी आपल्या आवाजात हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.
या व्हीडिओंचं नरेंद्र मोदींनी कौतुक केलं असून त्यांच्या ट्विटर खात्यावरून त्यांनी ते रिट्विट केले आहेत.
अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल
सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टअंतर्गत बनवण्यात येत असलेल्या भारताच्या नव्या संसदेचं आज (28 मे) उद्घाटन होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन करण्यात येईल. यादरम्यान सकाळी सात वाजल्यापासून ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे.
सकाळी 7.15 ते 9.30 आणि दुपारी 11.30 ते 2.00 अशा दोन टप्प्यांमध्ये हे कार्यक्रम होणार आहेत.
कार्यक्रमाचं वेळापत्रक
संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचं वेळापत्रक खालील प्रमाणे असेल.
सकाळचे सत्र -
सकाळी 7.15 वाजता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नवीन संसद इमारतीत आगमन
सकाळी 7.30 वाजता : हवन आणि पूजापाठ कार्यक्रम (जवळपास एक तास)
सकाळी 8.30 वाजता : पंतप्रधान मोदी यांचं लोकसभेच्या सभागृहात आगमन
सकाळी 9.00 वाजता : लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ सेंगोलची प्रतिष्ठापना
सकाळी 9.30 वाजता : लॉबी परिसरात प्रार्थना कार्यक्रम.
कार्यक्रम संपताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यक्रमस्थळावरून रवाना होतील.
दुपारचे सत्र -
दुपारी 11.30 वाजता : प्रमुख पाहुणे आणि मान्यवरांचे आगमन
दुपारी 12.00 वाजता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आगमन. राष्ट्रगीताने उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात
दुपारी 12.10 वाजता : राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश यांचं भाषण. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांचा संदेश वाचून दाखवण्याची शक्यता.
दुपारी 12.17 वाजता : दोन शॉर्ट फिल्मचं प्रदर्शन
दुपारी 12.38 वाजता : राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचं भाषण (उपस्थित असल्यास). त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे भाषण.
दुपारी 01.05 वाजता : 75 रुपयांची नाणी आणि स्मरणचिन्हाचं प्रकाशन
दुपारी 01.10 वाजता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण.
दुपारी 02.00 वाजता : उद्घाटन सोहळ्याची सांगता.
उद्घाटन कार्यक्रमावर विरोधकांचा बहिष्कार
संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. त्यावरून सरकार आणि विरोधी पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
या सोहळ्याला राष्ट्रपतींना आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. हा प्रकार असंवैधानिक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
28 मेला विनायक दामोदर सावरकर यांची जयंती आहे. या मुहुर्तावरसुद्धा विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे.
हा दिवस म्हणजे भारताच्या सर्वोच्च नेत्यांचा अपमान असल्याचं विरोधी पक्षांचं मत आहे.
विरोधकांच्या मते सावरकर हे विभाजनवादी नेते होते, तर सत्ताधारी भाजप पक्षासाठी सावरकर हे नायक आहेत. यावरून अनेक मतमतांतरं आहेत.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या निर्णयावर टीका करताना म्हटलं, “ज्या व्यक्तीने कायम महात्मा गांधींना विरोध केला अशा व्यक्तीच्या जयंतीला सरकारने हे उद्घाटन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
भाजपने मात्र त्यांच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. ही वास्तू म्हणजे भारतीयांसाठी गर्वाची बाब असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
जानेवारी 2021 मध्ये संसदेच्या नव्या इमारतीचे कामकाज सुरू झाले होते.
ही चार मजली इमारत HCP Design या कंपनीने केलं आहे. ही टाटाची कंपनी आहे. या नवीन वास्तूत आसनक्षमता वाढवण्यात आली आहे. 900 कोटी रुपये खर्चून ही इमारत बांधण्यात आली आहे.
सध्याच्या इमारतीचाही वापर केला जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात या इमारतीच्या उद्घाटनाची घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना आमंत्रण देण्यात आलेलं नाही. त्यावरून सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मते इमारतीचं उद्घाटन त्यांच्याच हस्ते व्हायला हवं.
“संसद ही भारतातली सर्वोच्च इमारत आहे आणि राष्ट्रपती हे सगळ्यात महत्त्वाचं घटनात्मक पद आहे. त्या संपूर्ण भारताचं प्रतिनिधित्व करतात.” असं ते म्हणाले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे ट्टिरवर लिहितात, “राष्ट्रपती मुर्मू यांनी जर त्या इमारतीचे उद्धाटन केलं तर इथल्या लोकशाही मूल्यांचा आणि घटनात्मक इमारतीचा मान ठेवला जाईल.”
भाजप प्रवक्ता गौरव भाटिया यांच्या मते हा सगळा काँग्रेसचा उर बडवण्याचा प्रकार आहे.
राहुल गांधी अशा प्रसंगी अपशकुन असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यानुसार काँग्रेस या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणार आहे. 2020 मध्ये कोरोना काळात या वास्तूचं भूमिपूजन झालं होतं. तेव्हा इतर विरोधी पक्षांबरोबर काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता.
सध्याच्या उद्घाटन सोहळ्यावरही विरोधात असलेल्या 19 समविचारी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. या सर्व पक्षांनी एक संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक काढून संबंधित कार्यक्रमाचा निषेध करत असल्याची माहिती दिली होती.
यामध्ये सहभागी असलेले विरोधी पक्ष खालील प्रमाणे -
राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष
तृणमूल काँग्रेस
द्रविड मुनेत्र कळघम
जनता दल (संयुक्त)
आम आदमी पक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
शिवसेना (उबाठा)
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
समाजवादी पक्ष
राष्ट्रीय जनता दल
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
इंडियन युनियन मुस्लीम लीग
झारखंड मुक्ती मोर्चा
नॅशनल कॉन्फरन्स
केरळ काँग्रेस (मणि)
रिव्हल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
विदुथलाई चिरुथैगल कच्छी
मारूमलार्ची द्रविड मुनेत्र कळघम
राष्ट्रीय लोक दल
नवीन संसद कशी असेल?
सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टअंतर्गत संसदेची नवीन इमारत बांधली गेलीय. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
राजपथाच्या दोन्हीकडील भागाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणतात. यामध्ये राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटजवळील प्रिन्स पार्कचा परिसर देखील समाविष्ट आहे.
राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपतींचे घर यांचाही समावेश सेंट्रल व्हिस्टामध्ये होतो.
संसदेची इमारत सुमारे 100 वर्षे जुनी आहे. विद्यमान संसद भवनात खासदारांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
नवीन संसद कशासाठी?
जागांची कमतरता – सध्या लोकसभेच्या जागांची संख्या 545 आहे. 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकनानुसार निश्चित केलेल्या या जागांच्या संख्येत अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही.
जागांच्या संख्येबाबतची ही स्थिरता 2026 पर्यंत राहील. परंतु त्यानंतर जागा वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत नवनिर्वाचित खासदारांसाठी पुरेशी जागा राहणार नाही.
मूळ रचना – सरकारचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्यापूर्वी संसद भवन बांधले जात असताना सीवर लाइन, एअर कंडिशनिंग, फायर फायटिंग, सीसीटीव्ही, ऑडिओ व्हिडिओ सिस्टीम यासारख्या गोष्टींची फारशी काळजी घेतली जात नव्हती. अर्थात, यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी त्यावेळी उपलब्धही नव्हत्या. त्यामुळे बांधकामात त्यांचा विचार केला गेला नव्हता.
बदलत्या काळानुसार ते संसद भवनात समाविष्ट होत गेले. मात्र, त्यामुळे इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या आव्हानांना निमंत्रण मिळू लागलं. उदाहरणार्थ, आगीचा धोका वाढला.
नव्या संसदेची रचना
संसदेतील लोकसभेचं सभागृह राष्ट्रीय पक्षी मोराच्या थीमवर, तर राज्यसभेच्या सभागृहाची रचना राष्ट्रीय फूल कमळाच्या थीमवर करण्यात आलीय.
जुन्या लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 व्यक्ती बसू शकतात. नवीन लोकसभेच्या इमारतीची क्षमता 888 आसनांची आहे.
जुन्या राज्यसभेच्या इमारतीत 250 सदस्यांची आसनक्षमता आहे, तर नवीन राज्यसभा सभागृहाची क्षमता 384 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नवीन संसद भवनाच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान 1272 सदस्य तिथे बसू शकतील.
नवीन संसद भवनात आणखी काय होणार?
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व खासदारांना नवीन इमारतीमध्ये स्वतंत्र कार्यालये दिली जातील, ज्यात 'पेपरलेस ऑफिस'च्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी आधुनिक डिजिटल सुविधा असतील.
नवीन इमारतीमध्ये एक भव्य संविधान हॉल असेल, ज्यामध्ये भारताचा लोकशाही वारसा दर्शविला जाईल. भारतीय राज्यघटनेची मूळ प्रतही तिथे ठेवली जाईल.
तसेच, खासदारांना बसण्यासाठी एक मोठा हॉल, लायब्ररी, समित्यांसाठी अनेक खोल्या, भोजन कक्ष आणि पार्किंगसाठी भरपूर जागा असेल.
या संपूर्ण प्रकल्पाचे बांधकाम क्षेत्र 64,500 चौरस मीटरवर पसरलं आहे. नवीन संसदेचे क्षेत्रफळ विद्यमान संसदेच्या इमारतीपेक्षा 17,000 चौरस मीटरहून अधिक आहे.
नवीन संसद भवन कुणी बांधलं?
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला नवीन इमारत बांधण्याचे कंत्राट मिळाले होते. त्यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये 861.90 कोटी रुपयांची बोली लावून हा करार जिंकला होता.
नवीन संसद भवन सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाची ब्लू प्रिंट गुजरातमधील एचसीपी डिझाईन या आर्किटेक्चर फर्मने तयार केली आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) गेल्या संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियट आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या विकासासाठी सल्लागार म्हणून एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंटला ऑक्टोबर 2019 मध्ये नेमलं होतं.
सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन आणि नवीन गरजांनुसार इमारतींचे डिझाईन तयार करण्यात या कंपनीचा सहभाग आहे.
त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची निविदा सीपीडब्ल्यूडीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये काढली होती. सल्लागारासाठी 229.75 कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला होता. एचसीपी डिझाइनने ही बोली जिंकली.
एचसीपी डिझाईनला गुजरातमधील गांधीनगरमधील सेंट्रल व्हिस्टा आणि राज्य सचिवालय, अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसीमधील मंदिर कॉम्प्लेक्सचा पुनर्विकास, आयआयएम अहमदाबादच्या न्यू कॅम्पस डेव्हलपमेंटसारख्या प्रकल्पांचा पूर्वीचा अनुभव आहे.
जुन्या संसदेचे काय होणार?
जुन्या संसद भवनाची रचना ब्रिटिश वास्तुविशारद सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी काऊन्सिल हाऊस' म्हणून केली होती. ते बांधण्यासाठी सहा वर्षे (1921-1927) लागली. तेव्हा या इमारतीत ब्रिटिश सरकारची विधान परिषद काम करत असे.
त्यानंतर त्याच्या बांधकामावर 83 लाख रुपये खर्च करण्यात आले, तर आज नवीन इमारतीच्या उभारणीसाठी सुमारे 862 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर 'कौंसिल हाऊस' हे संसद भवन म्हणून स्वीकारले गेले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या संसद भवनाचा वापर संसदीय कार्यक्रमांसाठी केला जाईल.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प काय आहे?
भारताचा प्रशासकीय कारभार दिल्लीतील ल्युटियन्स भागातून चालतो. यात भारताची संसद, राष्ट्रपती भवन आणि इतर सर्व मंत्रालयांच्या इमारती, सचिवालय ही सर्व प्रशासकीय कार्यालयं आहेत. ल्युटियन्स या ब्रिटिश आर्किटेक्टच्या नेतृत्त्वाखाली हे सर्व डिझाईन तयार केल्याने हा भाग ल्युटियन्स परिसर म्हणून ओळखला जातो.
राजपथच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणतात. यात वर सांगितलेल्या इमारतींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, नॅशनल आर्काईव्हज, इंदिरा गांधी कला केंद्र, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहरलाल भवन हा सर्व परिसरही सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत येतो. या संपूर्ण भागाचं पुनर्निमाण करण्यात आलं आहे.
पुढे लोकसंख्या वाढीबरोबर खासदारांची संख्या वाढली आणि प्रशासकीय कारभारही वाढला. त्यामुळे केवळ संसदच नाही तर सर्व कार्यालयांमध्येही जागा कमी पडू लागली. एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात जाणं-येणंही वेळखाऊ झालं. याच कारणास्तव हा संपूर्ण परिसर नव्याने बांधण्याचा विचार पुढे आला होता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असली तरी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यावर खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झाली.
तीन वर्षांपूर्वी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची घोषणा झाली होती. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन असा तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक परिसरात हा प्रकल्प विस्तारलेला आहे.
सध्या सर्व मंत्रालयं वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने लोकांना एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात खेटे मारावे लागतात. त्यात बराच वेळ लागतो. त्यामुळे सर्व मंत्रालयांना एकाच ठिकाणी आणून त्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाने जोडण्यात येणार आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावरील आक्षेप
या संपूर्ण प्रकल्पावरच अनेकांनी अनेक आक्षेप घेतले होते. तसंच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिकाही दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू केली.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी ज्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या, त्याविरोधात कमीत कमी 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
यात मुख्य याचिका हा भूखंड वापरात बदल करण्याची परवानगी दिल्याविरोधात आहे. अशा प्रकारचा बदल 'कायदेशीर नाही', असं काही वास्तूविशारदांचं म्हणणं आहे.
सध्या जो सेंट्रल व्हिस्टा परिसर आहे तो सर्वसामान्यांसाठी पूर्णपणे खुला आहे. मात्र, नव्या पुनर्निमाण प्रकल्पात जवळपास 80 एकर परिसर 'प्रतिबंधित' होईल. म्हणजे या भागात केवळ सरकारी अधिकारी जाऊ शकतील. सामान्य माणसासाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध असेल. त्यामुळे जी जागा सामान्य जनतेसाठी खुली राहणार नाही, त्याची भरपाई कशी होईल, असा सवालही एका याचिकेत करण्यात आला आहे.
एक महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की या प्रकल्पासाठी पर्यावरण ऑडिट करण्यात आलेलं नाही. या प्रकल्पसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात येणार आहे. जवळपास 1 हजार झाडांची कत्तल होईल. त्यामुळे पर्यावरणीय समतोलावर त्याचा परिणाम होईल, असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे.
भारतातील सर्वाधिक प्रदुषित शहरांमध्ये दिल्लीचा क्रमांक वरचा आहे. या प्रकल्पामुळे दिल्लीतल्या प्रदूषणात मोठी वाढ होईल, असा इशाराही पर्यावरतज्ज्ञांनी दिला आहे.
इतकंच नाही तर या प्रकल्पाचं ऐतिहासिक किंवा हेरिटेज ऑडिटही झालेलं नाही. या प्रकल्पात राष्ट्रीय संग्रहालय ही ऐतिहासिक वास्तूही पाडली जाणार आहे. अशा इतरही इमारती आहेत. त्यांचं एक राष्ट्रीय महत्त्व आहे. त्यामुळे त्या पाडता कामा नये, अशी मागणीही याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्राने बांधकामाची घाई का केली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उपस्थित केला आणि सरकारच्या वर्तणुकीवर नाराजी व्यक्त केली.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत कुठलंही बांधकाम करणार नाही आणि कुठलीही तोडफोड करणार नाही, या हमीवरच भूमिपूजनाची परवानगी देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवर निकाल येत नाही तोवर बांधकाम करणार नाही, तोडफोड करणार नाही आणि झाडंही स्थलांतरित करणार नाही, असं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं आहे.
कोरोना काळात जिथे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च करण्याची गरज आहे, अशावेळी नव्या संसदेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणं योग्य आहे का, असा सवालही विरोधी पक्षातल्या खासदारांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही उपस्थित केला आहे.
मात्र, लोकसंख्या वाढीबरोबर मतदरासंघ पुनर्रचनेमुळे मतदारसंघांची संख्या वाढते. 2026 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना येऊ घातली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचीही सदस्यसंख्या वाढणार आहे. अशावेळी भविष्यात मोठ्या संसदेची गरज असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाजाचा आवाकाही वाढला आहे. त्यामुळे जागा भाड्याने घेऊन कामकाज करावं लागतं. त्यासाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये खर्च येतो. सेंट्रल व्हिस्टामुळे हा खर्च वाचणार आहे, असंही सांगण्यात आलंय.
इतकंच नाही तर भविष्यात अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे त्या सोयीसुद्धा आवश्यक असतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
Published By- Priya Dixit
