संबंधित माहिती
- शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह (धनुष्यबाण) वादावर २९ एप्रिल, २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार
- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; सरकारने महागाई भत्ता वाढवला
- आदित्य ठाकरेंची केंद्रावर टीका: "संविधानातील हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी मारक," महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत फेटाळल्यानंतर पोस्ट व्हायरल
- नाशिक टीसीएस प्रकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली
- केंद्र सरकार ने NCERT ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देऊन, त्याला कॅम्पस उघडण्याची आणि अभ्यासक्रम चालवण्याची परवानगी दिली
डिजिटल अटक घोटाळ्याविरोधात मोठी कारवाई, ९,४०० व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खुलासा केला
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'डिजिटल अटक' घोटाळ्यांच्या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी दूरसंचार नियामक, सेवा प्रदाते, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांचा समावेश असलेली बहुआयामी कारवाई करण्यात आली आहे आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेली ९,४०० व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक करण्यात आली आहे.
सूत्रांनुसार, गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (आय४सी) आपल्या सविस्तर स्थिती अहवालात या कारवाईचा तपशील दिला आहे. देशातील 'डिजिटल अटके'च्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ फेब्रुवारीच्या निर्देशानुसार हा अहवाल दाखल करण्यात आला.
Edited By- Dhanashri Naik
