बुधवार, 30 नोव्हेंबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified रविवार, 15 ऑगस्ट 2021 (16:05 IST)

स्वातंत्र्यदिनी 'छोट्या' शेतकऱ्यांना मोदींचा संदेश

पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे की, नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान छोट्या शेतकऱ्यांची सामूहिक शक्ती वाढवण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, शेतकरी देशाच्या अनेक भागांमध्ये कृषी कायद्यांच्या विरोधात यात्रा काढत आहेत. 75 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून बोलताना, पंतप्रधानांनी त्या "लहान" शेतकऱ्यांना विशेषतः संबोधित केले ज्यांच्याकडे पाच एकर पेक्षा कमी जमीन कमी आहे. असा अंदाज आहे की भारतातील 80 टक्के शेतकऱ्यांकडे एवढीच जमीन आहे. मोदी म्हणाले की, त्यांच्या सरकारला अशा शेतकऱ्यांची सामूहिक शक्ती वाढवायची आहे जेणेकरून ते देशाचा गौरव बनू शकतील. शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा संदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा देशाच्या अनेक भागांतील शेतकरी गेल्या नऊ महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यां विरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांचे निदर्शने स्वातंत्र्यदिनीही दिल्लीच्या सीमेसह अनेक राज्यांमध्ये  करत आहेत आणि' तिरंगा यात्रा 'काढत आहे.त्यांची मागणी तिन्ही नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची आहे, परंतु सरकारने अद्याप त्यांची मागणी मान्य केलेली नाही. 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनीही शेतकऱ्यांनी तिरंगा यात्रा काढली. दिल्लीच्या सीमेवर आयोजित यात्रेमध्ये सामील झालेले शेतकरी देखील लाल किल्ल्यावर पोहोचले होते. काही आंदोलक लाल किल्ल्यावर देखील चढले, त्यानंतर पोलिसांनी अनेक लोकांवर गुन्हे दाखल केले आणि त्यांना अटक केली. दिल्लीच्या रस्त्यावर शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये चकमकही झाली, ज्यात एक शेतकरी ठार झाला आणि काही पोलिस जखमी झाले. या वेळी स्वातंत्र्यदिनी, अशा घटना शक्यतो टाळण्यासाठी लाल किल्ल्यासमोर विशाल जहाजांची कंटेनरची भिंत उभारण्यात आली आहे.
 
महत्वाकांक्षी योजना कृषी व्यतिरिक्त, पंतप्रधानांनी इतर अनेक क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांनी "प्रधानमंत्री गती शक्ती मास्टर प्लॅन" बद्दल सांगितले जे केंद्र लवकरच सुरू होईल. अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना असेल, ज्यासाठी सरकार येत्या काही वर्षांत एक लाख अब्ज रुपये खर्च करेल. पंतप्रधान म्हणाले की, या योजनेमुळे भारतीय उत्पादकांना इतर देशांच्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल, अर्थव्यवस्था भरभराटीस येईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.