मंगळवार, 26 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2023 (10:59 IST)

नोकरीसाठी जमीन प्रकरण: लालू-तेजस्वी यांच्या निकटवर्तीयावर ईडीची कारवाई

ed
नवी दिल्ली.  अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जमीन-नोकरी घोटाळ्यात मोठी कारवाई केली आहे. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद आणि त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांचा सहकारी आणि जवळचा सहकारी असल्याचं म्हटलं जात असलेल्या अमित कात्यालला या प्रकरणी ईडीच्या टीमनं अटक केली आहे. अमितच्या अटकेला दुजोरा देताना अधिकृत सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली. 
  
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय तपास यंत्रणेने कात्यालला शुक्रवारी ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर चौकशीनंतर त्याला अटक केली. लालू-तेजस्वी यांच्या जवळचे म्हटल्या जाणार्‍या कात्यालला स्थानिक न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे, जिथे ईडी चौकशीसाठी त्याची कोठडी मागणार आहे.
 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कात्याल सुमारे दोन महिन्यांपासून ईडीच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच या प्रकरणी त्याच्याविरुद्ध जारी केलेले ईडीचे समन्स रद्द करण्याची विनंती करणारी त्यांची याचिका फेटाळली होती. ईडीने या वर्षी मार्चमध्ये लालू, तेजस्वी, त्यांच्या बहिणी आणि इतरांच्या घरावर छापे टाकले तेव्हा कात्यालशी संबंधित परिसराचीही झडती घेण्यात आली.
 
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, कात्याल हा आरजेडी सुप्रिमोचा 'जवळचा सहकारी' तसेच 'एके इन्फोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड'चा माजी संचालक आहे. एके इन्फोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही या प्रकरणात कथितपणे 'लाभार्थी कंपनी' आहे आणि तिचा नोंदणीकृत पत्ता दक्षिण दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीमधील निवासी इमारत आहे, ज्याचा वापर तेजस्वी यादव करत होते. कथित घोटाळा लालू केंद्रातील पहिल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री असतानाचा आहे.
 
असा आरोप आहे की 2004 ते 2009 पर्यंत भारतीय रेल्वेच्या विविध सेक्टरमध्ये ग्रुप 'डी' पदांवर अनेक लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्या बदल्यात या लोकांनी आपली जमीन तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू यांच्या कुटुंबीयांना आणि एके इन्फोसिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेडला हस्तांतरित केली. दिले होते. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) फौजदारी कलमांतर्गत ईडीचा खटला सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे.