संबंधित माहिती
- उद्धव ठाकरेंना ‘मोहम्मद ठाकरे ’ म्हणणाऱ्या तेजिंदर बग्गांच्या अटकेवरून 3 राज्यांचे पोलीस भिडले
- कलम 370 हटवणे म्हणजे मुस्लिमांवर चपराक : अल-जवाहिरी
- रामपूरमध्ये मोठी दुर्घटना : इनोव्हा झाडावर आदळली, लग्नाच्या मिरवणुकीत सहा जणांचा मृत्यू
- बंगालमध्ये फासावर लटकलेल्या भाजप कार्यकर्त्याच्या घरी पोहोचले अमित शहा, सीबीआय चौकशीची मागणी
- मित्रांसोबत वरातीत नाचताना नवरदेवाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना: कॉलेजमध्ये 25 हजार रुपये दोन हप्त्यांमध्ये मिळणार, मुली शिकणार मोफत
शिवराज सरकारच्या लाडली लक्ष्मी 2.0 या लोकप्रिय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात वित्त विभागाने अडथळा आणला आहे. त्यामुळे 2 मे रोजी होणारे पलॉन्चिंग पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता वित्त विभागाचा आक्षेप लक्षात घेऊन योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना 25 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर अलीकडेच वित्त विभागाने या योजनेंतर्गत महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना 25 हजार रुपये एकरकमी देण्यास विरोध केला होता. तसेच आराखड्यातील काही मुद्यांवर खुलासा मागविण्यात आला होता. यानंतर उच्चाधिकार समितीने 25 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दोन हप्त्यांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तो पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी जाईल. त्याचवेळी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 8 मे रोजी लाडली लक्ष्मी 2.0 लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लाडली लक्ष्मी योजना पहिल्यांदा 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. राज्यात 43 लाख लाडली लक्ष्मी कन्या आहेत.
2024 मध्येच लाभ मिळेल
सरकारच्या या योजनेचे वर्णन आगामी विधानसभा निवडणुका 2023 साठी गेम चेंजर म्हणून केले जात आहे. याबाबत भाजप खूप आशावादी आहे. तथापि, याचा एक पैलू देखील आहे की 2023 मध्ये या योजनेअंतर्गत कोणत्याही महिलेला लाभ मिळणार नाही. कारण 2007 मध्ये प्रथमच नोंदणी केलेल्या 1300 महिला 2024 पर्यंत महाविद्यालयात पोहोचतील. म्हणजेच तोपर्यंत सरकारबजेटव्यवस्था करावी लागणार नाही. दुसरीकडे, कॉलेजच्या फीच्या बाबतीतही, ओबीसी, एससी आणि एसटी मुलींना पूर्वनिर्धारित योजनेद्वारे दिलासा मिळणार आहे. ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखांपेक्षा जास्त नाही अशा सामान्य श्रेणीतील केवळ अशा मुलींनाच लाभ मिळेल.
सरकार भरणार फी
आयआयटी-आयआयएम, एनईईटी (मेडिकल) किंवा सरकारी-खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींचे आठ लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क सरकार भरणार आहे. याशिवाय खासगी संस्थांमधील इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शुल्कही सरकारी नियमांनुसार भरले जाणार आहे.
